ही इतकी भीषण अवस्था निर्माण होण्याचे नेमके कारण काय, याचा सखोल विचार केला असता समाजव्यवस्थाच कोलमडत चालल्याचे स्पष्टपणे जाणवते.

आपल्या गोव्यात नेमके काय चालले आहे हेच समजणे कठीण झाले आहे. राजकारणात कधी कधी खोटे बोलावे लागते, पण खोटारडेपणाचा उच्चांक गाठणे कितपत योग्य आहे? मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्र्यांपर्यंतचे नेते जे बोलतात त्याच्या नेमके उलट वास्तव दिसू लागले तर मग या सरकारला काय म्हणावे, असा प्रश्न जनतेला पडतो. लोकांना संमोहित केल्यासारखे वागवले जात आहे. जर जनता जागरूक आणि सतर्क असेल तर खोटारडेपणा करण्याचे धाडस कुणीच करू शकणार नाही. पण इथे कितीही खोटे बोला, लोकांना काहीच फरक पडत नाही असे सत्ताधाऱ्यांना वाटते, तेव्हा दोष राजकारणापेक्षा समाजाचाच आहे हे अधोरेखित होते.
हल्ली वाचनात आलेल्या अनेक बातम्यांतून दिशाहीन सरकारी कारभाराची प्रचिती मिळते. मडगाव जिल्हा इस्पितळातील शवागारात सुमारे ५० बेवारशी मृतदेह पडून आहेत. नवीन मृतदेहांसाठी जागा नाही. दररोज कुठे ना कुठे मृतदेह सापडतात. बाल लैंगिक प्रकरणांचा उच्छाद सुरू आहे. रस्ते अपघातांची मालिका सुरूच आहे. दारू पिऊन कुणीही कुणाला मोटारखाली घालू शकतो आणि त्याचे काहीच होत नाही, असे लोकांना वाटू लागले आहे. चोरी हा तर अगदीच पैसे कमविण्याचा सोपा मार्ग बनला आहे. हणजूण येथे एका पार्टीत परप्रांतीय तरुणाचा मृत्यू झाला. शवविच्छेदनापूर्वीच आमदाराने तो हृदयविकाराचा झटका असल्याचे सांगितले, पण अहवालात ड्रग्जच्या ओव्हरडोसचा उल्लेख आला. राजकारण्यांचा फोन येईपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही, अशी अलिखित पद्धत सुरू आहे.
कायदा सुव्यवस्थेची ही अवस्था असताना बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याचे केंद्र सरकारच्या अहवालात नमूद आहे. विविध खात्यांच्या कारभारात भ्रष्टाचाराने उच्चांक गाठला आहे. कुठूनही पैसा कमवा, त्यातला काही भाग लोकांवर उधळा, त्यांना खूष करा, मग तुम्हाला सर्व काही माफ अशी धारणा बनली आहे. आमदार विविध कार्यक्रमांवर ज्या पद्धतीने पैसा खर्च करतात, ते पाहता त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत काय याचा विचार जनतेला होत नाही. समाजाची मानसिकता संमोहित झाल्याचेच यातून दिसते. अशावेळी समाजाला जागे करण्याचा प्रयत्न करणारा स्वतःचेच हसे करून घेतो, अशी दारुण अवस्था निर्माण झाली आहे.
शिक्षणापेक्षा धार्मिक कार्यक्रमांचा पेव राज्यात पसरला आहे. सरकारी शाळांची दैना सुरू आहे. केवळ कंत्राटदारांची सोय आणि कमिशनसाठी शाळांची दुरुस्ती केली जाते. विद्यार्थी अनुदानीत शाळांकडे वळत असल्याने सरकारी शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. यातून शिक्षणाचे खाजगीकरण आपोआप सुरू आहे. अनुदानीत शाळांची मालकी राजकारण्यांकडे असल्याने सरकारी शाळांचा गळा घोटून आपल्या संस्थांची मशागत केली जात आहे. न्यायालयांचे निर्देश धुडकावले जात आहेत. सरकारी खात्यांत जनतेची हेळसांड सुरू आहे. प्रत्येक गोष्टीसाठी आमदार, मंत्र्यांची शिफारस आणल्याखेरीज काहीच हलत नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक आपल्या रोजच्या कामांसाठी राजकारण्यांकडे धावताना दिसतो.
या परिस्थितीत स्वाभिमानी आणि स्वावलंबी माणसाची अवस्था अधिकच बिकट झाली आहे. आपल्या स्वाभिमानासाठी त्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी झगडावे लागते. विनंती करून काहीच फरक पडत नाही आणि मग दटावूनच कामे करून घ्यावी लागतात. ही भीषण अवस्था निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे समाजव्यवस्थेचे कोलमडणे.
या परिस्थितीत दोनच मार्ग राहतात. राजकारण्यांची गुलामी पत्करून निवांत राहणे किंवा सरकारी व्यवस्थेशी झुंज देत राहणे आणि बदलाची आस धरून मनःशांती बिघडवणे. अर्थातच सामान्य जनतेसाठी पहिला मार्गच सोपा ठरतो. बदल हा निसर्गाचा नियम आहे. तो कधी घडेल याची वाट पाहणे एवढेच आपल्या हाती आहे.