पणजीकरांनाच कॅसिनो हवेत?

मोन्सेरात पिता-पुत्रांकडून स्पष्टीकरण


गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

राजधानीचे आमदार तथा महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि त्यांचे पुत्र, महापौर रोहीत मोन्सेरात, या दोघांनीही आपण वैयक्तिकरित्या जुगाराविरोधात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कॅसिनो हटविण्यासाठी आपण प्रयत्न सुरू केले तेव्हा आपल्या विरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल करण्यात आली, असे कारण बाबुश मोन्सेरात यांनी दिले. मात्र, केवळ काही मोजके नागरिक एकत्र आले म्हणून कॅसिनो बंद होणार नाहीत. राजधानीतील व्यापारीवर्ग तसेच अनेकांना कॅसिनोंतून रोजगार आणि व्यवसाय मिळत असल्याचे कारण रोहीत मोन्सेरात यांनी दिले आहे. अखेर मांडवीतील कॅसिनोंचे खापर मोन्सेरात पिता-पुत्रांनी पणजीकरांच्या माथी फोडले आहे.
“पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो” या बॅनरखाली मंगळवार संध्याकाळी ५.३० वाजता कॅसिनोविरोधी जागृती सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत कॅसिनोंचे दुष्परिणाम, मांडवी नदीचे प्रदूषण आणि इतर सामाजिक-आर्थिक परिणामांची माहिती दिली जाणार आहे. या सभेला पणजीकरांचा नेमका किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मांडवीत ११२ मीटर लांबीचे तसेच दीड ते दोन हजार प्रवाशांना सामावून घेणारे भलेमोठे कॅसिनो जहाज येणार आहे. या जहाजाला पणजीतील जागृत नागरिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. या बड्या कॅसिनोचे गंभीर परिणाम राजधानीच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणावर पडणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनची तक्रार
मांडवी नदीची परिवहन क्षमता न तपासता तसेच इतर पर्यावरणीय आणि सुरक्षेच्या बाबींचा अभ्यास न करता एवढे मोठे जहाज आणण्याची परवानगी दिलीच कशी, असा सवाल करून युनायटेड गोवन्स फाउंडेशनतर्फे मुख्य सचिवांना तक्रार सादर करण्यात आली आहे. बंदर कप्तान खात्याने हा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. जलमार्गांची सुरक्षितता तसेच क्षमतांची चाचणी केल्यानंतरच ही परवानगी देता येते. यासंबंधी कोणतीही माहिती खात्याकडे उपलब्ध नसल्याचे फाउंडेशनचे कार्यकारी सदस्य डॉमिनिक नोरोन्हा यांनी सांगितले. नव्या कॅसिनो जहाजाला मांडवीत प्रवेश देण्यात तात्काळ स्थगिती द्यावी तसेच ही परवानगी दिलेल्या बंदर कप्तानाची दक्षता खात्यातर्फे चौकशी व्हावी, अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
फेर्दिन रिबेलो यांचा पाठींबा
“इनफ इज इनफ” या लोकचळवळीचे प्रणेते निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी “पोणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनो” या आंदोलनाला पाठींबा दिला आहे. त्यांच्या पाठींब्यासाठी संघटनेच्या सदस्यांनी त्यांना पत्र लिहिले होते. या पत्राला उत्तर देताना त्यांनी आंदोलनाचे समर्थन केले आहे. कॅसिनो हा जुगार आहे. अशा व्यवसायाला कायद्याने मान्यता असली तरी त्याचे पूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत. राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास अशा व्यवसायाला परवानगी देता येणार नाही. या व्यवसायाचे दूरगामी परिणाम समाज, पर्यावरण आणि आर्थिक बाबींवर होणार असल्याचे सांगून या एकूणच प्रकाराच्या कायदेशीर बाबींविषयी आपण लवकरच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना लिहिणार असल्याचेही त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

  • Related Posts

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचा अधिकारग्रहण सोहळा पार पडला असून, सुरेश स. नाईक यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. पुढील दोन वर्षांसाठी बिनविरोध निवड झालेल्या कार्यकारिणीची घोषणा करण्यात आली.

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    The Chicalim Village Panchayat Secretary has issued a show-cause notice to Sarpanch Kamla Prasad Yadav and five others over alleged illegal construction and unauthorised commercial activities involving 95 shops and residential rooms at a multi-storeyed complex in Dabolim. The notice raises questions about past inaction and administrative accountability.

    You Missed

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या नूतन कार्यकारिणीचे अधिकारग्रहण

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    Chicalim Panchayat Secretary Issues Show-Cause Notice to Own Sarpanch Over Alleged Illegal Commercial Complex

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    कुणीतरी टॉयलेट द्या हो !

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    पायलटांच्या प्रलंबित योजना आठ दिवसांत सुरू करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    Goa Government Signs MoU with The Modern Data Company to Introduce AI in Governance

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती

    राज्याच्या ‘केअर्स’ समितीवर मांगिरीश, सुनया यांची नियुक्ती