रियागो होम्सच्या बाजूने निवाडा दिला निवाडा

गांवकारी, दि. २१ (प्रतिनिधी)

आसगांव येथील रियागो होम्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीच्या संरक्षक भिंतीच्या बांधकाम परवान्यावरून सुरू असलेल्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कंपनीच्या बाजूने निवाडा देत आसगांव पंचायतीला धक्का दिला आहे. प्रत्यक्ष जागेवर रस्ता दिसत नसला, तरी अधिकृत प्रादेशिक आराखड्यात त्याची नोंद असल्यास त्याचे अस्तित्व नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, वादग्रस्त कलम १७(२) अंतर्गत आराखड्यात दाखविलेल्या रस्त्याला न्यायालयाने दिलेले महत्त्व आता चर्चेचा विषय बनले आहे.
न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निवाडा देताना जिल्हा न्यायालयाचा २० जानेवारी २०२६ रोजीचा आदेश रद्द केला.
प्रत्यक्षात रस्ता नाही, आराखड्यात आठ मीटरचा!

आसगावातील सर्वे क्रमांक ६९/१ मधील जमिनीभोवती संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी कंपनीने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंचायतीकडे अर्ज केला होता. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीत प्रवेशरस्ता आणि जमिनीच्या सीमा स्पष्ट नसल्याने पंचायतीने अर्ज फेटाळला. अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला, तर जिल्हा न्यायालयाने पंचायतीची भूमिका योग्य ठरवली होती.

दरम्यान, २५ मे २०२३ रोजी नगरनियोजन खात्याने कलम १७(२) अंतर्गत प्रादेशिक आराखड्यात दुरुस्ती करून सर्वे क्रमांक ७४/१ मधून आठ मीटर रुंदीचा प्रवेशरस्ता दाखविला होता. हाच रस्ता उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यात निर्णायक ठरला. विशेष म्हणजे, कलम १७(२) उच्च न्यायालयानेच रद्द केले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या दुरुस्तीचे कायदेशीर स्थान काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

झुडपांमुळे रस्ता दिसत नसल्याचा युक्तिवाद!

संबंधित परिसर जंगलाने व्यापलेला असल्याने दीर्घकाळ वापरात नसलेला रस्ता झुडपांमुळे झाकला जाऊ शकतो. त्यामुळे केवळ स्थळ पाहणीच्या आधारे अधिकृत आराखड्यातील रस्त्याचे अस्तित्व नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रादेशिक आराखड्याच्या कायदेशीर परिणामाकडे जिल्हा न्यायालयाने पुरेसे लक्ष दिले नसल्याचेही निवाड्यात नमूद करण्यात आले.

गांव वाचवायचे की कागदावरील रस्ते मान्य करायचे ? सरपंच हनुमंत नाईक

या निवाड्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार असल्याचे सरपंच हनुमंत नाईक यांनी सांगितले.

“प्रत्यक्षात जो रस्ताच अस्तित्वात नाही, तो आराखड्यात दाखविला म्हणून मान्य करायचा काय? मग पंचायतीच्या स्थळ पाहणीला अर्थच काय उरतो? अशा पद्धतीने परवानग्या दिल्या जाऊ लागल्या तर गावांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल,” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.