सरकारी अधिकारी गुन्हेगारांची मदत करतात, हे एक वेळ समजू शकते, पण न्यायसंस्थेवरही प्रभाव टाकला जातो, मग सर्वसामान्य नागरिकांनी आशा तरी कुणावर ठेवायची?

सरकारी यंत्रणांना कुणाचीच भीडमूर्वत राहिलेली नाही. ही यंत्रणा जनतेसाठी कार्य करते की गुन्हेगारांसाठी, हेच कळेनासे झाले आहे. या यंत्रणेला जाब विचारण्याची गरज असलेल्या सरकारकडूनही या सगळ्या गोष्टींकडे डोळेझाक केली जात असल्यामुळे, सरकारच्या इशाऱ्यांवरच हे सगळे सुरू आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. धारगळ येथे एका मोठ्या कंटेनरला आग लागते. ती आग विझवल्यानंतर, त्यात मोठ्या प्रमाणात दारूचा साठा सापडतो. हा साठा बेकायदा किंवा बनावट असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळते. मात्र, घटना घडून चार तास उलटले तरीही तिथे अबकारी अधिकारी पोहचत नाहीत—याला नेमके काय म्हणायचे?
भाजपने १२ वर्षांच्या कार्यकाळात केलेल्या विकासाची नक्कीच छाननी करता येईल, पण या कार्यकाळात प्रशासन जनतेकडून दूर जाऊन सत्ताकेंद्रित झाले आहे, हे मात्र पावलोपावली जाणवत आहे. अलिकडेच एका अहवालातून स्पष्ट झाले की गोवा राज्य न्यायदानाच्या बाबतीत छोट्या राज्यांमध्ये सर्वांत शेवटी आहे. या आकडेवारीत पोलिस, तुरुंग प्रशासन आणि न्यायालयांचा समावेश आहे. जिथे सर्वाधिक न्यायाची अपेक्षा असते, तिथेच आपले राज्य सर्वांत शेवटी असणे, हे नक्की कशाचे लक्षण म्हणायचे? विरोधकांतील अधिकतर लोकांना भाजपने आपल्या पक्षात प्रवेश दिला आहे, आणि विरोधात राहिलेल्यांपैकी खरे विरोधक कोण, तसेच भाजपचे छुपे हस्तक कोण, हेच समजेनासे झाले आहे. सरकारच्या अपयशांचा आणि गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश करण्याची संधी हाती येऊनही विरोधक मुग गिळून गप्प बसतात, त्यामुळे अशा संशयाला अधिकच जागा मिळते.
दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाचे सरकार अबकारी घोटाळ्यामुळे निवडणुकीत पराभूत झाले. गोवा हे देशातील मद्य आणि दारूसाठीचे खास आकर्षण आहे. आपल्या पर्यटनाचे मुख्य घटक म्हणजे दारू, समुद्रकिनारे आणि इथले आदरातिथ्य, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. आता ह्याच दारूसोबत सरकारने कॅसिनो संस्कृती रुजवली आहे, त्यामुळे त्याचे भयावह परिणाम दिसू लागले आहेत. ड्रग्स आणि वेश्याव्यवसाय येथे आपले पाय घट्ट रोवू लागले आहेत. एकीकडे ही परिस्थिती सुरू असताना, जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी रामराज्य किंवा सनातन धर्म संस्थापनाचे मेळावे भरवले जात आहेत. अन्याय झालेल्या नागरिकांना न्यायासाठी प्रत्येक पावलावर निराशा सहन करावी लागते. अखेर अधिकतर लोक हार मानतात आणि सरकारचे फावते. काही मोजके लोक शेवटपर्यंत झुंज देतात, पण न्याय मिळेपर्यंत त्यांना बरेच काही गमवावे लागते. सरकारी अधिकारी गुन्हेगारांची मदत करतात, हे एक वेळ समजू शकते, पण न्यायसंस्थेवरही प्रभाव टाकला जातो, मग सर्वसामान्य नागरिकांनी आशा तरी कुणावर ठेवायची? फक्त न्यायासाठी सर्वस्वाचा त्याग करायचा आणि सर्वकाही गमावून झाल्यानंतर “सत्यमेव जयते” म्हणून समाधान मानायचे, हा कसला न्याय? मग एकच पर्याय राहतो तो तडजोडीचा आणि शरणागतीचा. त्यातून जे काही मिळेल, ते घेऊन गप्प बसायचे. ही मानसिकता बळावत चालली आहे, आणि त्यामुळे न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक कठीण होत आहे. हे सगळे आपल्या डोळ्यासमोर घडत असतानाही विवेकी, विचारी नागरिकांचा समुदाय मुकाटपणे हे पाहत आहे. पीडित अधिकाधिक निराश आणि हतबल होत आहेत, तर सत्ताधाऱ्यांचा मुजोरपणा वाढत आहे. हे सगळे आपल्याला नेमके कुठे घेऊन जाणार आहे, हेच कळेनासे झाले आहे.