युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनची एसआयटीकडे धाव

गांवकारी, दि. २० (प्रतिनिधी)

धारगळ येथील डेल्टा कॉर्प कंपनीकडून खरेदी केलेल्या जमिनीचे पूर्वीचे सर्व व्यवहार संशयास्पद आहेत. खाजगी व सरकारी जमीन गैरप्रकाराने हडप केल्यामुळे, या व्यवहारांची बेनामी संपत्ती आणि मनी लॉन्डरिंग कायद्यान्वये चौकशी व्हावी, अशी मागणी युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनकडून विशेष तपास पथकाकडे (एसआयटी) करण्यात आली आहे.
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. आशिष कामत यांनी विविध संदर्भांसह ही सविस्तर तक्रार सादर केली आहे. या व्यवहारांमध्ये बेसाईड रिअ‍ॅलिटी प्रा. लि., मानसी रिअ‍ॅलिटी मॅनेजमेंट प्रा. लि., स्वान मिल्स प्रा. लि. सुषमा सावंत व इतर कंपन्यांच्या संचालकांची चौकशी करावी, असे तक्रारीत म्हटले आहे.
राज्य सरकारच्या गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने याच जमिनीवर डेल्टा कॉर्पला एकात्मिक कॅसिनो टाउनशिप रिसॉर्ट प्रकल्पासाठी मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ३.५ लाख चौ. मी. ओलीत जमीन बिगरशेतीत रूपांतरित करण्यात आली.
धारगळ येथील १८ सर्व्हे क्रमांकांचा समावेश
धारगळ पंचायतीतील एकूण १८ सर्व्हे क्रमांकांच्या माध्यमातून ही जमीन विविध कंपन्यांनी डेल्टा कॉर्पला विकली आहे. या व्यवहारांची एसआयटी, सक्तवसुली संचालनालय, आयकर विभाग आदी संस्थांनी चौकशी करून कायदेशीर वैधता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मूळ मालकांकडून खरेदी केलेली जमीन प्रत्यक्षात त्यांचीच होती का, की ती सरकारी होती, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
या व्यवहारांत खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे तपासण्यात आली होती का, आणि त्यात बेनामी मालमत्ता किंवा काळ्या पैशाचा वापर झाला होता का, याचाही तपास होणे गरजेचे आहे.
जमीन व्यवहारांवर संशयाची सुई
या व्यवहारांमध्ये संशय अधिकच गडद झाला आहे. प्रभूदेसाई कुटुंबांकडून विक्री झालेली जमीन, खरेदी करणाऱ्या कंपन्या बेनामी तर नाहीत ना, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. या कंपन्यांमधील संबंधांचे धागेदोरेही सापडले आहेत. एका कंपनीच्या संचालक सुषमा सावंत या दुसऱ्या कंपनीत पर्येच्या आमदार डॉ. दीवया राणे यांच्यासोबत भागीदार असल्याची माहितीही तक्रारीत नमूद आहे.
२०२१ मध्ये प्रादेशिक आराखडा तयार होतानाही या जमिनीबाबत मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्याचा संशय असून, तत्कालीन काँग्रेस सरकारमधील मंत्री विश्वजीत राणे यांचाही सहभाग असू शकतो, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
डेल्टा कॉर्पचे संचालक जयदेव मोदी यांचेही पूर्वी एका संबंधित कंपनीशी संबंध होते, मात्र त्यांनी २००९ मध्ये राजीनामा दिला होता. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने या जमिनीचा टाउनशिप प्रकल्पासाठी विचार केल्याने, वरिष्ठ नेते व प्रशासकीय अधिकारी या व्यवहारांत सहभागी असण्याची शंका तक्रारकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास होणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.