पण कारापूरने गोव्याला एक संदेश दिला आहे, सत्ता मोठी असू शकते, पैसा मोठा असू शकतो; मात्र आपल्या मातीसाठी उभा राहिलेला सामान्य माणूस त्याहून मोठा असतो.

१६१ दिवसांनंतर कारापूर-सर्वण येथील हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रकल्पाविरोधातील धरणे आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा झाली आहे. आंदोलन स्थगित झाले, लढा नाही. कारण हा केवळ एका प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष नव्हता; हा आपली जमीन, आपले गाव, आपली शेती, आपले डोंगर, आपले जलस्रोत आणि आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे भविष्य वाचविण्यासाठी सामान्य माणसाने उभारलेला संघर्ष होता. म्हणूनच कारापूरचा हा १६१ दिवसांचा अध्याय गोव्याच्या सामाजिक संघर्षाच्या इतिहासात निश्चितच महत्त्वाचा ठरणार आहे.
एका बाजूला महाकाय बिल्डरची ताकद, दुसऱ्या बाजूला राजकीय वजन आणि आर्थिक सामर्थ्य; तर समोर होते सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, युवक, महिला आणि गावकरी. ज्यांच्याकडे सत्ता नाही, पैसा नाही, मोठमोठी कार्यालये नाहीत, माध्यमांचे सामर्थ्य नाही; त्यांच्या हातात होते फक्त आपल्या मातीवरचे प्रेम आणि अन्यायाविरोधात उभे राहण्याचे धैर्य! अशा संघर्षात १६१ दिवस ठामपणे उभे राहणे ही छोटी गोष्ट नाही.
गोव्यातील जमीन परप्रांतीय बिल्डर आणि रिअल इस्टेट व्यावसायिकांच्या ताब्यात जाण्याचा वेग वाढत असताना कारापूरने एक मूलभूत प्रश्न विचारला. विकासाच्या नावाखाली गावच विकायचे असेल, तर त्या विकासाचा लाभ कोणाला आणि किंमत कोणाला? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने आजपर्यंत स्पष्टपणे दिलेले नाही.
याच संघर्षाला बदनाम करण्याचे प्रयत्नही झाले. दोन युवकांना आमिष दाखवून पैसे देऊन नंतर त्यांच्यावर खंडणीचे आरोप लावून अटक करण्यात आल्याच्या घटनांमुळे आंदोलनावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीवर आरोप झाला म्हणून संपूर्ण आंदोलनाला ‘खंडणीखोर’ ठरविण्याचा प्रयत्न हा लोकशाहीच्या संघर्षालाच बदनाम करण्याचा प्रकार ठरतो. बड्या प्रकल्पांच्या मोहाला सामान्य माणूस बळी पडू शकतो; पण त्यामुळे आपल्या जमिनीचे रक्षण करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला प्रत्येक गावकरी विकाऊ ठरत नाही. कारापूरकरांनी आपल्या संयमाने, सातत्याने आणि प्रामाणिक भूमिकेने हा प्रचार हाणून पाडला आहे.
अखेर कारापूर-सर्वण पंचायतीला शहाणपण सुचले आणि प्रकल्पाला काम बंद नोटीस बजावण्यात आली. पंचायतीच्या नोटिशीला कोणीच भीक घालत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणे ही प्रशासनासाठीच चिंतेची बाब आहे. कायदा कागदावर असेल आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती नसेल, तर लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास कसा टिकणार?
कारापूरकरांनी मात्र केवळ रस्त्यावरच्या आंदोलनावर विसंबून राहण्याऐवजी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादासमोरही कायदेशीर लढाई सुरू ठेवली आहे. कागदपत्रांची, परवानग्यांची, जमिनीच्या वापराची आणि पर्यावरणीय बाबींची कायदेशीर कसोटीवर तपासणी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणजेच हा संघर्ष भावनेपुरता मर्यादित नाही; तो लोकशाही आणि कायद्याच्या चौकटीतला लढा आहे.
आज धरणे स्थगित झाले. उद्या काय होईल, हे काळच ठरवेल. पण कारापूरने गोव्याला एक संदेश दिला आहे, सत्ता मोठी असू शकते, पैसा मोठा असू शकतो; मात्र आपल्या मातीसाठी उभा राहिलेला सामान्य माणूस त्याहून मोठा असतो.
सत्यमेव जयते हा केवळ न्यायालयांच्या भिंतीवर लिहिलेला संदेश नसावा; तो कारापूरच्या संघर्षाचा निकालही ठरावा. १६१ दिवसांचा लढा थांबला आहे; कारापूरची लढण्याची जिद्द मात्र अजूनही जिवंत आहे.