उत्पल पर्रीकर यांनी या निवडणुकीतून धडा घेऊन पुढील आठ महिन्यांत रणनितीत बदल केला, तर ते विधानसभेत बाबुश मोन्सेरात यांना टक्कर देऊ शकतील.

पणजी महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल अनेकांसाठी अपेक्षित होता. तरीही पणजीबाहेरील काही लोक, जे राजकीय बदलासाठी इच्छुक होते, त्यांनी उत्पल पर्रीकर पॅनल चमत्कार घडवेल असे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेवटी या निकालाने वास्तवच समोर आणले.
पणजी महानगरपालिकेवर बाबुश मोन्सेरात यांची घट्ट पकड होती आणि आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. ही पकड काहीजण गुलामी किंवा लाचारी म्हणून संबोधतील, परंतु ही पणजीकरांची अपरिहार्यता आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
पणजी मतदारसंघाचे स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी २५ वर्षे प्रतिनिधित्व केले, परंतु या काळात महानगरपालिका मात्र अधिकतर काळ बाबुश गटाकडेच राहिली. ताळगांव मतदारसंघाचा अर्धा भाग म्हणजे आत्ताचे मनपाचे ९ प्रभाग आणि उर्वरित २१ प्रभाग हे पणजी विधानसभा मतदारसंघाचे असून मनपाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. मनपा निवडणुकीत बाबुशला साथ देणारे पणजीकर विधानसभा निवडणुकीत पर्रीकरांना साथ कशी देत होते, हे कोडे अजूनही कुणी सोडवू शकलेले नाही. अनेकजण याला बाबुश–पर्रीकर सेटिंग असेही संबोधतात.
मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर २०२१ च्या मनपा निवडणुकीत उत्पल पर्रीकर यांनी सक्रिय सहभाग घेतला नव्हता. २०२२ च्या निवडणुकीत भाजपची उमेदवारी मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यावेळी बाबुश भाजपात दाखल झाले होते आणि विरोधात रान मोकळे होते. तरीही त्यांनी ३० पैकी २५ जागा जिंकल्या आणि ५ जागा विरोधकांकडे गेल्या.
आज मोन्सेरात दांपत्य भाजपात असून त्यांचा पुत्र गेली पाच वर्षे महापौरपदावर आहे. त्यामुळे मागील निकालापेक्षा अधिक प्रभावी निकाल मिळवणे ही त्यांची गरज होती, आणि त्यांनी दोन अतिरिक्त जागा जिंकून ते सिद्ध केले.
यावेळी उत्पल पर्रीकर हे उघडपणे बाबुशच्या विरोधात उभे ठाकले. एरवी नाममात्र अस्तित्व असलेल्या काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने त्यांना साथ दिली खरी, परंतु त्यात दम नव्हता. काँग्रेसचे मतदार उत्पल पर्रीकर यांच्यासोबत जाणार नाहीत हेही स्पष्ट होते. आमी पणजेकार गटाचे तीन उमेदवार निवडून आले, तेही वैयक्तिक प्रभावामुळे; उत्पल पर्रीकर यांच्या प्रभावातून एकही उमेदवार विजयी झाला नाही, ही नोंद घेण्यासारखी बाब ठरली.
या निकालाचे विश्लेषण कुणी काहीही करो, परंतु हा निकाल पणजीकरांची अपरिहार्यता आहे हे नाकारता येणार नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे पणजी महानगरपालिकेवरील बाबुश मोन्सेरात यांचे कायम वर्चस्व, आणि त्यात भर म्हणून ते सत्ताधारी भाजप सरकारात महसूलमंत्री आहेत. मग या दोन्ही गोष्टींना फाटा देऊन पणजीकर कुणाच्या भरवशावर बाबुश यांच्या विरोधात जाण्याचा धोका पत्करतील, याचाही विचार करावा लागेल.
सर्वसामान्यांशी कायम संपर्क, त्यांच्या अडीअडचणीला तत्परतेने धावून जाणे, संकटसमयी मदतीचा हात पुढे करणे—या बाबुश यांच्या दातृत्वामुळे त्यांचे राजकारण टिकून राहिले आहे. नैतिकतेच्या कितीही गोष्टी सांगितल्या तरी गरजवंताच्या डोक्यावर टांगती तलवार असते, आणि अशा वेळी नैतिकतेच्या गोष्टींचा काही उपयोग होत नाही हे राजकारण्यांनी समजून घेतले आहे.
उत्पल पर्रीकर यांनी या निवडणुकीतून धडा घेऊन पुढील आठ महिन्यांत रणनितीत बदल केला, तर ते विधानसभेत बाबुश मोन्सेरात यांना टक्कर देऊ शकतील. २५ जागा मनपात जिंकूनही बाबुश यांना ६७८७ मते तर त्यांच्या विरोधात १० हजार मते पडली. ते केवळ ७१६ मतांच्या फरकाने विजय झाले. याचा अर्थ पणजीकर मनपा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी वेगळा विचार करून मतदान करतात हे स्पष्ट होते.
पुढील निवडणुकीपर्यंत उत्पल पर्रीकर यांनी स्वतःला पणजीकरांसाठी झोकून द्यायला हवे. दुहेरी भूमिकेतून बाहेर पडून अपक्ष निवडणुकीत उतरण्याचा निर्धार करायला हवा. भाजपने उमेदवारी दिली तरी ती नाकारण्याचे धाडस दाखवायला हवे, तरच बिगर भाजप मतदार त्यांच्यावर विश्वास ठेवतील. ही तयारी उत्पल पर्रीकर करू शकतील काय? हे शक्य नसेल, तर पणजीवर मोन्सेरातांचीच सत्ता राहील यात तिळमात्र शंका नाही.