पावसाळ्यातील प्रत्येक मोठ्या समस्येवर अभियंत्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली पाहिजे. कार्यालयातील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून परिस्थितीचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही

उशिरा का होईना, पण अखेर पावसाने गोव्यात दमदार हजेरी लावली आहे. अनेक आठवडे आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आता आशेचे हास्य परतले आहे. शेतामध्ये पुन्हा एकदा नांगर फिरू लागला आहे, भातलावणीच्या कामांना वेग आला आहे आणि ग्रामीण भागात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. पाऊस हा शेतीसाठी वरदान असला, तरी त्याचबरोबर तो शासनाच्या विकासकामांची खरी परीक्षा घेऊन येतो. पहिल्याच दमदार पावसानंतर रस्त्यांवर पडणारे खड्डे, ठिकठिकाणी साचणारे पाणी, उखडलेले रस्ते, वाहून जाणारे बांधकाम साहित्य, बंद पडणारी गटारे आणि निकृष्ट दर्जाची सार्वजनिक कामे पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय बनली आहेत.

प्रश्न केवळ पावसाचा नाही; प्रश्न आहे व्यवस्थेचा. जर पहिल्याच पावसात कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते खराब होत असतील, तर त्याला जबाबदार कोण? केवळ कंत्राटदारांना दोष देऊन शासन आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. कारण कोणतेही सार्वजनिक काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तपासणी करणे, दर्जा पडताळणे आणि अंतिम मान्यता देणे ही जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांची असते. अभियंत्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय कंत्राटदाराचे बिल मंजूर होत नाही. त्यामुळे निकृष्ट कामासाठी केवळ कंत्राटदार दोषी ठरत नाही; त्याला मान्यता देणारी यंत्रणाही तितकीच जबाबदार असते.

आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आहे. अनुभवी मंत्री म्हणून त्यांनी यापूर्वी ऊर्जा खात्यात उल्लेखनीय काम केले आहे. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातही त्यांनी ठोस आणि परिणामकारक बदल घडवून आणावेत, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. केवळ बैठका घेऊन किंवा अहवाल मागवून परिस्थिती बदलणार नाही. पावसाळ्यातील प्रत्येक मोठ्या समस्येवर अभियंत्यांनी स्वतः घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली पाहिजे. कार्यालयातील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून परिस्थितीचे मूल्यमापन होऊ शकत नाही.

गोव्यातील अनेक भागांत पहिल्या पावसातच रस्ते धोकादायक बनले आहेत. दुचाकीस्वारांचे अपघात वाढत आहेत. ठिकठिकाणी पावसाचे पाणी साचत असल्यामुळे वाहनचालकांना खड्ड्यांचा अंदाज येत नाही. पादचाऱ्यांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. राष्ट्रीय महामार्गांवरील उड्डाणपुलांच्या बाजूने पाण्याचे मोठे प्रवाह वाहतात; परंतु त्याच पुलाखाली किंवा लगतच्या सर्व्हिस रस्त्यांवर पाणी साचून वाहतूक ठप्प होते. ही केवळ नैसर्गिक समस्या नसून अभियांत्रिकी नियोजनातील गंभीर त्रुटी आहे. जर पाण्याचा नैसर्गिक निचरा लक्षात घेऊन रचना केली असती, तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती.

गोव्यातील विकासकामांमध्ये आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे दोष निर्माण झाल्यानंतरच दुरुस्ती सुरू होते. म्हणजेच आधी रस्ता खराब होतो, नागरिक त्रस्त होतात, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होतात, प्रसारमाध्यमांत बातम्या प्रसिद्ध होतात, विरोधक आंदोलन करतात आणि त्यानंतर संबंधित विभाग जागा होतो. ही कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे. लोकांनी तक्रार केल्यानंतर नव्हे, तर त्याआधीच प्रशासनाने धोके ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे हेच सुशासनाचे लक्षण आहे.

लोकांमध्ये अशी भावना वाढत चालली आहे की काही अभियंते प्रत्यक्ष कामापेक्षा कंत्राटदारांच्या हालचालींवर आणि बिलांच्या प्रक्रियेवर अधिक लक्ष देतात. ही भावना खरी असो वा खोटी, ती निर्माण होणेही प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण जेव्हा जनतेचा विश्वास सरकारी यंत्रणेवरून उडतो, तेव्हा लोकशाही कमकुवत होऊ लागते. अभियंत्यांनी आपल्या कामातून हा गैरसमज दूर करण्याची वेळ आता आली आहे. त्यांच्या गुणवत्तेची ओळख फाइलवरील सहीतून नव्हे, तर टिकाऊ रस्ते, सुरक्षित पूल, योग्य जलनिस्सारण व्यवस्था आणि नागरिकांच्या समाधानातून झाली पाहिजे.

दिगंबर कामत यांनी या खात्यावर आपली स्वतंत्र छाप उमटवायची असेल, तर त्यांनी सर्व अभियंत्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरवले पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यात पावसाळी पाहणी मोहीम राबवून गंभीर ठिकाणांची यादी तयार करावी, दुरुस्तीची निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी. निकृष्ट कामांना मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही जबाबदार धरले गेले, तरच व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होईल.