गेल्या दोन वर्षांपासून गोव्यात प्रचंड अशांतता पसरली आहे. ही अशांतता राज्य सरकारच्या पर्यावरण, परिसंस्था आणि उपजीविकेसाठी हानिकारक धोरणांमुळे आणि निर्णयांमुळे निर्माण झाली आहे. लोकांना सरकारी यंत्रणेत प्रचंड भ्रष्टाचार जाणवतो. सरकारी यंत्रणा केवळ भूमाफिया, बांधकाम कंपन्या, खाण लॉबी आणि कॅसिनो लॉबी यांच्या फायद्यासाठीच काम करत असल्याचे दिसते.
अनैतिक मार्गांनी मिळवलेल्या प्रचंड बहुमताच्या आधारावर सरकार संपूर्ण राज्याच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून, काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठी विविध कायद्यांमध्ये अनेक दुरुस्त्या करत आहे. विरोधी पक्षांच्या खराब आणि निराशाजनक कामगिरीमुळे सरकार सर्वसामान्य लोकांच्या भावनांना पायदळी तुडवून, गरज नसलेले पर्यावरणास हानिकारक व गावातील मूलभूत सुविधा आणि संस्कृती उध्वस्त करणारे प्रकल्प विकासाच्या नावाखाली राबवत आहे.
काही कार्यकर्ते आणि जबाबदार नागरिक सरकारच्या या कार्यपद्धती आणि यंत्रणेविरोधात आवाज उठवत आहेत, परंतु या सुयोग्य आवाजांना एकत्र आणू शकेल असे कोणतेही समान व्यासपीठ नव्हते. याच वेळी, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश फेर्दिनो रिबेलो यांनी सरकारच्या गोव्याचा विनाश करणाऱ्या धोरणांबद्दल आणि नियमांबद्दल आपली चिंता व्यक्त केली आणि या विरुद्ध आवाज उठवण्याचे आवाहन केले. न्यायमूर्ती रिबेलो यांनी सुरू केलेल्या ‘ इनफ इज इनफ, आता पुरे झाले’ या चळवळीला गती मिळाली आणि गोव्यातील सर्व स्तरावर तिचे स्वागत करण्यात आले.
सर्वप्रथम, तात्काळ कारवाईची विनंती करणारे १०-कलमी मागणीपत्र आणि एक निवेदन राज्य सरकारला सादर करण्यात आले. मागणीपत्रातील १० कलमे खाली दिली आहेत. तथापि, सनदेअंतर्गत दिलेल्या मुद्द्यांची मूलभूत माहिती देण्यासाठी आणि निसर्गावर व सामान्य लोकांच्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी, मागणी किंवा सनदेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांवर हा लेख प्रपंच आहे.
प्रादेशिक आराखडा १९८५ ते २०२१
गोव्याचा पहिला प्रादेशिक आराखडा १९८५ ते २००१ या कालावधीसाठी तयार करण्यात आला. नगर विकास कायद्याच्या कलम ९ आणि १० अंतर्गत हा आराखडा बनवण्यात आला. आराखड्यात विकासाची दिशा, मार्गदर्शक तत्वे, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, वाहतूक पद्धती आणि दळणवळण धोरणे यांचा समावेश होता.
या प्रादेशिक योजनेची उद्दिष्टे म्हणजे विकासातील आंतर-प्रादेशिक विषमतेचे सुसूत्रीकरण, संसाधनांचा एकात्मिक वापर, एकात्मिक ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारणे ही होती. आराखड्यात अपेक्षित लोकसंख्या २००१ पर्यंत १६ लाख आणि २०१० पर्यंत २२ लाख होण्याचा अंदाज होता.
यात असे नमूद करण्यात आले की ८३% लोकसंख्या शहरी भागात, विशेषतः किनारपट्टीच्या तालुक्यांमध्ये आहे. जमिनीच्या वनक्षेत्रात घट होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. वस्तीचे क्षेत्र ५.४५% वरून १०.६९% पर्यंत, लागवडीयोग्य जमीन १३.८४% वरून १९.३५% पर्यंत आणि नैसर्गिक आच्छादन २४.३२% वरून ३८.१९% पर्यंत वाढविण्यात आले.
डोंगरावरील विकासकामांवरील निर्बंध शिथिल करताना असे नमूद करण्यात आले की १०% पेक्षा कमी उतार असलेल्या जमिनीचा वापर शेतीसाठी केला जावा. शहरी आणि ग्रामीण वसाहतींचा विस्तार २०% पेक्षा जास्त उतारावर होऊ देऊ नये. वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी, खाणकाम क्षेत्रांमध्ये तसेच २०% पेक्षा जास्त उतार असलेल्या क्षेत्रांमध्ये वनीकरण करण्याचे सुचवण्यात आले.
प्रस्तावित लोकसंख्येची घनता ग्रामीण भागांसाठी प्रति हेक्टर ५० आणि शहरी वस्त्यांसाठी प्रति हेक्टर १०० इतकी मर्यादित ठेवण्यात आली. १४० लिटर प्रति व्यक्ती प्रति दिन गरज विचारात घेऊन घरगुती वापरासाठी पाण्याची प्रस्तावित गरज २.२४ अब्ज आणि औद्योगिक वापरासाठी ती २७५ अब्ज नमूद करण्यात आली.
