गोलमाल है भाई, सब गोलमाल!

उपनिबंधकांच्या तक्रारीवर वाळपई पोलिसांची चुप्पी

गांवकारी, दि.२० (प्रतिनिधी)

धारगळ-पेडणे येथील एका जमिनीच्या बनावट वीलप्रकरणी सत्तरी- वाळपईच्या उपनिबंधक कार्यालयाने खातरजमा केल्यानंतर तात्काळ वाळपई पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिस निरीक्षकांनी या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
धारगळ दाडाचीवाडी येथील जमिनीचे वाळपई- सत्तरी येथील उपनिबंधक कार्यालयात वील केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या बनावट वीलच्या आधारे जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला असून, या प्रकरणात प्रशासनातील काही अधिकारी गुपचूप सहकार्य करत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. खुद्द उपनिबंधक कार्यालयाने तक्रार दाखल करूनही वाळपई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास विलंब का केला, यावर आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
वाळपई पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी आवश्यक
धारगळ- दाडाचीवाडीतील बनावट वीलप्रकरणी मायणे-पिळर्ण येथील गणपत गोवेकर यांनी ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वाळपई उपनिबंधकांना पत्र पाठवून माहिती मागितली होती. त्यानंतर तत्कालीन उपनिबंधक गौरीष बुगडे यांनी वीलची खातरजमा करून ते बनावट असल्याचे स्पष्ट केले.
याच संदर्भात राज्य निबंधकांनी वाळपई उपनिबंधकांना तातडीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाळपई पोलिस ठाण्याला पत्र पाठवून गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या तक्रारीवर वाळपई पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
नवी तक्रार दाखल; न्यायाची अपेक्षा
या प्रकरणात तक्रारदार गजानन कोरगांवकर यांनी वाळपई पोलिस ठाण्यात नव्याने तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी बनावट वीलच्या चौकशीसह संशयित सुभाष कानुळकर यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
पेडणे मामलेदार रणजित साळगांवकर यांनी पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या निवाड्यानंतरही हे म्यूटेशन रद्द करण्यास विलंब का केला, याबद्दलही शंका व्यक्त होत आहे. एवढे करून संशयितांनी पणजी अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवाड्याला स्थगिती मिळवली आहे, त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अतिरीक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, या प्रकरणात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

  • Related Posts

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांचे खरमरीत पत्र गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) गोवा विधानसभेने मंजूर केलेले नगर नियोजन कायद्याचे कलम ३९ (ए) हे पूर्णपणे बेकायदेशीर असून मनमानी स्वरूपाचे आहे. या कायद्याअंतर्गत…

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    राजकीय शक्तीचे पाठबळ, स्थानिकांची नाराजी गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी) वास्को येथे विरोध झाल्यानंतर फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट रेस स्पर्धा आता मोपा विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात येत आहे. या स्पर्धेच्या अनुषंगाने मोपा भूपीडित…

    You Missed

    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 8 views
    Justice Ferdino Rebello Sounds Alarm: Goa’s Agricultural Lands at Risk Under Section 39-A

    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 15 views
    तुयेत एम्सचा विचार व्हावा

    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 22 views
    टीसीपीच्या कलम ३९ (ए) चे वस्त्रहरण

    06/02/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 6, 2026
    • 27 views
    06/02/2026 e-paper

    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 28 views
    विरोधकांच्या अस्तित्वाची कसोटी

    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल

    • By Gaonkaari
    • फेब्रुवारी 5, 2026
    • 20 views
    स्ट्रीट रेसच्या समर्थनार्थ सरपंचांची ढाल