आता गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर मोपा विमानतळ परिसरातील गेल्या दहा वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची चौकशी जाहीर करावी.

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ सुरू झाल्यानंतर उत्तर गोव्याच्या सीमावर्ती भागातील जमिनींना सोन्याचा भाव आला. विकासाची संधी म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिले गेले, पण विकासाच्या नावाखाली जमिनींची अभूतपूर्व लूट सुरू झाली, ही वस्तुस्थिती आता लपून राहिलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग परिसरात कुळ कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या जमीन खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी जाहीर केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत तसे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे.
मोपा विमानतळाच्या एका बाजूला महाराष्ट्रात चौकशी सुरू होते, पण दुसऱ्या बाजूला गोव्यात मात्र संशयास्पद जमीन व्यवहारांवर सरकारचे मौन कायम आहे. गेल्या काही वर्षांत मोपा परिसरात हजारो चौरस मीटर जमीन हातोहात विकली गेली. गावागावांत दलालांचे जाळे तयार झाले. अनेक स्थानिकांनी आर्थिक अडचणीतून जमिनी विकल्या. काही व्यवहारांमध्ये स्थानिकांना प्रत्यक्ष खरेदीदार कोण आहे, हेही माहिती नव्हते. अनेक व्यवहार कंपन्या, प्रतिनिधी किंवा मध्यस्थांच्या माध्यमातून झाले.
गोव्यातही कृषी जमीन, आल्वारा जमिनी, कुळ हक्क आणि जमीन हस्तांतरण याबाबत अनेक कायदे आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, त्यांची अंमलबजावणी होते का? कायदे फक्त पुस्तकात राहिले आणि त्यांची अंमलबजावणी राजकीय सोयीनुसार झाली, तर कायद्याचा अर्थच उरत नाही. मोपा परिसरात गेल्या काही वर्षांत जमीन व्यवहारांचा वेग प्रचंड वाढला असून स्थानिक पातळीवर असा आरोप सातत्याने होत आहे की, या व्यवहारांमध्ये काही राजकीय नेते, त्यांचे निकटवर्तीय आणि प्रभावशाली दलाल सक्रिय होते. जमिनी शोधणे, मालकांना पटवणे, परवानग्या मिळवून देणे, व्यवहार पूर्ण करणे या संपूर्ण साखळीत अनेकांनी मोठी कमाई केल्याची चर्चा आहे.
जर या आरोपांमध्ये तथ्य नसेल, तर सरकारने चौकशी करण्यास भीती का वाटावी? चौकशी झाली तर निर्दोषांची नावे स्वच्छ होतील, दोषी असतील तर त्यांच्यावर कारवाई होईल. पण हा विषय केवळ जमीन व्यवहारांचा नाही, तर गोव्याच्या पर्यावरणाचा प्रश्न आहे. मोपा विमानतळानंतर डोंगर, जंगल, जलस्रोत, शेतजमिनी आणि नैसर्गिक जलवाहिन्यांवर विकासाचा दबाव वाढला आहे. आज जमीन विकत घेणारे उद्या मोठे टाउनशिप, रिसॉर्ट, फार्महाऊस किंवा व्यावसायिक प्रकल्प उभारतील. त्याचा परिणाम स्थानिक लोकसंख्येवर, पाणीपुरवठ्यावर, शेतीवर आणि पर्यावरणावर होणारच. महाराष्ट्रात हा धोका ओळखून सरकार कारवाई करत आहे, पण गोव्यात मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची किंमत मोजण्याची तयारी दिसत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने चौकशी समिती स्थापन करून अहवाल मागवला आहे आणि विधानसभेत उत्तरदायित्व स्वीकारले आहे. आता गोवा सरकारनेही त्याच धर्तीवर मोपा विमानतळ परिसरातील गेल्या दहा वर्षांतील सर्व जमीन व्यवहारांची चौकशी जाहीर करावी. बिगरशेतकऱ्यांनी, परराज्यातील व्यक्तींनी किंवा कंपन्यांनी कोणत्या मार्गाने जमीन घेतली, त्यात कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आणि मध्यस्थांनी भूमिका बजावली, याची स्वतंत्र न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी. जर सर्व व्यवहार कायदेशीर असतील, तर सरकारला घाबरण्याचे कारण नाही.
हा विषय कोणत्याही एका पक्षाचा नाही; हा गोव्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. गोव्यातील जमीन ही केवळ मालमत्ता नाही, ती गोमंतकीयांची ओळख, संस्कृती आणि भविष्य आहे. एकदा जमीन गेली की ती परत मिळत नाही. त्यामुळे आज निर्णय झाला नाही, तर उद्या उशीर झालेला असेल. महाराष्ट्राने पहिले पाऊल उचलले आहे. आता गोवा सरकारनेही धैर्य दाखवून सत्य लोकांसमोर आणावे.
मोपा विमानतळ विकासाचे प्रतीक असू शकतो; पण त्या विकासाची पायाभरणी जर बेकायदेशीर जमीन व्यवहारांवर उभी राहत असेल, तर तो विकास नव्हे, तर भविष्यातील सामाजिक आणि पर्यावरणीय संकटाची नांदी ठरेल. गोव्याची जमीन वाचवायची असेल, तर आजच निर्णायक कारवाई करावी लागेल. अन्यथा इतिहास लिहील की, विकासाच्या नावाखाली गोव्याने स्वतःची भूमी स्वतःच्या हाताने गमावली.