निवडणूक आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश न्याय्य, पारदर्शक आणि निर्भय निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हा आहे. मग या सगळ्या गोष्टी पाहता खरोखरच हा मुख्य उद्देश सफल होतो का?

राज्यात जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका २० डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य कर्मचारी भरती आयोगाकडून २३० पदांची घोषणा होणे कितपत योग्य आहे? आचारसंहिता काळानंतर ही जाहीरात किंवा घोषणा निश्चितपणे होऊ शकली असती. सरकारी नोकऱ्यांचे गाजर पुढे करून जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रभावित करण्याच्या सरकारच्या या कृतीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळणे आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न उपस्थित करते.
सरकारी नोकऱ्यांसाठी कुठलीही खात्री न करता आंधळा विश्वास ठेवून सुमारे ६०० उमेदवारांनी पुजा नाईक हिच्याकडे तब्बल १७ कोटी रुपये सुपूर्द केले, यावरून सरकारी नोकरीची संवेदनशीलता आणि गांभीर्य लक्षात येते. मग त्याच नोकऱ्यांचा विषय मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी सरकारकडून वापरला जातो आणि आयोग त्याला मान्यता देतो, हे कसे काय?
देशात वोट चोरी आणि एसआयआर अर्थात मतदार पुनर्रचना मोहिमेच्या पारदर्शकतेवरून केंद्रीय निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. केंद्रीय आयोगाची जर ही अवस्था असेल, तर संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित वावरणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेगळी अपेक्षा ठेवायची ती काय?
जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या प्रचारकाळात सरकारपक्ष ‘म्हाजें घर’ योजनेचा वापर करत आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका उमेदवाराच्या प्रचारात २०२७ पूर्वी ‘म्हाजें घर’ योजनेअंतर्गत अनधिकृत घरे नियमित करण्याची घोषणा केली. सरकारचे काम लोकांपर्यंत निवडणूक काळात नेणे हे सरकारपक्षाचे काम आहेच, परंतु खोटी आश्वासने आणि प्रलोभने दाखवण्याचा अधिकार कुणालाही निश्चितच नाही. जी कामे केली, त्यांचे पुरावे सादर करता येतील; परंतु कामे करणार असे म्हणून मतदारांना प्रभावित करणे हे आचारसंहितेच्या नियमांत बसते काय?
भाजपच्या या राजवटीत धार्मिक स्थळांचा, विशेषतः हिंदू धार्मिक स्थळांचा, राजकीय आखाडा बनविण्यात आला आहे. वास्तविक हे आचारसंहितेचे उल्लंघन तर आहेच, परंतु अशा पद्धतीने धार्मिक स्थळांचा राजकीय प्रचारासाठी वापर करण्यावर वेगळ्या कायद्याद्वारेही बंदी आहे. देवस्थान समितीचे पदाधिकारी आणि महाजन जेव्हा राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी असतात, तेव्हा या पवित्र मंदिरांचा आणि स्थळांचा राजकीय पक्षांना वापर करून देणे हे ते आपली प्रतिष्ठा समजतात, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
आचारसंहितेनुसार धर्म, जात, भाषा, पंथ यांच्या आधारावर मतदारांना प्रभावित करण्यास सक्त मनाई आहे. मंदिर, मशिद, चर्च, गुरुद्वारा यांसारख्या धार्मिक स्थळांचा राजकीय प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. धार्मिक भावना भडकवून मत मागणे आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर नवीन प्रकल्प, योजना, सवलती, अनुदाने किंवा आर्थिक लाभ जाहीर करता येत नाहीत. आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांचा नियमित कारभार सुरू राहतो, पण त्यांचा प्रचार करून मत मागणे निषिद्ध आहे. कोनशिला बसवणे, उद्घाटन समारंभ घेणे यावरही बंदी असते. आचारसंहिता काळात नवीन सरकारी भरतीची जाहिरात किंवा प्रक्रिया सुरू करता येत नाही. शासकीय विभागांकडून जाहिराती, पत्रके, प्रचार साहित्य प्रकाशित करण्यास बंदी असते. केवळ अत्यावश्यक माहिती (उदा. आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन) यासंबंधी जाहिराती परवानगीने देता येतात. शासकीय कार्यालये, विश्रामगृह, शाळा, महाविद्यालये यांचा प्रचारासाठी वापर करता येत नाही. शासकीय वाहन, कर्मचारी, निधी यांचा वापर प्रचारासाठी करण्यास बंदी आहे. शासकीय परिसरात सभा, मिरवणुका, घोषणा यांवर निर्बंध आहेत.
निवडणूक आचारसंहितेचा मुख्य उद्देश न्याय्य, पारदर्शक आणि निर्भय निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करणे हा आहे. मग या सगळ्या गोष्टी पाहता खरोखरच हा मुख्य उद्देश सफल होतो का?