कामगारांनो, आश्वासनांवर नव्हे, आपल्या अधिकारांवर विश्वास ठेवा! संघटित व्हा, प्रश्न विचारा, जाब मागा! कारण काळोख दूर करण्यासाठी नेत्यांच्या घोषणांची नव्हे, तर जागृत समाजाच्या निर्धाराची गरज आहे.

विजयादशमी म्हणजे असत्यावर सत्याचा विजय! अंधारातून प्रकाशाकडे जाण्याचा संकल्प! परंतु गोव्यातील हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आयुष्यात हा प्रकाश कधी उगवणार? गेली पाच, दहा, पंधरा, अगदी पंचवीस वर्षे सरकारी सेवेत राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी आजही असुरक्षितता, अन्याय आणि आश्वासनांची भीकच का? राजकीय नेत्यांसाठी विजयादशमी म्हणजे आणखी एका घोषणेचा मुहूर्त बनला आहे काय?

राज्याच्या विविध सरकारी खात्यांत अंदाजे १५ ते २० हजार कर्मचारी कंत्राटी आणि रोजंदारीवर काम करतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांचा आधार घेऊन नियमितीकरणाची मागणी होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कामगार पुरवठा सोसायटीतील दहा वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या कामगारांच्या प्रश्नावरही न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला. तरीही सरकारकडून ठोस कृतीऐवजी आश्वासनांचीच पुनरावृत्ती होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांत आहे. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याशिवाय सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्यांचा न्याय्य हक्क दिसत नाही काय?

कदंब महामंडळाच्या वर्धापनदिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा घोषणांचा वर्षाव केला. मात्र, घोषणा आणि अंमलबजावणी यांतील दरी कोण भरून काढणार? कदंबमध्ये अकरा महिन्यांच्या कंत्राटावर चालक-वाहक भरती होतात. कागदावर २२ हजारांचे वेतन; प्रत्यक्ष हातात अवघे १७ ते १९ हजार! रजा घेतली तर वेतनकपात. रोज शेकडो प्रवाशांचे प्राण सुरक्षितपणे वाहून नेणाऱ्या चालकाचे स्वतःचे भविष्य मात्र असुरक्षित! प्रवाशांच्या जीवाची जबाबदारी घेणाऱ्या हातांना स्वतःच्या कुटुंबाच्या उद्याची हमी का नसावी?

अनुभव नाही म्हणून कमी पगार, असा युक्तिवाद केला जातो. मग कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसताना निवडून आलेल्या आमदाराला लाखाच्या घरात वेतन आणि विविध भत्ते कशासाठी? पाच वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीनंतर निवृत्तिवेतनाची तरतूद; पण पंचवीस वर्षे घाम गाळणाऱ्या कामगाराला कायम नोकरीचीही शाश्वती नाही! हा कोणता न्याय? ही कोणती लोकशाही?

महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे. मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, औषधोपचार आणि वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी पेलताना कामगाराचे आयुष्य संपत चालले आहे. दुसरीकडे, जनतेच्या पैशातून राजकीय प्रसिद्धी, सोहळे आणि आश्वासनांचा बाजार भरतो आहे. सरकारी तिजोरी म्हणजे नेत्यांची खासगी जहागीर नव्हे. जनतेचा पैसा जनतेच्या कल्याणासाठीच खर्च झाला पाहिजे.

सर्वाधिक वेदनादायक बाब म्हणजे हक्कालाच उपकार समजण्याची मानसिकता! नोकरी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा हे कुण्या नेत्याचे दान नाही. ते श्रमाचे मूल्य आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. राजकीय मेहरबानीवर जगण्याची सवय जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत शोषणाचे हे चक्र थांबणार नाही.

कामगारांनो, आश्वासनांवर नव्हे, आपल्या अधिकारांवर विश्वास ठेवा! संघटित व्हा, प्रश्न विचारा, जाब मागा! कारण काळोख दूर करण्यासाठी नेत्यांच्या घोषणांची नव्हे, तर जागृत समाजाच्या निर्धाराची गरज आहे. अन्यथा, प्रत्येक विजयादशमीला रावण जळेल; पण अन्यायाचा रावण तसाच जिवंत राहील!