खंडपीठाने राज्य सरकारला शुक्रवारी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर सरकारने या जहाजाला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली तर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द खरा ठरेल.

मांडवी नदीत डेल्टीन कंपनीचे भले मोठे कॅसिनो जहाज येणार आहे, ही गोष्ट आता स्पष्ट झाली आहे. तरीही राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडवीत नवा कॅसिनो येणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली होती, हे सर्वांना ठाऊक आहे. त्यांच्या या विधानाचे कॅसिनो विरोधकांकडून कौतुकही झाले होते. मात्र माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनीच या जहाजाला बंदर कप्तान सचिवांच्या शिफारशीला अमान्य करून विशेष मान्यता दिल्याचे उघड झाले. एवढे करून त्यांचे मनपरिवर्तन झाले होते, म्हणूनच त्यांचे कौतुक झाले. पण आज हे कौतुक चिंतेत रूपांतरित झाले आहे.
‘इनफ इज इनफ’ या लोकचळवळीने मांडवीत येऊ घातलेल्या नव्या विराट कॅसिनो जहाजाविरोधात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात झाली. याचिकादारांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. एस. मुरलीधर यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला, ज्यामुळे सरकारची दमछाक झाली. राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी प्रतिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, पण पत्रकारांना प्रश्न पडला की मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा जाहीरपणे हे जहाज मांडवीत येणार नाही असे सांगितले होते, तेव्हा अॅडव्होकेट जनरल यांनी ती भूमिका खंडपीठासमोर का मांडली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे विधान हे केवळ कॅसिनो विरोधकांना खूष करण्यासाठी किंवा वेळ मारून नेण्यासाठी होते, असेच ठरते.
खंडपीठाने राज्य सरकारला शुक्रवारी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जर सरकारने या जहाजाला परवानगी देणार नाही, अशी भूमिका घेतली तर मुख्यमंत्र्यांचा शब्द खरा ठरेल. अन्यथा प्रतिज्ञापत्रातून मुख्यमंत्र्यांचा खोटारडेपणा उघड होईल. गंभीर विषयावर उघडपणे खोटी विधाने करणे हे जनतेला गृहीत धरल्याचे लक्षण आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कंपनीकडून जुने ७० प्रवासी क्षमतेचे जहाज बदलून नवे २ हजार प्रवाशांचे जहाज आणण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यावेळी तत्कालीन बंदर कप्तान सचिव पी.एस. रेड्डी यांनी सार्वजनिक जुगार कायदा आणि बंदर कप्तान कायद्याच्या कक्षेत अशा जहाजाला एकाच ठिकाणी नांगरून ठेवण्याची तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले होते. कॅसिनो धोरण जाहीर होण्यापूर्वी या जहाजाला मान्यता देता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले होते. मात्र मुख्यमंत्री सावंत यांनी ही शिफारस फेटाळून परवानगी दिल्याचे माहिती अधिकाराखाली उघड झाले आहे.
डेल्टीन कंपनीने नव्या जहाजाला होकार दिला असून हुबळी येथील जहाजबांधणी बंदरातून ते गोव्याच्या दिशेने येत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. मग एवढे करून हे जहाज मांडवीत येणार नाही, असे धाडसी वक्तव्य मुख्यमंत्री सावंत यांनी केलेच कसे, हा खरा प्रश्न आहे. खंडपीठासमोर अॅडव्होकेट जनरल यांनीही ही भूमिका न मांडल्याने या जहाजाच्या विषयाचे गुपित आणखी गडद झाले आहे. मांडवीत नाही तर झुवारी किंवा अन्यत्र हे जहाज नांगरण्याची योजना आहे का, याबाबतही शंका निर्माण झाली आहे.
तूर्त आपण अधिक अंदाज न बांधता शुक्रवारीच्या सुनावणीची वाट पाहू. त्याच दिवशी सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा निकाल लागेल आणि खरे काय, खोटे काय हे स्पष्ट होईल.