या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय!
——————————————

राजकीय आरक्षणासाठी गोव्यातील आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरतो आहे. आपल्या घटनात्मक अधिकारांसाठी आवाज बुलंद करतो आहे. समाजाच्या विविध संघटना न्यायासाठी संघर्ष करत आहेत. हा संघर्ष रास्त आहे. राजकीय आरक्षण हा आदिवासी समाजाचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि तो मिळायलाच हवा. परंतु याच समाजातील एका गरीब कुटुंबाची केवळ एका शौचालयासाठी सुरू असलेली पाच वर्षांची फरफट ऐकल्यानंतर मन सुन्न होते. एकीकडे विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळविण्यासाठी लढा सुरू आहे आणि दुसरीकडे घरातील महिलांना सन्मानाने शौचालय वापरण्याचा अधिकारही मिळत नाही. यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती असू शकते?

चिंबल गावातील ही व्यथा आहे. मुंडकार कायद्यांतर्गत घरे मिळविलेली दोन आदिवासी कुटुंबे शेजारी राहतात. एक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तर दुसरे गरीब. गरीब कुटुंबाला आपल्या घरामागे शौचालय उभारायचे आहे. जमीन भाटकाराची असून त्याला हरकत नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, त्याच समाजातील शेजारी कुटुंबाकडून अडवणूक होत असल्याची तक्रार आहे. परिणामी, गेली पाच वर्षे या गरीब कुटुंबाचा संघर्ष सुरू आहे. मामलेदार, जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालय आणि पुन्हा जिल्हाधिकारी ते मामलेदार! एका शौचालयासाठी सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ या कुटुंबावर आली आहे.

त्या घरातील महिलांची अवस्था काय असेल? मुलींना किती मानसिक त्रास सहन करावा लागत असेल? रात्री-अपरात्री नैसर्गिक विधीसाठी सार्वजनिक शौचालयाकडे जावे लागत असेल, तर त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची? शौचालय ही चैनीची वस्तू नाही. ती माणसाची मूलभूत गरज आहे. विशेषतः महिलांच्या आरोग्याचा, सुरक्षिततेचा आणि स्वाभिमानाचा प्रश्न आहे. तरीही एका गरीब कुटुंबाला या साध्या गरजेसाठी पाच वर्षे झगडावे लागते, ही आपल्या व्यवस्थेची लाजिरवाणी शोकांतिका आहे.

या प्रकरणात आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेजाऱ्याला राजकीय पाठबळ असल्याचा आरोप आहे. स्थानिक पंचायतही त्याची बाजू घेत असल्याची तक्रार आहे. या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हायलाच हवी. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या कुटुंबाच्या वेदना ऐकणार कोण?

समाज संघटनांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. समाजाची एकजूट केवळ मोर्चे, सभा आणि घोषणांपुरती मर्यादित असू नये. आपल्या समाजातील दुर्बल घटकांवर अन्याय होत असेल, तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे हेच खरे सामाजिक नेतृत्व. राजकीय आरक्षणासाठी लढणाऱ्या संघटनांनी या गरीब कुटुंबासाठीही पुढाकार घ्यायला नको का?

गोवा शंभर टक्के शौचालययुक्त असल्याचे दावे केले जातात. ‘माझे घर’सारख्या योजनांचा गाजावाजा होतो. पण चिंबलमधील हे कुटुंब त्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. पंचायत, मामलेदार आणि जिल्हा प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवून दोन्ही कुटुंबांमध्ये कायदेशीर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. सामान्य माणसाला प्रत्येक छोट्या गरजेसाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असेल, तर प्रशासनाचे अस्तित्व तरी कशासाठी?

सांताक्रुझ मतदारसंघातील हे प्रकरण आहे. स्थानिक आमदार भाजपचे आहेत आणि राज्यातही भाजपचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्वतः या प्रकरणाची दखल घ्यावी. कायदेशीर अडचणी दूर करून या कुटुंबाला शौचालयाची सुविधा मिळवून द्यावी.

या गरीब कुटुंबाला कोणतेही राजकीय पद नको, मोठी सरकारी योजना नको, कुणाची मेहेरबानीही नको. त्यांना हवे आहे फक्त एक शौचालय!

त्यांच्या घरातील महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हवा आहे. विकसित गोव्याच्या स्वप्नात एवढीशी जागा या गरीब कुटुंबासाठी नाही का? कुणीतरी त्यांची हाक ऐका हो… कुणीतरी टॉयलेट द्या हो!