या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय केवळ शुल्कमाफीमुळे प्रवेशसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे गृहीत धरणे धाडसाचे ठरेल.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री सुकन्या कौशल्य विकास प्रोत्साहन योजना-२०२६ अंतर्गत मुलींना आयटीआयचे शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली. मुलींना कौशल्याधारित शिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने ही घोषणा निश्चितच स्वागतार्ह आहे. राज्यात महिला सक्षमीकरणासाठी अशा योजनांची गरज आहे आणि त्या प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या तर त्याचा मोठा फायदा हजारो मुलींना होऊ शकतो.

मात्र, या घोषणेनंतर लगेचच नाट्यकलाकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुचिता नार्वेकर यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. फार्मागुडी येथील आयटीआयमध्ये त्या स्वतः डिजिटल फोटोग्राफी या एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेत आहेत. या अभ्यासक्रमासाठी दीड हजार रुपये शुल्क आकारले जाते आणि अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर ते शुल्क विद्यार्थ्यांना परत केले जाते. त्यामुळे “जे शिक्षण आधीपासूनच प्रत्यक्षात मोफत आहे, त्यासाठी नव्याने मोफत शिक्षणाची घोषणा नेमकी कशासाठी?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आयटीआयमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, कौशल्याधारित शिक्षण मिळवावे आणि रोजगारासाठी आवश्यक पात्रता संपादन करावी, हा सरकारचा मूलभूत उद्देश आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती-जमाती तसेच वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांकडून केवळ दीड हजार रुपये अभ्यासक्रम शुल्क घेतले जाते. विशेष म्हणजे अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर हे शुल्कही विद्यार्थ्यांना परत केले जाते.

दुसरीकडे, सर्वसाधारण गटातील किंवा वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या विद्यार्थ्यांना चार हजार रुपये शुल्क भरावे लागते. त्यापैकी दीड हजार रुपये नंतर परत मिळतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या घोषणेचा प्रत्यक्ष अर्थ असा होतो की, मुलींना हे शुल्क आधीच भरावे लागणार नाही. म्हणजेच सर्वसाधारण गटातील मुलींनाही चार हजार रुपये भरण्याची आवश्यकता राहणार नाही, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील मुलींनाही दीड हजार रुपये आधी जमा करण्याची गरज उरणार नाही. “मोफत आयटीआय शिक्षण” या घोषणेचे हे प्रत्यक्ष वास्तव आहे.

मात्र, सुचिता नार्वेकर यांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा दुर्लक्षित करून चालणार नाही. त्यांच्या माहितीनुसार, काही आयटीआयमध्ये सर्वसाधारण गटातील विद्यार्थ्यांकडूनही प्रत्यक्षात केवळ दीड हजार रुपयेच आकारले जात आहेत. या संदर्भात अधिक चौकशी केली असता, विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी आणि आयटीआयमध्ये प्रवेशाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून काही ठिकाणी अंतर्गत स्तरावर शुल्कामध्ये सवलती दिल्या जात असल्याची माहिती मिळते.

परंतु या चर्चेचा केंद्रबिंदू केवळ शुल्क असू शकत नाही. आजच्या काळात वार्षिक दीड हजार किंवा चार हजार रुपयांचे शुल्क भरता येत नसल्यामुळे विद्यार्थी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेत नाहीत, असे मानणे वास्तववादी ठरणार नाही. विद्यार्थ्यांना रोखणारे प्रश्न वेगळे आहेत आणि ते अधिक गंभीर आहेत.

राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा आहेत का? आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध आहे का? उद्योगजगताच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम अद्ययावत आहेत का? प्रशिक्षित आणि कायमस्वरूपी प्रशिक्षकांची उपलब्धता किती आहे? मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची व्यवस्था आहे का? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ग्रामीण भागातील मुलींना रोज आयटीआयपर्यंत पोहोचण्यासाठी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे का? या मूलभूत प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाल्याशिवाय केवळ शुल्कमाफीमुळे प्रवेशसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल, असे गृहीत धरणे धाडसाचे ठरेल.
सरकारने जर खरोखरच मुलींना कौशल्याधारित शिक्षणाकडे आकर्षित करायचे असेल, तर शुल्कमाफीबरोबरच सुरक्षित प्रवास, दर्जेदार पायाभूत सुविधा, आधुनिक प्रयोगशाळा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उद्योगांशी जोडलेले प्रशिक्षण यांनाही तितकेच प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा ही योजना केवळ आकर्षक घोषणेतच मर्यादित राहण्याचा धोका आहे.
त्यामुळे कोणतीही सरकारी घोषणा ऐकताना तिचा केवळ गाजावाजा न पाहता तिच्या अंमलबजावणीचे वास्तव तपासणे आवश्यक असते. प्रत्येक योजनेच्या मुळाशी जाऊन तिचा परिणाम, मर्यादा आणि प्रत्यक्ष लाभ यांचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास झाला, तरच जनतेला खरी परिस्थिती समजू शकते.