२००१ पर्यंत घरगुती वापरासाठी विजेची गरज २४०० मेगावॉट-तास (MkWH) प्रस्तावित करण्यात आली.
लोकांच्या आंदोलनामुळे २०११ चा प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्यात आला. तथाकथित लोकांच्या सहभागाने प्रादेशिक आराखडा २०२१ तयार करण्यात आला आणि त्यात विकासाच्या अनेक नवीन धोरणांचा समावेश करण्यात आला. पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी नवीन परिभाषा सादर करण्यात आली आणि प्रथमच गावनिहाय भू-वापर योजना तयार करण्यात आली.
प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी एक कार्यदल स्थापन करण्यात आले आणि ऑक्टोबर २००८ मध्ये सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी तो अधिसूचित करण्यात आला. आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सार्वजनिक अभिप्रायांवर प्रक्रिया करण्याकरिता एक राज्यस्तरीय समिती (SLC) स्थापन करण्यात आली. आराखडा २०१२ मध्ये अधिसूचित करण्यात आला.
तथापि, योजनेच्या अंमलबजावणीला तीव्र विरोध झाला, कारण ग्रामपंचायत व स्वयंसेवी संस्थांकडून आलेल्या सूचना व प्रस्तावांचा आराखड्यात योग्य प्रकारे समावेश करण्यात आला नव्हता.
प्रादेशिक योजनेत दिलेल्या ईको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये पर्यटन आणि सूक्ष्म-औद्योगिक क्षेत्रांसारख्या काही धोरणात्मक प्रस्तावांबद्दल लोकांना शंका होती, कारण त्यांचा गैरवापर होईल आणि पर्यावरण संवर्धनाला हानी पोहोचेल अशी भीती होती.
प्रादेशिक आराखड्यात विविध दाट लोकवस्तीच्या गावांमध्ये प्रस्तावित असलेले रस्त्यांचे रुंदीकरण हा देखील लोकांसाठी चिंतेचा विषय होता. सरकारने ही योजना स्थगित ठेवली.
प्रादेशिक आराखडा २१ (RP 21) पुन्हा अधिसूचित करण्यात आला आणि २०१८ साली त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
आरपी २१ मध्ये भू-उपयोग खालीलप्रमाणे सूचीबद्ध आहे:
• ईको-सेन्सिटिव्ह झोन १, २, ३
• वनक्षेत्र
• खारफुटी क्षेत्र
• डोंगर उतार
• जलस्त्रोत
• भातशेती
• वाळूचे ढिगारे
• चिखलाचे सपाट प्रदेश
• लागवडी योग्य जमीन
• फळबागांचे क्षेत्र
• सिंचन लाभ क्षेत्र
• नैसर्गिक आच्छादन क्षेत्र
• वारसा क्षेत्र
• मत्स्यशेती क्षेत्र
• मीठखाने
• निवासी क्षेत्र
• औद्योगिक क्षेत्र
• किनारपट्टीतील बांधकाम निषिद्ध क्षेत्रे
• सक्रिय खाणकाम पट्टे
अनुक्रमांक १ ते १४ असलेली क्षेत्रे संवर्धनासाठी आणि १६ व १७ असलेली क्षेत्रे विकासासाठी आहेत.
आरपी २१ मध्ये फ्लोअर एरिया रेशिओ (FAR) दोन श्रेणींमध्ये प्रस्तावित आहे – व्हीपी१ मध्ये ६०% आणि व्हीपी२ मध्ये ८०%. गावांमध्ये अनियंत्रित आणि कोणत्याही पायाभूत सुविधांशिवाय बांधलेल्या उंच इमारतींना आळा घालण्यासाठी हे करण्यात आले.
आरपी २१ मध्ये बांधकाम निर्बंधांसह पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि कृषी-आधारित पर्यावरणपूरक पर्यटन स्थळांचाही प्रस्ताव होता.
वरील विवेचनावरून असे दिसून येते की, आरपी २१ मध्ये अनेक चांगल्या तरतुदी होत्या, ज्या पंचायत स्तरावर आयोजित केलेल्या सहभागी प्रक्रियेद्वारे, तळागाळातील लोकांची मते जाणून घेऊन आणि बरीच चर्चा व विचारविनिमय केल्यानंतर आणण्यात आल्या होत्या.
अनियोजित विकासकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लोकांनी आरपी २१ स्वीकारला. अशी अपेक्षा होती की शासकीय यंत्रणा आरपी २१ च्या तरतुदींनुसार काम करेल. दुर्दैवाने, असे दिसून आले की प्रादेशिक आराखडा आणि त्यातील तरतुदींना बगल देण्यासाठी नगर नियोजन कायदा आणि इमारत नियमन कायद्यात विविध दुरुस्त्या करण्यात आल्या.
मागणीपत्रातील दुसरा मुद्दा राज्याच्या पर्यावरणासाठी हानिकारक असलेल्या या कायदा दुरुस्त्यांशी संबंधित आहे आणि त्यावर पुढील लेखात चर्चा केली जाईल.
श्री. गणपत सिद्धये
(पेन्ह दी फ्रान्स पंचायत जैवविविधता समितीचे अध्यक्ष)