सरकार हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मालक नसून विश्वस्त आहे, आणि हा विश्वास तुटला की शासन व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासही तुटतो.

चिंबल येथील युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकरण हे केवळ एका सरकारी प्रकल्पाचे अपयश नाही, तर गोव्याच्या पर्यावरणीय कारभारातील गंभीर त्रुटी आणि जनतेच्या विश्वासाचा पाया हादरवणारा प्रकार ठरला आहे. पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ आणि ईआयए अधिसूचना २००६ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या संस्थांनी आपली जबाबदारी पार पाडण्यात केलेला निष्काळजीपणा हा या वादाचा खरा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
पर्यावरण मंजुरी ही केवळ एक कागदोपत्री प्रक्रिया नाही. ती लोकांच्या आरोग्याचे, सुरक्षिततेचे आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या हिताचे रक्षण करणारी एक महत्त्वाची ढाल आहे. मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याआधी जमिनीचा वापर, पाणीस्रोत, जैवविविधता, वाहतूक, कचरा व्यवस्थापन, सामाजिक परिणाम आणि आपत्तीचे संभाव्य धोके यांचा सखोल अभ्यास करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. सरकार ही नैसर्गिक साधनसंपत्तीची मालक नसून विश्वस्त आहे, आणि हा विश्वास तुटला की शासन व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासही तुटतो, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले.
युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्पांना भूवापर व नगरनियोजन खात्याकडून मिळालेली मंजुरी ही अस्पष्ट राहिली. तळ्यार तलाव आणि त्याच्या प्रभाव क्षेत्राचा योग्य अभ्यास झाला नाही. वाहतूक व पायाभूत सुविधांवरील ताण दुर्लक्षित करण्यात आला. या परिसरावर आणि गावावर दूरगामी परिणाम करणारे अनेक गंभीर मुद्दे “नंतर पाहू” म्हणून पुढे ढकलण्यात आले. हे सर्व जनहिताच्या रक्षणासाठी असलेल्या संस्थांच्या निष्काळजीपणाचे द्योतक आहे.
या प्रकरणातील सर्वात मोठे नुकसान पर्यावरणाचे नसून जनतेच्या विश्वासाचे आहे. चिंबलमधील नागरिकांना या प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेत विश्वासात घेतले गेले नाही, किंबहुना त्यांना विश्वासात घेण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. जनसुनावणी ही केवळ औपचारिकता ठरली. लोकांच्या चिंता दुर्लक्षित झाल्या आणि शेवटी आंदोलन व न्यायालयाचा मार्ग पत्करून लोकांनी सरकारचा मुखभंग केला. पर्यावरण संरक्षणाची जबाबदारी असलेल्या संस्था जेव्हा मंजुरी देणाऱ्या मानसिकतेतून वागतात, तेव्हा लोकांना वाटते की निर्णय आधीच ठरलेले आहेत. यामुळे असंतोष, संघर्ष आणि सामाजिक तणाव वाढतो.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प हलवण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रश्न कायम आहे: जर पर्यावरण परवान्यानुसार ही जागा योग्य आहे, असे सरकार मानत असेल, तर मग ही मंजुरी देणाऱ्या तज्ज्ञांनी लोकांच्या प्रश्नांची शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. त्यांचे ज्ञान आणि सखोल अभ्यास हा सामान्य लोकांची समजूत काढण्यासाठी उपयुक्त ठरावा. लोकांच्या आंदोलनातून सरकारच्या चुकीच्या इराद्यांचा पर्दाफाश झाला म्हणून लोकांच्या भावनांचा आदर करून प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची भूमिका घेणे ही निव्वळ पळपुटेपणाच म्हणावी लागेल.
चिंबलातील युनिटी मॉल प्रकरण हे गोव्यासाठी इशाराच आहे. पर्यावरण मंजुरी ही संरक्षणाची ढाल न राहता औपचारिक प्रक्रिया बनत चालली आहे. याचे परिणाम निसर्गावर, गावांवर, पाणीस्रोतांवर आणि लोकांच्या विश्वासावर होत आहेत. गोव्यासाठी जमीन ही मालमत्ता नाही आणि पाणी हे सौद्याचा विषय नाही. तलाव, झरे आणि गाव टिकले तरच समाज टिकतो, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
हा समतोल नष्ट करणारा विकास म्हणजे प्रगती नाही, तो विनाश आहे. जर गोव्याने आपले पाणी, गावे आणि पर्यावरणीय कारभारावरील विश्वास गमावला, तर कोणताही मॉल किंवा “विकास”चा नारा त्याची भरपाई करू शकणार नाही. ज्यांनी विवेक न वापरता फाईलींवर सही केली आणि जनतेचा विश्वास नष्ट होत असताना मौन पाळले, त्यांना इतिहास कधीच माफ करू शकणार नाही.