सरकारने केवळ कर कपात न करता, बेरोजगारी, महागाई आणि सामाजिक असमानतेवर ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि मग त्याचा उत्सव साजरा करावा.

रोज सकाळचे वर्तमानपत्र वाचताना जीएसटीमुळे स्वस्त झालेल्या वस्तूंची विक्री आणि सूट यांच्या मोठ मोठ्या जाहीराती झळकत आहेत. कारमधून प्रवास करत असताना एफएमवरून ह्यात जीएसटी बचत उत्सवाचा धिंगाणाच सुरू आहे. प्रत्येक महिन्यात काटकसर करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना आणि भविष्यात कधीतरी ही परिस्थिती बदलून आपली स्वप्ने पूर्ण करण्याची इच्छा बाळगून असलेल्यांना खिजवण्याचा हा प्रकार बनला आहे. या जाहीरातबाजीला भूलून अनेकजण ही खरेदी करतीलही परंतू त्याचा आनंद किती काळ ते लुटतील याबाबत मात्र शंका आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडेच काही वस्तूंवरील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी केला असून त्यानंतर देशभरात भाजपचा जीएसटी बचत उत्सव साजरा केला जात आहे. या उपक्रमाचा उद्देश जनतेला दिलासा देण्याचा असल्याचे सांगितले जात असले, तरी यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. विशेषतः बिहारसहीत इतर राज्यांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याचे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे.
२०१७ मध्ये जीएसटी लागू करताना सरकारने याला एक देश, एक कर अशी संज्ञा दिली होती. करप्रणाली सुलभ होईल, व्यापाऱ्यांना सुसंगतता मिळेल आणि ग्राहकांना वस्तू स्वस्त मिळतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात जीएसटीच्या दरवाढीमुळे अनेक वस्तू महाग झाल्या. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब घटकांना याचा मोठा फटका बसला.
उदाहरणार्थ, घरगुती वापराच्या वस्तूंवर १८% पर्यंत जीएसटी आकारला गेला. शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक यांसारख्या मूलभूत सेवांवरही अप्रत्यक्ष करांचा भार वाढला. व्यापाऱ्यांना इनपुट क्रेडिटच्या गुंतागुंतीमुळे अडचणी आल्या आणि ग्राहकांना दरवाढीचा फटका बसला. त्यामुळे जीएसटीचा अनुभव जनतेसाठी अपेक्षित दिलासा देणारा ठरला नाही.
जीएसटी कपातीनंतर भाजपने देशभरात बचत उत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. या उत्सवात जनतेला सूट मिळाल्याचे सांगून सरकारने आपली करुणा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधकांचा आरोप आहे की, ही कपात निवडणुकीपूर्वी जनतेला भुलवण्याचा प्रयत्न आहे. गेली नऊ वर्षे वाढीव जीएसटी लागू करून सामान्य जनतेची लुबाडणूक केली गेली आणि आता सूट देऊन त्याच जनतेला “उपकार” दाखवले जात आहेत.
गोवा राज्यात सुमारे तीन ते साडेतीन लाख कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांच्या आसपास आहे. ही कुटुंबे विविध सामाजिक योजनांचा लाभ घेत असली, तरी त्यांची आर्थिक स्थिती अजूनही डळमळीत आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी कपात करून वाहन खरेदी किंवा इतर वस्तूंची आमिषे दाखवणे म्हणजे त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, अशी टीका काही सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.
या कुटुंबांना हक्काचे शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हवा आहे, नव्या वस्तू नव्हे. सरकारने जीएसटी कपात करून खरेदीला प्रोत्साहन दिले, पण रोजगारनिर्मिती, महागाई नियंत्रण आणि सामाजिक सुरक्षा याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळे जीएसटी बचत उत्सवाच्या निमित्ताने बाजारपेठेला चालना देण्याचा हा घाट आहे की काय, असा संशय येण्यास वाव आहे. देशात बेरोजगारीचा दर विक्रमी पातळीवर आहे. शिक्षण पूर्ण करूनही तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना कोणतीही सामाजिक सुरक्षा नाही. महागाईने सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. अशा वेळी जीएसटी कपात करून खरेदीला प्रोत्साहन देणे म्हणजे मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे.
सरकारने केवळ कर कपात न करता, बेरोजगारी, महागाई आणि सामाजिक असमानतेवर ठोस उपाययोजना कराव्यात आणि मग त्याचा उत्सव साजरा करावा.