केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे निवेदन

गांवकारी, दि. १९ (प्रतिनिधी)

गोव्यातील एकमेव अनुसूचित जाती (एससी) साठी राखीव असलेल्या पेडणे विधानसभा मतदारसंघाच्या आरक्षणाचा फेरविचार करण्याची मागणी आता अधिकृतपणे केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचली आहे. तब्बल ४५ वर्षांहून अधिक काळ एकाच मतदारसंघावर कायमस्वरूपी आरक्षण लादल्याने संविधानिक समानता आणि लोकशाही प्रतिनिधित्वाचा भंग होत असल्याचा आरोप या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
आरक्षणमुक्त पेडणे या चळवळीचा भाग म्हणून हे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. १९७७ पासून धारगळ आणि नंतर पेडणे मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. २००८ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर धारगळ मतदारसंघाचे पेडणेत विलिनीकरण झाले, मात्र आरक्षण कायम ठेवण्यात आले. परिणामी स्थानिक नागरिकांना दशकानुदशके एकाच आरक्षण चौकटीत अडकून राहावे लागत आहे. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अत्यल्प असूनही बहुतांश मतदारांना राजकीय प्रतिनिधित्वापासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली.
संविधानातील कलम ३३० आणि ३३२ अनुसूचित जाती-जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करतात; मात्र हे आरक्षण कायमस्वरूपी नसून वेळोवेळी पुनरावलोकन व रोटेशन होणे अपेक्षित आहे. एका मतदारसंघावर दशकानुदशके आरक्षण कायम ठेवणे हे संविधानाच्या तत्त्वांना छेद देणारे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सध्याच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार पेडणे मतदारसंघातील अनुसूचित जातींचे प्रमाण कायम आरक्षणासाठी पुरेसे नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. बदललेली सामाजिक व लोकसंख्यात्मक परिस्थिती लक्षात घेऊन आरक्षण रद्द करणे किंवा अन्यत्र स्थानांतरित करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या:
• पेडणे मतदारसंघाच्या आरक्षणाचा तातडीने फेरविचार करावा
• आरक्षित जागांच्या रोटेशनची अंमलबजावणी करावी
• भविष्यातील मतदारसंघ पुनर्रचनेत पेडणे-धारगळ परिसरातील नागरिकांची सार्वजनिक सुनावणी घ्यावी
निवेदनात पुढे इशारा देण्यात आला आहे की, मागण्यांवर योग्य कारवाई न झाल्यास संविधानिक अधिकारांच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाईल.