तर हा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या जनहितकारी निर्णयांपैकी एक ठरू शकतो.

गोव्यातील घरांचा प्रश्न हा केवळ चार भिंतींचा विषय नाही; तो सुरक्षिततेचा, स्वाभिमानाचा आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. ‘म्हाजो फ्लॅट’ योजनेची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी करून हजारो फ्लॅटधारकांच्या आशा पुन्हा जागवल्या आहेत. बिल्डरकडून कन्व्हेयन्स न मिळाल्याने कायदेशीर मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या कुटुंबांना या योजनेतून दिलासा मिळू शकतो.
सरकारने ‘डीम्ड कन्व्हेयन्स’, सहकारी संस्थांची नोंदणी सुलभ करणे, पुनर्विकासासाठी कायदेशीर चौकट, मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात सवलत अशा निर्णयांची घोषणा केली आहे. हे निर्णय कागदावर दूरगामी आणि लोकहिताचे वाटतात. मात्र, गोव्याने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना पाहिल्या आहेत ज्या फाईलांच्या कपाटातच अडकल्या. त्यामुळे खरी कसोटी ही अंमलबजावणीची आहे.
सरकारी कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे फिरावे लागणे, एका सहीसाठी अनेक टेबलांवर हेलपाटे मारणे, अधिकाऱ्यांची उदासीनता, किचकट प्रक्रिया आणि अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे ‘म्हाजो फ्लॅट’ योजनेचे यश केवळ कायद्यातील दुरुस्त्यांवर अवलंबून राहणार नाही; ते महसूल, सहकार, नोंदणी आणि इतर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर अवलंबून असेल.
सरकारने निश्चित कालमर्यादा जाहीर करणे, ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे, प्रत्येक अर्जाचा नियमित आढावा घेणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि नागरिकांसाठी स्वतंत्र मदत केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कायदा बदलला तरी लोकांचे वास्तव बदलणार नाही.
या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पुनर्विकास. गोव्यातील अनेक जुन्या गृहनिर्माण संकुलांची अवस्था धोकादायक झाली आहे. हजारो कुटुंबे असुरक्षित इमारतींमध्ये राहतात. त्यांना पुनर्विकासाचा मार्ग खुला झाला, तर हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो. पण पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डर लॉबीला अनावश्यक मोकळीक मिळणार नाही, याची दक्षताही सरकारने घ्यावी लागेल. फ्लॅटधारकांचे हित हेच केंद्रस्थानी राहिले पाहिजे.
राजकीयदृष्ट्याही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. ‘म्हाजें घर’ आणि ‘म्हाजो फ्लॅट’ या दोन्ही योजना प्रत्यक्षात यशस्वी झाल्या, हजारो कुटुंबांना मालकी हक्क मिळाला, पुनर्विकासाची कामे सुरू झाली आणि नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये वर्षानुवर्षे फिरावे लागले नाही, तर हा निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठ्या जनहितकारी निर्णयांपैकी एक ठरू शकतो.
इतिहास केवळ घोषणा करणाऱ्यांना लक्षात ठेवत नाही; इतिहास त्या नेत्यांना लक्षात ठेवतो जे घोषणा प्रत्यक्षात उतरवतात. आज सरकारने एक मोठे पाऊल टाकले आहे. आता पुढील जबाबदारी प्रशासनाची आहे. लाखो फ्लॅटधारकांच्या आशा या योजनेशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्यांना आणखी प्रतीक्षा, आणखी हेलपाटे आणि आणखी आश्वासने नकोत. त्यांना हवे आहेत स्पष्ट मालकी हक्क, पारदर्शक प्रक्रिया आणि वेळेत मिळणारा न्याय.
‘म्हाजो फ्लॅट’ ही केवळ गृहनिर्माण योजना नाही; ती सरकारच्या कार्यक्षमतेची, प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे. ही कसोटी सरकारने यशस्वीपणे पार केली, तर ही योजना केवळ फ्लॅटधारकांचे भविष्य बदलणार नाही, तर गोव्याच्या राजकारणातही एक नवा अध्याय लिहू शकते.