आमदार विजय सरदेसाई यांचे राज्यपालांना निवेदन

गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी)

गोव्यातील जमीन आणि औद्योगिक भूखंडांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या दोन विधेयकांना मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार विजय सरदेसाई यांनी राज्यपाल अशोक गजपती राजू यांच्याकडे केली आहे. या विधेयकांमुळे खासगी जमीन औद्योगिक कारणांसाठी संपादित करणे सुलभ होण्याबरोबरच औद्योगिक वसाहतींतील लीजहोल्ड भूखंडांचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असा दावा पक्षाने केला आहे.
गोवा फॉरवर्डने राज्यपालांना सादर केलेल्या निवेदनात जमीन संपादनामध्ये योग्य मोबदला आणि पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना हक्क (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६ आणि गोवा व्यवसाय सुलभता (विविध सुधारणा) विधेयक, २०२६ या दोन्ही विधेयकांना मंजुरी न देता ती पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडे परत पाठवावीत, अशी मागणी केली आहे.
जमीन संपादनातील संरक्षण धोक्यात?
जमीन संपादन दुरुस्ती विधेयकामुळे काही प्रकल्पांना केंद्रीय कायद्यातील महत्त्वाच्या संरक्षणात्मक तरतुदींमधून सूट देण्याचा अधिकार सरकारला मिळू शकतो, असा आक्षेप पक्षाने घेतला आहे. सामाजिक परिणाम मूल्यांकन तसेच सिंचनाखालील बहुपीक जमिनींच्या संरक्षणाशी संबंधित तरतुदींवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रकल्पांनाही या सवलती लागू होऊ शकतात. तसेच अधिसूचित रस्ते किंवा रेल्वेमार्गाच्या दोन्ही बाजूंना एक किलोमीटरपर्यंत औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी जमीन संपादनाचा मार्ग खुला होण्याची शक्यता सरदेसाई यांनी व्यक्त केली.
जमीन संपादनाचा सरकारी अधिकार हा असाधारण स्वरूपाचा असून तो अत्यंत संयमाने आणि सखोल छाननीनंतर वापरला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या दुरुस्तीचा विधानसभेने पुन्हा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली.
औद्योगिक भूखंड फ्रीहोल्डला विरोध
‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ विधेयकातील गोवा औद्योगिक विकास कायद्यातील प्रस्तावित कलम २८(ए) वरही गोवा फॉरवर्डने आक्षेप घेतला आहे. या तरतुदीमुळे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाला प्रीमियम आकारून औद्योगिक वसाहतींतील भूखंड फ्रीहोल्ड करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
पक्षाच्या मते, हा केवळ व्यवसाय सुलभतेचा प्रशासकीय बदल नसून औद्योगिक जमिनीच्या मालकीचे स्वरूप आणि बाजारमूल्य बदलणारा निर्णय आहे.
उद्योग व रोजगारनिर्मितीच्या सार्वजनिक उद्देशाने सरकारने विशेष अधिकारांचा वापर करून नियंत्रित किंवा सवलतीच्या दरात औद्योगिक जमीन उपलब्ध करून दिली. मात्र, या जमिनीचे फ्रीहोल्डमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर वाढलेल्या बाजारमूल्याचा लाभ नेमका कुणाला मिळणार, असा सवाल गोवा फॉरवर्डने केला आहे.
झुआरी जमिनीचे उदाहरण
सांकवाळ कोमुनिदादची जमीन झुआरी इंडस्ट्रीजला उद्योग व रोजगारनिर्मितीसाठी देण्यात आली होती. मात्र, हीच जमीन आता लक्झरी रिअल इस्टेटच्या वापराकडे वळल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
सार्वजनिक हस्तक्षेपातून उद्योगांसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीचा भविष्यात खासगी आर्थिक फायद्यासाठी वापर होत असेल, तर मूळ जमीनमालक, समुदाय संस्था आणि सार्वजनिक हिताचे संरक्षण कोण करणार? असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला आहे.