पणजी, २ सप्टेंबर : बेकायदेशीर जमीन बळकावण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी आणण्यात येणाऱ्या कायद्यामुळे प्रामाणिक आणि कायदेशीर जमीनमालकांवर अन्याय होता कामा नये, अशी भूमिका आमदार वीरेश बोरकर यांनी मांडली आहे. विशेष न्यायालये (जमीन बळकावणे) विधेयक, २०२६ मधील व्यापक अधिकार आणि पूर्वलक्षी तरतुदींवर त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

या विधेयकामुळे खऱ्या जमीनमालकांना अनावश्यक कायदेशीर संघर्षाला सामोरे जावे लागू शकते तसेच त्यांच्या मालमत्तेबाबत अन्यायकारक कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते, अशी भीती बोरकर यांनी व्यक्त केली.

“जमीन बळकावणे थांबलेच पाहिजे; मात्र या कायद्याचे खरे गोमंतकीय बळी होता कामा नयेत. जमीनमालकीशी संबंधित कोणत्याही कायद्यात पारदर्शकता, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि जमीनमालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या ठोस तरतुदी असणे आवश्यक आहे,” असे बोरकर म्हणाले.

गोव्यात जमीन हा केवळ मालमत्तेचा विषय नसून ती अनेक कुटुंबांचा वारसा, ओळख आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याशी जोडलेली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे जमीनविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी करताना स्पष्ट निकष, पारदर्शक प्रक्रिया आणि पुरेसे कायदेशीर संरक्षण आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बेकायदेशीर जमीन बळकावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत कोणतेही दुमत नसले, तरी कायदेशीर जमीनमालकांचे हक्क अबाधित ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे बोरकर यांनी सांगितले.

“गोव्याची जमीन ही आपला वारसा, आपली ओळख आणि आपल्या भविष्यासोबत जोडलेली आहे. बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे; पण प्रत्येक टप्प्यावर प्रामाणिक जमीनमालकांचे संरक्षणही झाले पाहिजे,” असे ते म्हणाले.

विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी त्यावर अधिक सखोल चर्चा आणि कायदेशीर छाननी करण्याची मागणी बोरकर यांनी केली. सामान्य गोमंतकीय, पारंपरिक जमीनमालक तसेच कायदेशीर मालमत्ताधारकांच्या चिंता आणि हक्कांचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी सरकारला केले.

“गोव्याची जमीन, गोमंतकीयांचे हक्क आणि गोव्याचे भविष्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे. जमीन बळकावणे रोखण्यासाठी आणलेल्या कायद्याचेच प्रामाणिक गोमंतकीय बळी ठरू नयेत,” असे बोरकर यांनी स्पष्ट केले.