किमान यावेळी तरी भाजपने सशक्त या शब्दाचा मान राखून जिल्हा पंचायतींना त्यांचे न्याय्य अधिकार प्राप्त करून द्यावेत, एवढीच अपेक्षा करूया.

राज्य सरकार किंबहुना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ठरलेल्या म्हाजें घर योजनेची परीक्षा जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने लागणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच त्यांनी जिल्हा पंचायतीच्या एका भाजप उमेदवाराच्या प्रचारात २०२७ पूर्वी सर्व अनधिकृत घरांना कायदेशीर सनद दिली जाणार असल्याची घोषणा केली. या निवडणुकीत भाजप म्हाजें घर योजनेचे कार्ड वापरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळतात.
एकूण ७३ टक्के जनता जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मतदान करणार आहे. यानंतर नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार असल्याने आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच म्हाजें घर योजनेच्या लोकप्रतिसादाचा निकाल लागेल. या प्रतिसादावर विराजमान होऊन २०२७ मध्ये सलग चौथ्यांदा सत्ता काबीज करण्याची भाजपची योजना खरोखरच यशस्वी ठरेल काय?
सशक्त जिल्हा पंचायत, सक्षम गोवा अशा गॅरेंटीचा मंत्र भाजपने जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी दिला आहे. गेले तीन कार्यकाळ भाजप सत्तेत आहे. जिल्हा पंचायती सशक्त करण्यासाठी भाजपने नेमके काय केले, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांचे मानधन वाढवणे आणि निधी वाढवणे म्हणजे जिल्हा पंचायती सशक्त झाल्या, असे म्हणता येईल काय?
वास्तविक सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे आणि समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारच्या विकासाची फळे पोहोचावीत या उद्देशानेच ही रचना करण्यात आली आहे. आपले राज्य छोटे असल्यामुळे विकेंद्रीकरणाची ही कल्पना विधानसभा सदस्यांना अडचणीची वाटते. सत्ता आणि अधिकाराचा वाटा विभागला गेला तर आपले स्थान कमकुवत होईल या भीतीने जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवण्यात आले आहे.
वित्तीय आणि विकास नियोजनात जिल्हा पंचायतींचा महत्त्वाचा वाटा असणे आवश्यक आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांना आपल्या मागे-पुढे फिरवून राजकीय ताकदीचे दर्शन घडवणे इतकेच काम आमदारांचे बनले आहे. जिल्हा पंचायत सदस्य बिचारे खुर्च्यांचे वाटप, पायवाटा, सभामंडप, भजन साहित्य वाटप आदी कामांपुरतेच मर्यादित राहिले आहेत.
वास्तविक ग्रामीण विकास संस्था, प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक आरोग्य तसेच मिशन उदरनिर्वाह आदी गोष्टी जिल्हा पंचायतींकडे सुपूर्द करता येणे शक्य आहे. जिल्हा पंचायत म्हणजे विधानसभेचा अर्धा मतदारसंघ. आत्तापर्यंत जिल्हा पंचायतीवर निवडून येऊन आमदार बनलेल्यांचा आकडा वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याचे धाडस सरकार पक्ष करणार नाही, असेच स्पष्टपणे जाणवते.
वास्तविक संविधानानुसार हे अधिकार जिल्हा पंचायत सदस्यांना मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. हा हक्क सहजपणे विधानसभा देणार नाही आणि हे हक्क कायदेशीर लढा देऊनच प्राप्त करून घ्यावे लागतील. आता जिल्हा पंचायती राजकीय पक्षांच्या बळावर लढवल्या जात असल्यामुळे राजकीय पक्षांच्या चिन्हावर निवडून येणारे जिल्हा पंचायत सदस्य हे थेट राजकीय पक्षांच्या पिंजऱ्यात अडकतात. अशावेळी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी लढा देण्याची तयारी असलेले नेतृत्व तयार होत नाही.
जाहीरातबाजीतून जिल्हा पंचायत सशक्त केल्याचा दावा करणाऱ्या भाजपने सशक्त या शब्दाचीच थट्टा केल्यासारखे आहे. किमान यावेळी तरी भाजपने सशक्त या शब्दाचा मान राखून जिल्हा पंचायतींना त्यांचे न्याय्य अधिकार प्राप्त करून द्यावेत, एवढीच अपेक्षा करूया.