या बैठकीचा महत्वाचा मुद्दा म्हणून २ लाख रूपयांवरून रस्ता अपघात बळीची भरपाई १० लाख रूपयांवर वाढवली हा होणे हे तर त्याहूनही दुर्दैवीच म्हणावे लागेल

राज्यात रोज होणारे रस्ते अपघात आणि त्यात जाणारे बळी तथा जायबंदी होऊन घरी बसावे लागणाऱ्या लोकांचा आकडा वाढत चालला आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची परिस्थिती, धोकादायक वळणे, चक्क महामार्गावरील भटकी कुत्री, गुरे, बाजूंची झाडी, धोकादायक वळणे, जीवघेणे खड्डे आदींमुळेही रस्ता सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या सर्वंच विषयांवर व्यापक आणि सखोल चर्चा होऊन त्यात काहीतरी ठोस निर्णय घेणे राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाच्या बैठकीत अपेक्षीत होते. ही बैठक झाली खरी आणि विविध निर्णय घेण्यात आलेही खरे परंतु या बैठकीत केवळ वरवरचीच चर्चा झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. राज्याचे वाहतुकमंत्री मॉविन गुदीन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य रस्ता सुरक्षा मंडळाची महत्वाची बैठक काल पर्वरी मंत्रालयात पार पडली. रस्ते अपघातांतील बळी आणि असंख्य जायबंदी होण्याचे प्रमाण वाढल्याने एका ऑर्थोपॅडीक डॉक्टरकडून यासंबंधी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत प्रभावी निवाडा देत केंद्र आणि राज्य स्तरांवर तथा जिल्हास्तरांवर रस्ता सुरक्षा मंडळांची स्थापना करून रस्ता सुरक्षा विषयावर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्याच भाग म्हणूनच ही मंडळे स्थापन करण्यात आली परंतु जोपर्यंत रस्ता सुरक्षा किंवा रस्ता अपघात बळींप्रती आपली संवेदना जागी होत नाही किंवा आपल्याला त्याचे गांभिर्य लक्षात येत नाही तोपर्यंत केवळ एक प्रशासकीय बैठक म्हणूनच या गोष्टीकडे पाहीले जाईल. या बैठकीचा महत्वाचा मुद्दा म्हणून २ लाख रूपयांवरून रस्ता अपघात बळीची भरपाई १० लाख रूपयांवर वाढवली हा होणे हे तर त्याहूनही दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. वास्तविक या बैठकीतील महत्वाच्या निर्णयांची माहिती देणारे सविस्तर प्रसिद्ध पत्रक सरकारने जारी करणे गरजेचे आहे. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. सरकार या गोष्टीकडे किती गांभिर्याने पाहत आहे, हा संदेश पोहचणे गरजेचे आहे परंतु तसे झालेले पाहायला मिळाले नाही. रस्ते अपघात बळींची भरपाई करता येऊ शकत नाही. रस्त्यांची बांधकामे, वाहन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, वाहन परवाना देण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक करणे, मद्यप्राशन करून वाहन चालविण्यावर कसे नियंत्रण आणता येईल, याकडे लक्ष देणे, सक्तवसुली विभाग कठोर बनवणे. बेदरकार वाहन चालकांना अद्दल घडवणे आदी अनेक गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज आहे. वाहतुक पोलिस यासंबंधी कारवाई करत आहेत खरे परंतु केवळ दंडात्मक कारवाईवर भर देऊन सगळ्याच गोष्टी साध्य होणार नाही. वाहन चालकांत ही रस्ता सुरक्षा संस्कृती कशी रूजेल, याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. काही प्रमाणात सरकारी धोरणे ठरवतानाही या गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल. गोवा हे पर्यटन राज्य आणि त्यात स्वस्त दारू हे इथले मुख्य आकर्षण. केवळ पर्यटकच नव्हे तर स्थानिकांमध्येही मद्यप्रशासनाचे प्रमाण आपल्याकडे जास्त आहे. अशावेळी दंडात्मक कारवाईने हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याला पर्याय शोधुन काढावा लागेल. या सगळ्या गोष्टींवर सार्वजनिक चर्चा घडवून आणल्यावर अनेक उपाय निश्चितपणे पुढे येतील हे मात्र खरे.