कुठल्याही राजकीय नेत्याने संयम ठेवणे गरजेचे आहे. संवाद साधण्याची भाषा करणाऱ्या विश्वजीत राणे यांनी आंदोलकांना सामोरे जाऊन आपले निर्णय पटवून दिले तर ते मान्य करता येईल.

नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांनी आता थेट आंदोलनकर्त्यांना शिंगावर घेण्याचा पवित्रा घेतल्याने राज्यातील सामाजिक व राजकीय वातावरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिरदोन-पाळेवासियांना थेट ब्लॅकमेलर्स असे संबोधून त्यांनी आंदोलकांना आव्हान दिले आहे. एवढेच नव्हे तर सत्तरीतून ४० हजार लोकांना आणून पणजीत चक्का जाम करण्याची ताकद असल्याचेही त्यांनी ललकारले आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या लोकचळवळीला डिवचण्याचे काम त्यांनी केले आहे. पणजीतून कॅसिनो हटवणे शक्य नाही, असे विधान करून त्यांनी आंदोलकांना चिथावण्याचाच प्रयत्न केला. वाळपई मतदारसंघातील एका कार्यक्रमात, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी ही विधाने केल्यामुळे त्यांची ही भूमिका नैसर्गिक की राजकीय चक्रव्यूह, याचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांच्या गोवा दौऱ्यानंतर मुख्यमंत्री आणि नगरनियोजनमंत्री वारंवार एकत्र दिसत आहेत. एरवी एकमेकांना टाळणारे हे दोन्ही नेते आता एकत्र दिसत असल्याने पक्षाकडून स्पष्ट सूचना मिळाल्याची शक्यता अधिक आहे. या एकत्रितपणाचा पुरेपूर वापर विश्वजीत राणे करताना दिसतात. आतापर्यंत झालेल्या कार्यक्रमांत त्यांच्या विधानांवरून ते आपल्यावरील टीका आणि आरोपांचा भार मुख्यमंत्र्यांसोबत वाटून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
नगरनियोजन किंवा आरोग्य खात्याच्या निर्णयांवरून त्यांच्यावर होत असलेली टीका ते हळुवारपणे मुख्यमंत्र्यांच्या दिशेने वळवतात. “आपण आणि मुख्यमंत्री एकत्र आहोत, सर्व निर्णय त्यांना विश्वासात घेऊनच घेतो, आणि पुढील निवडणुकीत आम्ही दोघेही भाजपला पुन्हा सत्तेवर आणू” अशी त्यांची वक्तव्ये श्रेष्ठींनी लिहून दिल्यासारखी वाटतात. सरकारवरील मंत्र्यांच्या टीकेतून स्वतःला सुरक्षित ठेवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे कौशल्य वाखाणण्याजोगे आहे. चिंबलातील युनिटी मॉलच्या विषयावर पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे लक्ष्य झाले होते, पण अखेर मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांची मागणी मान्य करून आपली प्रतिमा सांभाळली. विश्वजीत राणेंबाबतही तसेच घडत आहे. त्यांच्यावर टीका होत असली तरी मुख्यमंत्र्यांना त्याची झळ पोहोचत नाही. त्यामुळे दोघांना एकत्र काम करण्याचे आदेश केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्याचे जाणवते.
शिरदोन-पाळे आंदोलकांना ब्लॅकमेलर्स संबोधून विश्वजीत राणे यांनी त्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. आमदार विरेश बोरकर यांना कार्यालयातून बाहेर काढण्याचे आदेश नेमके कुणाच्या सांगण्यावरून दिले गेले, हे पाहावे लागेल. सत्तरीच्या लोकांच्या पाठबळावर आता संपूर्ण गोमंतकीयांना ललकारण्याची कृती विश्वजीत राणे करत आहेत. ही कृती सत्तरीकरांना महागात पडणार नाही, याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल.
सत्तरीच्या विकासाची जबाबदारी सत्तरीतील लोक घेऊ शकतील, परंतु उर्वरित गोव्याची नासाडी किंवा इतर वादग्रस्त विषय सत्तरीकरांच्या माथ्यावर मारून त्यांना ढाल बनवण्याची रणनिती किती सफल ठरेल, हे सांगता येत नाही. विश्वजीत राणे यांनी आपले धोरण असेच आक्रमक ठेवले तर त्यातून सामाजिक व राजकीय वाद निर्माण होऊ शकतात. कायदा-सुव्यवस्थेचाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो, आणि तसे झाले तर राज्यासाठी ते चांगले ठरणार नाही.
कुठल्याही राजकीय नेत्याने संयम ठेवणे गरजेचे आहे. संवाद साधण्याची भाषा करणाऱ्या विश्वजीत राणे यांनी आंदोलकांना सामोरे जाऊन आपले निर्णय पटवून दिले तर ते मान्य करता येईल. मात्र विधानसभेतील विशेषाधिकाराच्या बळावर फक्त विधानसभेतच बोलणार असे ठरवून सर्वसामान्य लोकांची कैफियत न ऐकणे उचित ठरणार नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासाठी ही परिस्थिती हाताळणे एक मोठी कसोटी ठरणार आहे, हे निश्चित.