
उपनिबंधकांच्या तक्रारीवर वाळपई पोलिसांची चुप्पी
गांवकारी, दि.२० (प्रतिनिधी)
धारगळ-पेडणे येथील एका जमिनीच्या बनावट वीलप्रकरणी सत्तरी- वाळपईच्या उपनिबंधक कार्यालयाने खातरजमा केल्यानंतर तात्काळ वाळपई पोलिस ठाण्यात रितसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलिस निरीक्षकांनी या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई केली नसल्याचे उघड झाले आहे.
धारगळ दाडाचीवाडी येथील जमिनीचे वाळपई- सत्तरी येथील उपनिबंधक कार्यालयात वील केल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या बनावट वीलच्या आधारे जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला असून, या प्रकरणात प्रशासनातील काही अधिकारी गुपचूप सहकार्य करत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. खुद्द उपनिबंधक कार्यालयाने तक्रार दाखल करूनही वाळपई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास विलंब का केला, यावर आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
वाळपई पोलिसांच्या भूमिकेची चौकशी आवश्यक
धारगळ- दाडाचीवाडीतील बनावट वीलप्रकरणी मायणे-पिळर्ण येथील गणपत गोवेकर यांनी ६ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वाळपई उपनिबंधकांना पत्र पाठवून माहिती मागितली होती. त्यानंतर तत्कालीन उपनिबंधक गौरीष बुगडे यांनी वीलची खातरजमा करून ते बनावट असल्याचे स्पष्ट केले.
याच संदर्भात राज्य निबंधकांनी वाळपई उपनिबंधकांना तातडीने पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी वाळपई पोलिस ठाण्याला पत्र पाठवून गुन्हा नोंदवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, या तक्रारीवर वाळपई पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे.
नवी तक्रार दाखल; न्यायाची अपेक्षा
या प्रकरणात तक्रारदार गजानन कोरगांवकर यांनी वाळपई पोलिस ठाण्यात नव्याने तक्रार दाखल केली आहे. त्यांनी बनावट वीलच्या चौकशीसह संशयित सुभाष कानुळकर यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याची मागणी केली आहे.
पेडणे मामलेदार रणजित साळगांवकर यांनी पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी शिवप्रसाद नाईक यांच्या निवाड्यानंतरही हे म्यूटेशन रद्द करण्यास विलंब का केला, याबद्दलही शंका व्यक्त होत आहे. एवढे करून संशयितांनी पणजी अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या निवाड्याला स्थगिती मिळवली आहे, त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेपाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अतिरीक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात ५ जून रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, या प्रकरणात न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
या लेखातील माहिती खूपच चिंताजनक आहे. उपनिबंधक कार्यालयाने खातरजमा केल्यानंतरही पोलिस ठाण्याची निष्क्रियता समजण्याऐवजी अधिक गोंधळ निर्माण करते. शेतजमिनीवर अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्नही गंभीर आहे, कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर आघात होतो. भरारी पथकाची कृती योग्य असली तरी, अशा प्रकारच्या घटना का घडतात याचा खोलवर विचार होणे आवश्यक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी यावर काय कारवाई केली याची पारदर्शक माहिती जनतेला मिळावी. शेवटी, अशा प्रकारच्या अनियमितता रोखण्यासाठी कोणते योजनाबद्ध उपाय योजले जात आहेत?