जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारच्या हाती राज्याच्या भवितव्याची चावी असते. ही चावी जबाबदारीने वापरणं गरजेचं आहे. विविध खात्यांतील वित्तीय बेशिस्तीवर योग्य वेळी अंकुश न लावल्यास गोवा राज्य गंभीर वित्तीय संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

वित्तीय शिस्त ही कोणत्याही राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. सरकारी तिजोरीत जमा होणारा निधी आणि त्याचा योग्य विनियोग यावरच राज्याच्या यशापयशाची गणना केली जाते. सरकारकडून वारंवार वित्तीय शिस्तीवर भर दिला जातो, मात्र विधानसभेच्या अधिवेशनात उघड होणाऱ्या माहितीमधून राज्य प्रशासनातील बेशिस्तपणाच समोर येत आहे. या बेशिस्तीला वेळेत लगाम न लावल्यास राज्याला गंभीर आणि दूरगामी परिणाम भोगावे लागतील, असा धोका आहे. सामान्य नागरिकांनी वीजबिल न भरल्यास त्यांना नोटीस दिली जाते, कनेक्शन तोडले जाते. परंतु कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असलेल्यांवर कारवाई न करता त्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेऊन कारवाई टाळण्याची आणि थकबाकी न भरण्याची मोकळीक दिली जाते. ही मोकळीक देण्यासाठी बऱ्याच वेळा भ्रष्ट व्यवहार होत असल्याचेही म्हटले जाते. विजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार वीज खात्याची थकबाकी सुमारे ₹५०० कोटींवर पोहोचली आहे, ज्यात उद्योग आणि कारखान्यांचा प्रमुख सहभाग आहे. विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांतून राज्यातील दहा कॅसिनोंकडून तब्बल ₹३५२ कोटी रुपये येणे असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय कोळसा आणि कोक आयात आणि वाहतुकीवरील हरित कराच्या स्वरूपात सरकारला सुमारे ₹३,००० कोटी रुपये मिळायचे आहेत, परंतु हे प्रकरण सरकार टाळत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे. ही बेशिस्ती केवळ राजकीय नेत्यांच्या चुकीमुळे घडली आहे, असे म्हणता येणार नाही. वित्तीय शिस्त राखण्याचे प्रमुख कर्तव्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आहे. आज सरकारी यंत्रणांवर मंत्री पूर्णपणे अधिराज्य गाजवत आहेत. मंत्र्यांच्या आड प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कारनामे लपून जातात. ते कायद्याने वागण्याऐवजी राजकीय दबावाला बळी पडून मनमर्जीप्रमाणे निर्णय घेत असल्यास, ते संपूर्ण प्रशासनासाठी धोक्याचे ठरू शकते. पूर्वी मुख्य सचिव हे पद अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात असे. माध्यमांशी संवाद साधून प्रशासकीय स्पष्टता ठेवण्याची परंपरा होती. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी संपूर्ण प्रशासकीय व राजकीय व्यासपीठ स्वतःकडे वळवले असून, प्रत्येक निर्णयावर केवळ राजकीय नेतेच भाष्य करत आहेत. त्यामुळे मुख्य सचिवांसारख्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रभाव कमी झाल्याचं जाणवतं. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे उद्दिष्ट कायदे आणि नियमांनुसार काम करणं हेच असावं, मात्र राजकीय दबावाने त्यांची भूमिका बदलली जात आहे. काही अधिकाऱ्यांचा वापर केवळ राजकीय आदेश पाळण्यासाठी केला जात आहे, आणि यामुळे सामान्य नागरिकांना अन्याय सहन करावा लागत आहे. न्याय मिळवण्यासाठी नागरिकांना कोर्टात धाव घ्यावी लागते, ही परिस्थिती कोणत्या राज्यासाठीही अनुकूल नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारच्या हाती राज्याच्या भवितव्याची चावी असते. ही चावी जबाबदारीने वापरणं गरजेचं आहे. विविध खात्यांतील वित्तीय बेशिस्तीवर योग्य वेळी अंकुश न लावल्यास गोवा राज्य गंभीर वित्तीय संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.