राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता ही योजना भाजपसाठी एक मोठे ट्रम्पकार्ड ठरू शकते. कारण घर आणि जमीन मालकीचा प्रश्न हा प्रत्येक कुटुंबाच्या जीवनाशी निगडित आहे.

गोव्यातील बहुजन समाजासाठी घर आणि जमीन मालकीचा प्रश्न हा केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक न्यायाचा मुद्दा ठरला आहे. पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्तीनंतर भारतीय कायदे लागू झाले. भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी भूसुधारणांना सुरुवात करून सामान्य जनतेला जमीन हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. शशिकला काकोडकर आणि रवी नाईक यांनी त्यांच्या कार्यकाळात या विषयाला चालना दिली. मात्र पुढील अनेक दशकांमध्ये हा प्रश्न राजकीय भांडवल म्हणून वापरला गेला. लोकांना घर आणि जमीन मालकीच्या अनिश्चिततेत ठेवून त्यांचे राजकीय शोषण करण्याची पद्धत रूढ झाली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हे नेमके दुखणे ओळखले. जनता दरबारात सातत्याने येणाऱ्या गाऱ्हाण्यांमधून त्यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणले आणि प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून माझे घर योजना जन्माला घातली. या योजनेद्वारे कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीवरील अनियमित घरे नियमित करण्याचा मार्ग खुला झाला. ही योजना बेकायदेशीर वस्त्यांना वैध ठरवण्यासाठी नसून, कागदपत्रांअभावी रखडलेल्या घरांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले.
मडगाव येथील रवींद्र भवनात झालेल्या विशेष कार्यक्रमात हजारो नागरिकांना त्यांच्या घरांच्या व जमिनींच्या सनदांचे वाटप झाले. १९७२ पूर्वीची घरे, कोमुनिदाद जमीन, सरकारी भूखंड, पुनर्वसन क्षेत्रे आणि गृहनिर्माण मंडळाच्या जागांवरील घरे या योजनेत समाविष्ट आहेत. नागरिकांना केवळ दोन हजार रुपयांत अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली असून, महसूल अधिकारी व पंचायत सचिव मार्गदर्शनासाठी तत्पर आहेत.
या योजनेमुळे दशकानुदशके प्रलंबित असलेला घर मालकी हक्काचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. विस्थापित, पुनर्वसित आणि गृहनिर्माण मंडळाच्या लाभार्थ्यांना अखेर कायदेशीर मालकी मिळाली आहे. विरोधकांनी केलेले आरोप खोटे ठरले असून, सरकारने दिलेली आश्वासने प्रामाणिकपणे पूर्ण केली आहेत.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी या योजनेनंतर माझा फ्लॅट योजना देखील मार्गी लावण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे गोव्यातील सामान्य नागरिकांना घर व जमीन मालकीचा प्रश्न कायमचा सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
या योजनेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे लोकांच्या आयुष्यातील असुरक्षिततेची छाया दूर होणे. अनेक कुटुंबे पिढ्यान्‌पिढ्या घरात राहत असूनही त्यांना मालकी हक्क नव्हता. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन लढे, बँकांकडून कर्ज न मिळणे, घर दुरुस्ती किंवा नव्याने बांधकाम करताना अडचणी अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. माझे घर योजनेमुळे आता त्यांना कायदेशीर आधार मिळाला आहे.
राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता ही योजना भाजपसाठी एक मोठे ट्रम्पकार्ड ठरू शकते. कारण घर आणि जमीन मालकीचा प्रश्न हा प्रत्येक कुटुंबाच्या जीवनाशी निगडित आहे. या योजनेमुळे सरकारने केवळ आश्वासने दिली नाहीत, तर प्रत्यक्षात नागरिकांच्या हातात मालकीची सनद दिली आहे. त्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढला आहे.
माझे घर ही योजना बहुजन समाजाच्या आयुष्यातील सर्वात मोठा दिलासा आहे. दशकानुदशके प्रलंबित असलेला घर व जमीन मालकीचा प्रश्न सुटवून भाजपने आपले ट्रम्पकार्ड खेळले आहे. ही योजना गोव्यातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला नवा अध्याय देणारी ठरली आहे. या योजनेची कार्यवाही सरकारने केली खरी, आता खरी कसोटी आहे ती न्यायालयात दाखल झालेल्या आव्हानांचा कायदेशीर मार्गाने सामना करण्याची. सरकारी आणि कोमुनिदाद जमिनींतील अनियमित घरे किंवा जमीन मालकीचा विषय निश्चितच कायद्याच्या कसोटीवर ठरेल; पण उर्वरित बारीक सारीक गोष्टी ज्या अनेकांसाठी डोकेदुखी ठरल्या होत्या, त्यातूनही मुक्ती मिळणे ही शेकडो लोकांसाठी दिलासादायकच गोष्ट ठरणार आहे.
वास्तविक विरोधकांना भाजपने चक्रव्युहात अडकवले आहे. या योजनेला विरोध करणे विरोधकांनाही राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या योजनेच्या त्रुटींविषयी आवाज उठवला जात असला तरी या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा पाठींबा हा भाजपलाच प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे विरोधक भाजपच्या या रणनितीला कोणत्या पद्धतीने राजकीय प्रत्युत्तर देतात, ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.