आज बायणाचा एक किलोमीटर किनारा तीस वर्षांसाठी दिला, तर उद्या उर्वरित किनारपट्टीवरही अशीच मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार?

गोव्याचा समुद्रकिनारा हा गोमंतकीयांचा नैसर्गिक वारसा आहे. तो कुणाच्या खासगी मालकीचा व्यापार नाही किंवा सरकारी प्राधिकरणांच्या मर्जीने विक्रीला काढलेली मालमत्ताही नाही. तरीही मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने बायणा किनाऱ्याचा सुमारे एक किलोमीटरचा पट्टा जलक्रीडा व्यवसायासाठी तब्बल ३० वर्षांच्या भाडेपट्टीवर देण्याची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. १५ ऑक्टोबरला प्रसिद्ध झालेल्या या निविदेसाठी १६ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ज्या किनाऱ्यावर पिढ्यानपिढ्या गोमंतकीयांचा वावर आहे, तो किनारा तीन दशकांसाठी व्यावसायिकांच्या ताब्यात देण्याचा अधिकार मुरगाव बंदर प्राधिकरणाला दिला कुणी?

निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी ‘इनफ इज इनफ, गोवा’च्या माध्यमातून उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ बायणापुरता मर्यादित नाही. तो गोव्याच्या किनारपट्टीवरील जनतेच्या हक्कांशी निगडित आहे. गोवा जमीन महसूल संहितेच्या कलम १४ नुसार, अन्य कोणाची कायदेशीर मालकी नसलेल्या संबंधित जमिनी आणि समुद्रतळावरील सरकारी हक्क मान्य केले आहेत. सार्वजनिक विश्वस्त तत्त्वानुसार सरकार हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे विश्वस्त आहे. त्यामुळे बंदर हद्दीतील नियामक अधिकार म्हणजे जमिनीचा निर्विवाद मालकीहक्क नव्हे. बंदर प्राधिकरणाने आधी मालकीचे दस्तऐवज दाखवावेत आणि नंतर भाडेपट्टीची भाषा करावी.

बायणा, खारीवाडा आणि देस्तेरो येथील मच्छीमारांचा संघर्ष नवीन नाही. सप्टेंबर २०१६ मध्ये सुमारे दोनशे पारंपरिक मच्छीमारांनी पुनर्वसन, किनाऱ्यावरील उपजीविका आणि प्रस्तावित बंदर विस्ताराविरोधात मोर्चा काढला होता. २०१८ मध्ये बंदराच्या पर्यावरणीय परिणाम अहवालावरही मच्छीमार संघटनांनी आक्षेप घेतले होते. विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांची घरे, होड्या आणि पारंपरिक व्यवसाय संकटात आणायचे, पण त्यांच्या हक्कांबाबत निर्णय घेताना त्यांनाच विश्वासात घ्यायचे नाही, ही कसली विकासनीती?

बायणा येथील प्रवेशद्वार आणि संरक्षक भिंतीवरून २०२५ मध्ये नागरिकांना आंदोलन करावे लागले. अखेर प्रशासनाला प्रवेशद्वार स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. सार्वजनिक प्रवेशाच्या प्रश्नावर नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागणे, हीच मुळात चिंतेची बाब आहे.

कोळसा प्रदूषणाविरोधातील संघर्ष तर मुरगावच्या जनतेने वर्षानुवर्षे अनुभवला आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सडा, बोगदा आणि आसपासच्या भागातील नागरिकांनी कोळशाची धूळ व दुर्गंधीविरोधात पुन्हा आंदोलन केले. एका बाजूला प्रदूषणाचा त्रास, दुसऱ्या बाजूला मच्छीमारांचे पुनर्वसन रखडलेले आणि आता सार्वजनिक किनाऱ्याच्या दीर्घकालीन व्यावसायिक वापराचा प्रस्ताव. बंदर विकासाचा फायदा नेमका कुणाला आणि त्याची किंमत कोण मोजणार?

बंदर प्राधिकरणाला कायद्याने विकास आणि मालमत्ता व्यवस्थापनाचे अधिकार जरूर आहेत. मात्र, प्रमुख बंदर प्राधिकरण कायदा, २०२१ मधील ‘पोर्ट ॲसेट्स’, बंदर हद्द आणि मास्टर प्लॅनच्या तरतुदी तपासल्याशिवाय बायणा किनाऱ्यावरील प्रस्तावित भाडेपट्टी कायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. जलक्रीडा व्यवसायाला विरोध हा मुद्दा नाही; सार्वजनिक किनाऱ्यावरील अधिकार, स्थानिकांचा प्रवेश आणि पारंपरिक उपजीविका सुरक्षित राहणार का, हा खरा मुद्दा आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या निविदेची कायदेशीर छाननी करावी. एमपीएने मालकीचे दस्तऐवज, मास्टर प्लॅन, भाडेपट्टीच्या अटी आणि सार्वजनिक प्रवेशावरील संभाव्य परिणाम जाहीर करावेत. तोपर्यंत निविदा प्रक्रिया स्थगित ठेवावी.

आज बायणाचा एक किलोमीटर किनारा तीस वर्षांसाठी दिला, तर उद्या उर्वरित किनारपट्टीवरही अशीच मक्तेदारी निर्माण होणार नाही, याची हमी कोण देणार?

गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यांचे रक्षण करणे म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे; तर विकासाच्या नावाखाली सार्वजनिक हक्कांचा सौदा होऊ न देणे होय. सरकार आणि बंदर प्राधिकरणाने लक्षात ठेवावे, समुद्रकिनारा हा गोमंतकीयांचा वारसा आहे, कुणाच्या बापाची जहागीर नाही.