शेवटच्या सरकार तुमच्या दारी कार्यक्रमाबाबत उत्सुकता

गांवकारी, दि. १६ ( प्रतिनिधी)

राज्यात सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत वेगवेगळ्या दहा ठिकाणी सरकार तुमच्या दारी उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गेली १४ वर्षे गोव्यात सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा उपक्रम असल्याने जनता सरकारला जाब विचारणार की गप्प बसणार याची उत्सुकता अनेकांना लागून राहीली आहे.
सकाळी १० ते दुपारी १ या अवघ्या तीन तासांत मुख्यमंत्री आणि नऊ मंत्री थेट जनतेसमोर येणार आहेत. प्रशासकीय भ्रष्टाचार, रखडलेली कामे, सरकारी कार्यालयांतील गैरव्यवस्था आणि जनतेच्या वाढत्या नाराजीचा उद्रेक या कार्यक्रमांत होणार की नेहमीप्रमाणे सरकारी योजनांचा प्रचार आणि राजकीय भाषणांच्या गदारोळात सामान्य माणसाचा आवाज दबून जाणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री पेडणेत तर विश्वजीत सासष्टीत
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे पेडणे तालुक्यातील कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत, तर नगर नियोजन, आरोग्य आणि नगरविकासमंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडे चक्क सासष्टी तालुक्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे जमीन रूपांतरणे, मेगा प्रकल्प आणि नगर नियोजन खात्याच्या निर्णयांवरून सातत्याने वाद निर्माण होत असताना विश्वजीत राणे सासष्टीतील जनतेसमोर येणार आहेत. त्यामुळे या कार्यक्रमात त्यांना थेट प्रश्न विचारले जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकार दारी येणार; पण न्याय कधी मिळणार?

राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये सामान्य माणसाला साध्या कामासाठीही वारंवार हेलपाटे मारावे लागतात. महसूल खात्यातील अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. कुळ-मुंडकारांच्या न्यायासाठी अनेक कुटुंबांच्या दोन-तीन पिढ्या संपल्या, तरी प्रकरणांचा निकाल लागत नाही. तारीख पे तारीख देणारी यंत्रणा सामान्य माणसाला न्याय देणार तरी कधी, हा प्रश्न आहे.

‘म्हजे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. अर्ज निकाली काढण्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याच्या तक्रारी, उपजिल्हाधिकारी व मामलेदार कार्यालयांतील कथित अनास्था, जमीनविषयक प्रकरणांमधील विलंब आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेचा अभाव याबाबत नागरिकांना थेट मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांकडे जाब मागण्याची संधी मिळणार आहे.

गोव्याच्या जमिनींची सुरू असलेली रूपांतरे, डोंगरकापणी, मेगा प्रकल्पांना मिळणाऱ्या परवानग्या, शेतीजमिनींचे संरक्षण, पाणीटंचाई, विजेचा लपंडाव, खराब रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि आरोग्यसेवेतील त्रुटी या प्रश्नांवर जनतेने आवाज उठवला नाही, तर सरकारला वास्तव परिस्थितीची जाणीव करून देणार तरी कोण?

सरकारी योजनांची माहिती की जनतेच्या तक्रारींचे निवारण?

सरकारच्या अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकानुसार ‘सेवा संकल्प अभियाना’अंतर्गत या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. नागरिकांना थेट मंत्र्यांशी संवाद साधता यावा, सरकारी योजनांची माहिती मिळावी आणि तक्रारी संबंधित विभागांपर्यंत पोहोचविता याव्यात, हा या कार्यक्रमाचा घोषित उद्देश आहे.

कार्यक्रमस्थळी ‘म्हजे घर’ योजना, महसूल खाते, समाजकल्याण संचालनालय, महिला व बालविकास संचालनालय आणि कृषी संचालनालयाचे स्वतंत्र कक्ष उभारण्यात येणार आहेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, गृह आधार, लाडली लक्ष्मी तसेच विविध कृषी योजनांबाबत माहिती आणि मार्गदर्शन दिले जाणार आहे.

मात्र, सरकारी योजनांची माहिती देणे आणि नागरिकांच्या तक्रारींचा प्रत्यक्ष निपटारा करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. नागरिकांच्या अर्जांची नोंद घेतली जाणार का? तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली जाणार का? अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईची जबाबदारी निश्चित होणार का? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तरच या उपक्रमाचे खरे यश सिद्ध होईल.