आमदार विरेश बोरकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, राजदीप नाईक यांच्याविरोधात एफआयआर

गांवकारी, दि. २६ (प्रतिनिधी)

राज्यातील विविध आंदोलने आणि सरकारवर होणाऱ्या टीकेला बचावात्मक पवित्र्याने सामोरे जाण्याच्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या भूमिकेवर भाजप विधीमंडळ गट तसेच कोअर कमिटीने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सरकारने बचावात्मक पवित्रा सोडून आता थेट आक्रमकपणे टीकाकारांना सामोरे जावे, अशी रणनिती अवलंबण्याचा निर्णय सरकारी पातळीवर झाला आहे. गेले पाच दिवस आमरण उपोषणावर बसलेले आमदार विरेश बोरकर, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर आणि नाट्यकलाकार राजदीप नाईक यांच्यावर विविध प्रकरणांवरून एफआयआर नोंद करून सरकारने आपल्या आक्रमक धोरणाची कार्यवाही सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना धरले धारेवर
आझाद मैदानावरील कलम ३९(ए) विरोधी आंदोलन आणि त्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या अनेक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजप विधीमंडळ गट आणि कोअर कमिटीची महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत सर्व आमदार तसेच कोअर कमिटीचे सदस्य हजर होते. या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या मवाळ भूमिकेबाबत अनेकांनी नाखुशी व्यक्त केली. आंदोलक आणि विरोधकांप्रती मवाळ धोरण स्वीकारल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने सरकारवर चढाई करण्याची संधी कुणीही सोडणार नाही. आत्ताच आक्रमक भूमिका घेऊन या आंदोलक आणि टीकाकारांना चोख प्रत्यूत्तर देणे उचित ठरेल, असा सल्ला अनेक आमदार व कोअर कमिटी सदस्यांनी दिला. नगर नियोजन कार्यालयात रात्रभर ढीय्या मांडून बसणे तसेच नगर नियोजनमंत्री विश्वजीत राणे यांच्या दोनापावला येथील खाजगी बंगल्याबाहेर मोर्चा काढून शिविगाळ व धमक्यांची भाषा वापरणे अजिबात खपवून घेता कामा नये, अशी उघड भूमिका काही आमदारांनी मांडली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलक व टीकाकारांचे चोचले न पुरवता थेट आक्रमक भूमिका घ्यावी, असा निर्णय या बैठकीत झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
बचाव ते थेट हल्ला
या बैठकीनंतर लगेच बाहेर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी आपला पवित्रा बदलला. नगर नियोजन खात्यातील काही फाईल्स गायब झाल्याची तक्रार दाखल झाल्याने संबंधितांवर गुन्हा नोंद केला जाईल तसेच दोनापावला येथील मंत्र्याच्या बंगल्याबाहेर धुडगूस, शिविगाळ आणि मंत्र्यांना धमकावण्याची भाषा केलेल्यांना कुणालाच सोडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावरून सरकार पक्षातील आमदारांचा दबाव आणि केंद्रीय नेतृत्वाकडूनही त्यांना सुनावल्याचे स्पष्टपणे जाणवत होते, असे निरीक्षण काही राजकीय विश्लेषकांनी केले आहे.
विरेश बोरकर व इतरांविरोधात एफआयआर
मुख्य नगर नियोजक व्हर्टिका डागोर यांनी काही फाईल्स गायब झाल्याची तक्रार केल्यावरून आमदार विरेश बोरकर तसेच शिरदोन-पाळे गावच्या काही ग्रामस्थांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. याशिवाय दोनापावला येथील आंदोलन प्रकरणीही गुन्हा नोंद करण्याचे निर्देश पोलिसांना देण्यात आले असून पोलिस आंदोलकांची नावे शोधून काढण्याचे काम करत असल्याची खबर मिळाली आहे.
राजदीप, स्वप्नेश शेर्लेकर यांना लक्ष्य
सरकारच्या विविध निर्णयांवर सडेतोड टीका करणारे नाट्यकलाकार राजदीप नाईक आणि सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकरणांत एफआयआर नोंद करण्यात आली आहे. वाळपईतील लोकांना गुरे संबोधल्याचा आरोप करून राजदीप नाईक यांच्याविरोधात काही ग्रामस्थांनी तक्रार दाखल केली असून त्यावरून गुन्हा नोंद झाला आहे. तर साखळी-कारापूर येथील लोकांना घेऊन वादग्रस्त लोढा प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिल्यानंतर याचा जाब विचारण्यासाठी माजी सरपंच तन्वी सावंत यांच्या घरी लोकांसोबत गेल्यावरून पोलिस तक्रार झाल्याने स्वप्नेश शेर्लेकर यांच्याविरोधात डिचोली पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही प्रकरणांत तक्रार दाखल झाल्यादिवशीच गुन्हा नोंद झाल्याने सरकारने पोलिसांनाही आपल्या विरोधक व टीकाकारांना लक्ष्य बनवण्यासाठी सक्रिय केल्याची चर्चा सुरू आहे.
आमदार, संघटना पुढे सरसावल्या
भाजपचे काही आमदार तसेच विविध संघटना सरकारच्या समर्थनार्थ पुढे सरसावल्याचे दिसते. कलम ३९(ए) रद्द करण्यावरून क्रेडाय आणि गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स या संघटनांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एखादा कायदा तयार करून केवळ आंदोलनामुळे तो रद्द केला जाणे ही गोष्ट गुंतवणूकदारांत नकारात्मक संदेश देणारी ठरेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. महसूलमंत्री बाबुश मोन्सेरात, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, आमदार राजेश फळदेसाई आणि मायकल लोबो यांनी उघडपणे विश्वजीत राणे यांना पाठींबा देणारी वक्तव्ये केली आहेत.
विरोधक राजभवनवर
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह सर्व विरोधी आमदारांनी राज्यपाल यांची भेट घेतली. आमदार विरेश बोरकर यांची आमरण उपोषणामुळे प्रकृती खालावत आहे. राज्यपालांनी एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे आणि या अधिवेशनात कलम ३९(ए) रद्द करण्यावर चर्चा व्हावी,असे निवेदन त्यांना सादर करण्यात आले.