गोव्याला केवळ भाजपविरोधी सरकार नको, तर गोव्याच्या हिताशी प्रामाणिक राहणारा सक्षम पर्याय हवा आहे.

गोव्याच्या राजकीय इतिहासात २०२७ ची विधानसभा निवडणूक ही केवळ सत्तांतराची लढाई राहिलेली नाही. ती गोवा, गोंयकारपण आणि गोमंतकीय अस्मितेच्या अस्तित्वाची निर्णायक लढाई ठरणार आहे. राहुल गांधींच्या गोवा भेटीने काँग्रेसमध्ये उत्साह संचारला असेल; परंतु या उत्साहाचे मतांत आणि मतांचे सत्तेत रूपांतर होणार काय? त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे काँग्रेसला सत्ता मिळालीच, तरी ती टिकवण्याची विश्वासार्हता तिच्याकडे आहे काय?

काँग्रेसचा सर्वांत मोठा शत्रू भाजप नसून स्वतःची गमावलेली विश्वासार्हता आहे. दोन वेळा दोन तृतीयांश आमदार भाजपमध्ये दाखल झाल्याने जनतेच्या विश्वासाचा अक्षरशः चुराडा झाला. भाजपविरोधात मतदान करणाऱ्या जनतेचेच प्रतिनिधी भाजपच्या सत्तेला बळ देण्यासाठी पुढे सरसावले. या विश्वासघाताची राजकीय किंमत काँग्रेसला आजही मोजावी लागत आहे.

दुसरीकडे भाजपने केंद्रातील सत्तेचा आधार, मजबूत संघटनात्मक यंत्रणा आणि प्रशासनावरील पकडीच्या जोरावर प्रचंड राजकीय ताकद उभी केली आहे. जनतेने कोणालाही निवडून द्यावे, शेवटी सत्ता आमचीच, असा दरारा निर्माण करणारे राजकारण लोकशाहीसाठी घातक आहे. काँग्रेसचे आमदार पुन्हा फोडून सत्ता स्थापन करण्याच्या चर्चाच भाजपच्या सत्ताकारणाच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात.

भाऊसाहेब बांदोडकर आणि शशिकला काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखालील मगोच्या सतरा वर्षांच्या राजवटीत आधुनिक गोव्याचा भक्कम पाया रचला गेला. आज भाजपच्या साडेचौदा वर्षांच्या अखंडित सत्तेत विकासाचे भव्य इमले उभे राहिले; पण गोव्याच्या अस्तित्वाचा पायाच डळमळीत होऊ लागला आहे. डोंगरकापणी, जमीन रूपांतरण, पर्यावरणीय ऱ्हास, बेरोजगारी आणि परवडणाऱ्या घरांच्या प्रश्नांनी गोमंतकीय अस्वस्थ आहे. विकासाच्या या लाटेत मूळ गोमंतकीयच वाहून जाणार काय?

राहुल गांधींनी जमीन, भ्रष्टाचार आणि बेरोजगारीचे प्रश्न उपस्थित केले. मात्र काँग्रेसनेही आपल्या पूर्वीच्या राजवटीतील चुका विसरून चालणार नाही. गोव्याच्या संरक्षणाची आश्वासने देताना स्वतःच्या उमेदवारांची निष्ठा आणि चारित्र्य तपासण्याची जबाबदारी काँग्रेसचीच आहे.

भाजपविरोधी नाराजी म्हणजे काँग्रेसचा विजय नव्हे. सत्तांतर घडवण्यासाठी काँग्रेसला आधी जनतेचा विश्वास जिंकावा लागेल. गोव्याला केवळ भाजपविरोधी सरकार नको, तर गोव्याच्या हिताशी प्रामाणिक राहणारा सक्षम पर्याय हवा आहे.

पंधरा वर्षांनंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. पण निवडून आलेले आमदार पुन्हा भाजपच्या गळाला लागणार नाहीत, याची हमी कोण देणार?

कारण गोव्याला आता केवळ सत्तांतर नको, तर राजकीय चारित्र्याचे परिवर्तन हवे आहे. अन्यथा सरकारे बदलतील, चेहरे बदलतील; पण या सत्तेच्या बाजारात गोवा आणि गोंयकारपणाचे अस्तित्वच विकले जाण्याचा धोका कायम राहील!