अन्यथा सरकारवर प्रभाव टाकून कोणताही नियम बदलून घेता येतो, असा संदेश उद्योगविश्वात गेला तर ती केवळ प्रशासनासाठी नव्हे, तर गोव्याच्या पर्यावरण, शेती आणि भवितव्यासाठीही धोक्याची घंटा ठरेल.

धारगळ येथील डेल्टीन कॉर्प कंपनीने विकत घेतलेल्या जमिनीतील सुमारे ३.३ लाख चौरस मीटर जमिन तिळारी पाटबंधारे प्राधिकरणाच्या ओलीत क्षेत्रातून वगळण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आता रद्द करण्यात येईल, असे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले. या विषयाने आता एका महत्त्वाच्या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फुटली आहे. सरकारचा हा यू-टर्न स्वागतार्ह आहे, तरी सुरुवातीला असा निर्णय घेतलाच कसा गेला, हा अधिक गंभीर प्रश्न आहे. चुकीचा निर्णय मागे घेणे ही चांगली बाब असते, पण त्यापेक्षा तो निर्णय चुकीचा ठरू नये यासाठी प्रशासन आणि सरकारने सुरुवातीलाच दक्ष राहणे अधिक आवश्यक असते.

या प्रकरणात तिळारी ओलीत क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत आमदार ॲड. कार्लूस फेरेरा यांनी हरकत घेतली, तर माजी कृषीमंत्री रवी नाईक यांनीही कृषी धोरणाच्या विरोधात जाणारा हा निर्णय असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. यामुळे हा प्रश्न केवळ एका कंपनीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर राज्याच्या कृषी धोरणाचा, जलस्रोतांच्या संरक्षणाचा आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेचा बनतो.

अधिक चिंतेची बाब म्हणजे हा प्रस्ताव गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून जलस्रोत खात्याकडे आला, त्यानंतर जलस्रोत खात्याने तो मंत्रिमंडळासमोर ठेवला आणि मंत्रिमंडळानेही त्यास मंजुरी दिली. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे आहे. त्यांनी सादर केलेला प्रस्ताव जलस्त्रोतमंत्र्यांनी मुकाट्याने मानून घेतला आणि त्याला मंजूरी मिळाली. मग आता अचानक या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची वेळ का आली? याचा अर्थ निर्णय प्रक्रियेत काहीतरी गंभीर त्रुटी होत्या किंवा काही विशिष्ट हितसंबंधांना प्राधान्य देण्यात आले होते, अशी शंका निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

खरे तर कोणतीही कंपनी एखादी जमीन खरेदी करण्यापूर्वी त्या जमिनीवरील कायदेशीर निर्बंध, झोनिंग, पर्यावरणीय अटी आणि विकासाच्या मर्यादा यांचा अभ्यास करते. जर जमीन ओलीत क्षेत्रात असेल, तर त्या मर्यादा स्वीकारूनच गुंतवणूक करणे अपेक्षित असते. उलट गुंतवणूक झाल्यानंतर सरकारी निर्णय बदलून नियमच बदलून घेण्याची अपेक्षा ठेवली जात असेल, तर तो अत्यंत धोकादायक पायंडा ठरेल. अशा पद्धतीने कायदे आणि धोरणे बदलली जाऊ लागली, तर भविष्यात कोणतेही संरक्षण क्षेत्र सुरक्षित राहणार नाही.

या प्रकरणातून सरकारने एक महत्त्वाचा धडा घ्यायला हवा. मंत्रिमंडळाची मंजुरी म्हणजे अंतिम सत्य नसते; ती जनहित, कायदे आणि धोरणांच्या कसोटीवर टिकली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ आणि नागरिकांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे जर चुकीचा निर्णय मागे घ्यावा लागत असेल, तर ही लोकशाहीची ताकद आहे. मात्र, अशा चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठी निर्णय प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सार्वजनिक हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे हीच काळाची गरज आहे. अन्यथा सरकारवर प्रभाव टाकून कोणताही नियम बदलून घेता येतो, असा संदेश उद्योगविश्वात गेला तर ती केवळ प्रशासनासाठी नव्हे, तर गोव्याच्या पर्यावरण, शेती आणि भवितव्यासाठीही धोक्याची घंटा ठरेल.