मुख्यमंत्री आणि आमदार एकीकडे तर आरोग्यमंत्री दुसरीकडे अशी अवस्था आहे आणि त्यामुळे अशा अधिसूचनांवर किती विश्वास ठेवावा हा खरा प्रश्न आहे.

पेडणे तालुक्यातील तुये येथे सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करून इस्पितळाच्या नावाने उभारलेली इमारत गेली चार वर्षे पडून आहे. गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न इस्पितळ सुरू करण्याच्या हेतूने माजी मुख्यमंत्री आणि माजी आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी हा पुढाकार घेतला होता. भाजपची योजना असूनही भाजपच्या राज्यातच गेली चार वर्षे हे इस्पितळ कार्यरत होऊ शकले नाही, यावरूनच आरोग्य क्षेत्रालाही राजकारणाने कसे पछाडले आहे, हे अधोरेखित होते. आज आरोग्य खात्याचे संयुक्त सचिव डॉ. प्रणब भट यांनी एक अधिसूचना जारी करून तुयेतील इस्पितळ गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न असेल, अशी अधिकृत घोषणा केली आहे. या घोषणेतून यापूर्वीच्या पर्रीकर आणि पार्सेकर यांच्या घोषणा आणि इस्पितळाचे आत्तापर्यंत झालेले काम नेमके काय होते, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
सरकारात सध्या कुणाला कुणाचाच पायपोस राहिलेला नाही. प्रत्येकजण आपल्याला हवे तेच करत आहे. सरकारकडे पूर्ण बहुमत आहे. केंद्राचे इंजिन बेधडक धडधडत असल्यामुळे सरकारच्या स्थैर्याला अजिबात धोका नाही. हीच गुर्मी आणि अतिविश्वास आज राज्याला नडत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यशस्वीरित्या सर्व टीका सहन करून मार्गक्रमण करत आहेत. दुर्दैवाने जेमतेम सात सदस्य विरोधात असून त्यांच्यातही एकमत नसल्याने सरकारचे चांगलेच फावले आहे. लोकांचा आक्रोश जोरात सुरू असला तरी सगळ्या सरकारी यंत्रणाच सरकारने हुकुमाच्या ताबेदार बनवल्याने सरकारच्या विरोधात कुणी कारवाई किंवा ब्र काढायला तयार नाही, अशी परिस्थिती बनली आहे.
पेडणेकरांनी भव्य मशाल मिरवणुकीतून इस्पितळाच्या विषयाची धग सरकारला दाखवून दिली. ३० तारखेला इस्पितळ सुरू करू, अशी गर्जना सरकारने विधानसभेत केली. आता इस्पितळ सुरू करण्याच्या नावाने तुये येथील सामाजिक आरोग्य केंद्र नव्या इमारतीत स्थलांतर करून फित कापण्याचा बेगडी कार्यक्रम आयोजित केला जाईल. लवकरच बाह्यरुग्ण सेवा गोवा मेडिकल कॉलेजच्या धर्तीवर सुरू करणार, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. परंतु मेडिकल कॉलेजमध्येच डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. तेथील डॉक्टर तुयेत आल्यास तिथे रुग्णांची गैरसोय होईल, याचा विचार सरकारने केला आहे काय, हे पाहावे लागेल.
मुळात इस्पितळाची रचना आणि आत्तापर्यंतचा खर्च पाहता याठिकाणी लागणारी साधनसुविधा, मनुष्यबळ याची जाणीव सरकारला नव्हती, असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. पण सरकारच्या एकंदर वागणुकीवरून या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून सरकारने केवळ निविदा काढून ही कामे केली आणि त्याचे कमिशन मिळवण्यावरच भर दिला असावा, असा संशय घेण्यास वाव आहे.
मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि स्थानिक आमदार यांनी एकदा तरी संयुक्त भेट या इस्पितळाच्या इमारतीला द्यावी. याठिकाणची परिस्थिती डोळ्यांनी पाहावी आणि त्यानंतर सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बसून या इस्पितळाबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. मुख्यमंत्री आणि आमदार एकीकडे तर आरोग्यमंत्री दुसरीकडे अशी अवस्था आहे आणि त्यामुळे अशा अधिसूचनांवर किती विश्वास ठेवावा हा खरा प्रश्न आहे.
परंतु काहीही असो, सरकारने सकारात्मकता दर्शवली हीच जमेची बाजू समजून आता या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करून हे इस्पितळ पूर्ण क्षमतेने गोवा मेडिकल कॉलेज संलग्न रुग्णांना सेवा देईल यासाठी आम्हा सर्वांनाच प्रयत्न करावे लागतील, हे मात्र खरे.