आपल्या राज्यातील नागरिकांना न्यायासाठी हजारो किलोमीटर दूर दिल्लीपर्यंत जावे लागते, यापेक्षा मोठे प्रशासनाचे अपयश कोणते?

कारापूरच्या आंदोलनाने आज शंभर दिवस पूर्ण केले. ही केवळ आंदोलनाची शंभरी नाही, तर सरकारच्या नाकर्तेपणाची, असंवेदनशीलतेची आणि जनभावनांबद्दलच्या बेफिकीरीचीही शंभरी आहे.

लोकशाहीत एखादे आंदोलन शंभर दिवस टिकते, याचा अर्थ सरकारने संवादाची सर्व दारे बंद केली आहेत. कारापूरच्या नागरिकांनी सुरुवातीपासून हिंसेचा मार्ग स्वीकारला नाही. त्यांनी निवेदने दिली, अधिकाऱ्यांचे दरवाजे ठोठावले, लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले, शांततापूर्ण आंदोलन केले. पण सरकारने त्यांच्याकडे पाहिलेच नाही. त्यांच्या प्रश्नांवर उत्तर देण्याऐवजी त्यांना दुर्लक्षित करण्याचा मार्ग स्वीकारला.

कदाचित सरकारच्या मनात असा हिशेब असेल की, एका मतदारसंघातील एक छोटेसे गाव… शंभर-दोनशे आंदोलक… यामुळे काय फरक पडणार? पण सरकारचा हा राजकीय हिशेब चुकतो आहे. कारण हा लढा आता केवळ कारापूरचा राहिलेला नाही. तो अन्यायाविरुद्ध उभ्या राहणाऱ्या प्रत्येक गोमंतकीयाचा लढा बनत चालला आहे.

गेल्या शंभर दिवसांत सरकारने एकदाही या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेतली नाही. मुख्यमंत्री गेले नाहीत. संबंधित मंत्री गेले नाहीत. प्रशासनाने विश्वास निर्माण केला नाही. उलट शांत बसून लोक थकतील, आंदोलन संपेल, असा कदाचित सत्तेचा भ्रम होता. पण कारापूरवासीयांनी तो भ्रम चक्काचूर केला.

आज हेच गावकरी दिल्लीतील जंतरमंतरवर पोहोचले आहेत. गोव्यातील “डबल इंजिन” सरकारमधील एक इंजिन पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे, निदान दिल्लीतील दुसरे इंजिन तरी आपल्या वेदना ऐकेल, या आशेने त्यांनी राजधानी गाठली आहे. ही गोष्ट कोणत्याही लोकशाही सरकारसाठी लाजिरवाणी आहे. आपल्या राज्यातील नागरिकांना न्यायासाठी हजारो किलोमीटर दूर दिल्लीपर्यंत जावे लागते, यापेक्षा मोठे प्रशासनाचे अपयश कोणते?

या आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्याची जिद्द. उन्हाची तमा नाही, पावसाची पर्वा नाही, दबावाची भीती नाही आणि सत्तेच्या धमक्यांची चिंता नाही. सामान्य गावकरी सलग शंभर दिवस आपल्या जमिनीसाठी, आपल्या अस्तित्वासाठी आणि आपल्या भविष्यासाठी उभे राहिले. ही जिद्दच सरकारच्या सत्तेपेक्षा मोठी ठरत आहे.

आंदोलन जितके मजबूत होत गेले, तितके त्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले. दिल्लीला कोणाचे पैसे लागले? तिकीट कोणी दिले? आर्थिक मदत कोणी केली? स्वप्नेश शेर्लेकर यांनी संपत्ती कशी जमवली? अशा प्रकारच्या बिनबुडाच्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि चारित्र्यहनन करणाऱ्या टिप्पण्या सोशल मीडियावरील बनावट खात्यांतून पसरवल्या जाऊ लागल्या. जेव्हा प्रश्नांची उत्तरे नसतात, तेव्हा व्यक्तींवर हल्ले सुरू होतात. हीच त्या प्रचारयंत्रणेची जुनी पद्धत आहे.

पण अशा अफवा एक गोष्ट स्पष्ट करतात. हे आंदोलन सत्ताधाऱ्यांना अस्वस्थ करत आहे. आंदोलन नगण्य असते, तर त्याला बदनाम करण्यासाठी इतका आटापिटा करण्याची गरज भासली नसती. कारापूरची जिद्द सत्तेच्या मनात भीती निर्माण करत आहे, हेच या प्रचारातून दिसून येते.

लोकशाहीमध्ये सरकारचे कर्तव्य प्रश्न विचारणाऱ्यांना शत्रू समजणे नसते. त्यांचे म्हणणे ऐकणे, तथ्य तपासणे आणि न्याय देणे हे असते. दुर्दैवाने कारापूरच्या बाबतीत सरकारने याच्या नेमके उलट केले. संवादाऐवजी मौन, उत्तराऐवजी दुर्लक्ष आणि न्यायाऐवजी प्रतीक्षा दिली.

आज शंभर दिवसांनंतर प्रश्न अजूनही तेच आहेत; पण परिस्थिती बदलली आहे. कारापूरचे आंदोलन आता इतिहासाच्या पानावर नोंदले जात आहे. कारण ते केवळ एका प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन नाही, तर जनतेच्या आत्मसन्मानासाठी उभा राहिलेला संघर्ष आहे.

सरकारने अजूनही वेळ गेलेली नाही, हे लक्षात घ्यावे. अहंकाराने कोणतीही लढाई जिंकली जात नाही. लोकांच्या अश्रूंवर सत्ता टिकत नाही. ज्या जनतेने सत्ता दिली, तीच जनता उत्तरही मागते.

कारापूरवासीयांनी शंभर दिवसांत संयम, चिकाटी आणि लोकशाहीवरील विश्वास जपला आहे. आता सरकारने पुढचा निर्णय घ्यायचा आहे. संवादाचा की दडपशाहीचा? न्यायाचा की अहंकाराचा?

इतिहास सांगतो, सत्तेची ताकद कायम राहत नाही; पण सत्यासाठी लढणाऱ्या सामान्य माणसाची जिद्द कायम स्मरणात राहते. कारापूरच्या संघर्षाची शंभरी हे त्याचेच जिवंत उदाहरण आहे.