पणजीकरांनाच कॅसिनो हवेत?

मोन्सेरात पिता-पुत्रांकडून स्पष्टीकरण


गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

राजधानीचे आमदार तथा महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि त्यांचे पुत्र, महापौर रोहीत मोन्सेरात, या दोघांनीही आपण वैयक्तिकरित्या जुगाराविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कॅसिनो हटविण्यासाठी आपण प्रयत्न सुरू केले तेव्हा आपल्या विरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली, असे कारण बाबुश मोन्सेरात यांनी दिले. मात्र, केवळ काही मोजके नागरिक एकत्र आले म्हणून कॅसिनो बंद होणार नाहीत. राजधानीतील व्यापारीवर्ग तसेच अनेकांना कॅसिनोंतून रोजगार आणि व्यवसाय मिळत असल्याचे कारण रोहीत मोन्सेरात यांनी दिले आहे. अखेर मांडवीतील कॅसिनोंचे खापर मोन्सेरात पिता-पुत्रांनी पणजीकरांच्या माथी फोडले आहे.
“पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो” या बॅनरखाली मंगळवार संध्याकाळी ५.३० वाजता कॅसिनोविरोधी जागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत कॅसिनोंचे दुष्परिणाम, मांडवी नदीचे प्रदूषण आणि इतर सामाजिक-आर्थिक परिणामांची माहिती दिली जाणार आहे. या सभेला पणजीकरांचा नेमका किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मांडवीत ११२ मीटर लांबीचे तसेच दीड ते दोन हजार प्रवाशांना सामावून घेणारे भलेमोठे कॅसिनो जहाज येणार आहे. या जहाजाला पणजीतील जागृत नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. या बड्या कॅसिनोचे गंभीर परिणाम राजधानीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणावर पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनची तक्रार
मांडवी नदीची परिवहन क्षमता न तपासता तसेच इतर पर्यावरणीय आणि सुरक्षेच्या बाबींचा अभ्यास न करता एवढे मोठे जहाज आणण्याची परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल करून युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनतर्फे मुख्य सचिवांना तक्रार सादर करण्यात आली आहे. बंदर कप्तान खात्याने हा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. जलमार्गांची सुरक्षितता तसेच क्षमतांची चाचणी केल्यानंतरच ही परवानगी देता येते. यासंबंधी कोणतीही माहिती खात्याकडे उपलब्ध नसल्याचे फाउंडेशनचे कार्यकारी सदस्य डॉमिनिक नोरोन्हा यांनी सांगितले. नव्या कॅसिनो जहाजाला मांडवीत प्रवेश देण्यात तात्काळ स्थगिती द्यावी तसेच ही परवानगी दिलेल्या बंदर कप्तानाची दक्षता खात्यातर्फे चौकशी व्हावी, अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
फेर्दिन रिबेलो यांचा पाठींबा
“इनफ इज इनफ” या लोकचळवळीचे प्रणेते निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी “पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो” या आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. त्यांच्या पाठींब्यासाठी संघटनेच्या सदस्यांनी त्यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राला उत्तर देताना त्यांनी आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. कॅसिनो हा जुगार आहे. अशा व्यवसायाला कायद्याने मान्यता असली तरी त्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास अशा व्यवसायाला परवानगी देता येणार नाही. या व्यवसायाचे दूरगामी परिणाम समाज, पर्यावरण आणि आर्थिक बाबींवर होणार असल्याचे सांगून या एकूणच प्रकाराच्या कायदेशीर बाबींविषयी आपण लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

  • Related Posts

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    शिक्षकांच्या वाढत्या मानसिक ताण, आर्थिक अस्थिरता आणि नोकरीच्या असुरक्षिततेवर प्रकाश टाकणारा हा लेख, त्यांच्या मागण्यांना अधोरेखित करतो – अनुभवाला मान्यता, सन्मानजनक वेतन, सेवेची सुरक्षितता आणि शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा.

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे महत्वाचे निकाल गांवकारी, दि. ६ (प्रतिनिधी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी दोन महत्वाच्या निकालांत पत्रकार तरुण तेजपाल यांना २०१३ मधील महिला पत्रकारावरील लैंगिक अत्याचार…

    You Missed

    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 11 views
    शिक्षकांचा मानसिक ताण… शेवटी ऐकणार तरी कोण?

    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 14 views
    तेजपाल दोषी, मंदारचे मारेकरी मुक्त !

    06/08/2026 e-paper

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 16 views
    06/08/2026 e-paper

    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 22 views
    सरकारचा यू-टर्न आणि धोक्याची घंटा

    गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात झळकणार पुरस्कारप्राप्त ‘आंसेसांव’

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 6 views
    गोवा मराठी चित्रपट महोत्सवात झळकणार पुरस्कारप्राप्त ‘आंसेसांव’

    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues

    • By Gaonkaari
    • ऑगस्ट 6, 2026
    • 11 views
    Rent-a-Bike permit renewals stuck since 2024: Tamankar seeks manual processing amid NIC software issues