मोपात १४-१५ रोजी स्ट्रीट कार रेसचा थरार

गांवकारी, दि. १३ (प्रतिनिधी)

मोपा विमानतळ भूसंपादनाची सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची भरपाई अजूनही सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. विमानतळामुळे रोजगार व व्यवसायसंधी मिळण्याची आश्वासने धुळ खात पडली आहेत. अशा विविध प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या मोपा विमानतळ पीडितांना न्याय देण्याऐवजी, विमानतळाच्या जागेचा जीएमआर कंपनी व इतरांकडून वेगवेगळ्या व्यवसायिक उपक्रमांसाठी उपयोग करण्याचे सत्र सुरू आहे.
शनिवार, १४ व रविवार, १५ रोजी “इंडियन रेसिंग फेस्टिव्हल”च्या नावाने फॉर्म्युला-४ स्ट्रीट कार रेस स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पेडणेकरांना अजिबात विश्वासात न घेता या स्पर्धेचे आयोजन केल्यामुळे अनेकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.
या स्पर्धेसाठी सुमारे १८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तालुक्यातील अनेक रस्ते खड्डेमय झाले आहेत तसेच पायाभूत सुविधांची दयनीय अवस्था असताना, या मोटरस्पोर्ट स्पर्धेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करून २.०६४ किलोमीटर लांबीचा खास एफआयए-मानांकित स्ट्रीट सर्किट तयार करण्यात आला आहे. विमानतळाच्या विस्तीर्ण परिसरात १२ वळणांचा ट्रॅक तयार केला आहे. “गोवा स्ट्रीट रेस” ही इंडियन रेसिंग लीगची चौथी फेरी असून, या रेसचा थरार पाहण्यासाठी खास सोय करण्यात आली आहे. यासाठी तिकिटे खरेदी करावी लागणार आहेत.
प्रारंभी पेडणेचे आमदार प्रविण आर्लेकर यांनी यासंबंधी काहीच माहिती नसल्याचे सांगितले होते. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी त्यांची समजूत काढण्यात यश मिळवले. या आयोजनात मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली असून, त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमार्फत या स्पर्धेचे स्वागत करून पेडणेकरांचा विरोध नाही, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा सुरू आहे.

किती म्हणून पेडणेकरांना छळणार?
मोपा विमानतळासाठी पेडणेकरांचे मोठे योगदान आहे. सुमारे ९० लाख चौ.मी. जमीन पेडणेकरांनी दिली. फक्त ३० टक्के लोकांना जुजबी भरपाई मिळाली असून ७० टक्के लोक भरपाईपासून वंचित आहेत. गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडे १५० कोटी रुपये पडून आहेत. या संस्थेकडून सामाजिक बांधिलकी योजनेअंतर्गत एकही पैसा पेडणेसाठी खर्च केला जात नाही.
मोपा विमानतळावर रोजगाराच्या नावाने पेडणेतील बेरोजगारांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. काही मोजक्याच युवकांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत, तर उर्वरित बहुतांशजण कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. जीएमआर कंपनीकडून रोजगारसंधी पेडणेकरांना न देता इतर कंपन्यांमार्फत देण्यात आल्यामुळे या रोजगाराची हमी काय, असा सवाल युवक करत आहेत.
व्यवसायसंधीचे गाजर दाखवण्यात आले, परंतु आता विविध व्यवसायांच्या पात्रता निकषांत पेडणेकरांना अपात्र ठरवून परप्रांतीयांनाच व्यवसाय दिले जात असल्याची टीका मोपाचे माजी सरपंच रूपेश परब यांनी केली. काही मोजक्याच स्थानिकांना हाताशी धरून सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळे प्रकार पेडणेकरांच्या माथी मारत आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पेडणेचे पालकमंत्री आहेत. त्यांनी पेडणेकरांना नेमका काय फायदा करून दिला, हे सांगावे, असे आवाहन रूपेश परब यांनी केले.