सुर्लातील डंप हाताळणीला गुपचुप मंजुरी

स्थानिकांत तीव्र नाराजी, जनसुनावणीची मागणी

गांवकारी, दि. १० (प्रतिनिधी)

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या साखळी मतदारसंघातील सुर्ला येथे व्ही.एम. साळगांवकर अँड ब्रदर्स प्रा. लि. या कंपनीला खनिज डंप हाताळणीसाठी पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजुरीबाबत स्थानिकांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. या परवान्यासाठी जनसुनावणीही घेण्यात आलेली नाही. स्थानिकांचे प्रश्न जाणून घेतल्याशिवाय डंप हाताळणीला तीव्र विरोध केला जाईल, अशी माहिती सुर्ला जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष प्रमोद नार्वेकर यांनी दिली.
बेकायदा वृक्षतोड प्रकरण
टाईम्स ऑफ इंडिया वृत्तपत्रात यासंबंधीची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. साळगांवकर कंपनीच्या या खनिज डंप असलेल्या ठिकाणी बेकायदा वृक्षतोडीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. हा जुना खनिज डंप डोंगरात रूपांतरित झाला असून येथे मोठी वृक्षवनराई तयार झाली आहे. ही वनराई उध्वस्त करून पुन्हा खनिज मातीचा डोंगर पोखरल्यास शेजारील शेती व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. या संभाव्य धोक्यांचा सखोल शास्त्रोक्त अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
नार्वेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पर्यावरण समितीचे सदस्य सुर्ला गावात आले कधी आणि त्यांनी अभ्यास केला कधी? स्थानिकांशी संवाद न साधता व त्यांना विचारात न घेता दिलेली मंजुरी ही बेकायदेशीर आहे, असा निषेध त्यांनी व्यक्त केला.
जमिनीच्या मालकीचा वाद
या खनिज डंप असलेल्या जागेची मालकी साळगांवकर कंपनीने विकत घेतल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र या मालकीबाबत विविध प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. कंपनीकडून ठोस कागदपत्रे स्थानिकांना देण्यात आलेली नाहीत. राजकीय दबावामुळे कुणीच या विषयावर बोलत नाही. लोकांना अंधारात ठेवून सरकार हा कारभार कसा हाताळत आहे, असा सवाल करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः लक्ष घालून स्थानिकांच्या मनातील संशय दूर करावा, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केली.
जनसुनावणी गरजेचीच
पर्यावरण खात्याच्या अधिसूचनेनुसार खनिज डंप हाताळणीसाठी जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. स्थानिकांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या अडचणी तसेच जंगल, शेती आणि जलस्रोत यांचा सखोल अभ्यास होणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी नियुक्त समिती व प्राधिकरणाने या सर्वांचा अभ्यास करूनच मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षा आहे. मात्र गुपचुप मंजुरी दिल्याने संशय निर्माण झाला आहे, असे नार्वेकर यांनी म्हटले.
साखळी मतदारसंघाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत करतात. कदाचित भीतीमुळे कुणी बोलत नसेल, पण सुर्लातील लोकांमध्ये या विषयावर चिंता व्यक्त होत आहे. सरकारने लोकांच्या मनातील शंका दूर करूनच पुढे जावे, असे आवाहन नार्वेकर यांनी केले.

  • Related Posts

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    A short summary about the plea for public toilets.

    You Missed

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 18 views
    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 16 views
    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 16 views
    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 20 views
    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 23 views
    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती

    • By Gaonkaari
    • नोव्हेंबर 4, 2026
    • 19 views
    भोमा महामार्ग वाद प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून मध्यस्थाची नियुक्ती