प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

भारतीय संविधानाच्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान दिले. गावाचा कारभार गावानेच चालवावा, विकासाची दिशा स्थानिक जनतेने ठरवावी, ही त्यामागील मूलभूत संकल्पना. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कायदे, प्रशासकीय निर्णय आणि न्यायालयीन निवाड्यांतून या संस्थांचे अधिकारच निष्प्रभ होणार असतील, तर पंचायती हव्याच कशाला, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

गोव्यात बहुतांश पंचायती राजकीय सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली वावरत असल्याचे आरोप होतात. अशा परिस्थितीत बार्देशातील आसगाव पंचायतीने गावहितासाठी घेतलेली भूमिका निश्चितच उल्लेखनीय आहे. सरपंच हनुमंत नाईक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी लोकांच्या बाजूने उभे राहत वादग्रस्त प्रकल्पांविरोधात न्यायालयीन लढे दिले. राजकीय दबावापेक्षा ग्रामहिताला प्राधान्य देणारी ही भूमिका इतर पंचायतींसाठी आदर्श ठरावी.

मात्र, याच पंचायतीला आता उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. एका बिल्डर कंपनीने खरेदी केलेल्या जमिनीला प्रत्यक्ष प्रवेशरस्ता नसल्याचे पंचायतीच्या स्थळ पाहणीत आढळले. जमिनीच्या सीमाही स्पष्ट नव्हत्या. त्यामुळे संरक्षक भिंतीचा परवाना नाकारण्यात आला. अतिरिक्त पंचायत संचालकांनी कंपनीच्या बाजूने निर्णय दिला, तर जिल्हा न्यायालयाने पंचायतीचा निर्णय कायम ठेवला. उच्च न्यायालयाने मात्र प्रादेशिक आराखड्यात आठ मीटरचा रस्ता दर्शविलेला असल्याने त्या नोंदीला कायदेशीर महत्त्व देत जिल्हा न्यायालयाचा निवाडा रद्द केला.

येथेच खरा पेच निर्माण होतो. संबंधित रस्ता नगरनियोजन कायद्याच्या वादग्रस्त कलम १७(२) अंतर्गत आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आला होता. हे कलम उच्च न्यायालयाने रद्द केले असून त्यावरील वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मग अशा तरतुदीखालील पूर्वीच्या निर्णयांची वैधता नेमकी किती, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न आहे.

कारापूर-सर्वण प्रकरणातही कलम १७(२) संदर्भातील न्यायप्रविष्टतेचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. दोन्ही प्रकरणांतील कायदेशीर परिस्थिती समान आहे काय, आणि न्यायालयीन भूमिकेत सुसंगती आहे काय, याचे स्पष्ट उत्तर मिळायला हवे. न्यायालयीन निवाड्यांवर घटनात्मक चौकटीत प्रश्न उपस्थित करणे म्हणजे न्यायसंस्थेचा अवमान नव्हे; उलट न्यायावरील विश्वास टिकविण्यासाठी अशी चिकित्सा आवश्यक असते.

प्रादेशिक आराखड्यातील नोंद महत्त्वाची की प्रत्यक्ष जमिनीवरील वस्तुस्थिती? ग्रामपंचायतीच्या पाहणीला किती वजन द्यायचे? आणि गावाच्या भवितव्याबाबत ग्रामसभेचा आवाज कितपत निर्णायक असावा? या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे.

आसगाव पंचायत फेरविचार याचिका किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारनेही केवळ तांत्रिक कायदेशीर भूमिकेपुरते मर्यादित न राहता ग्रामस्वराज्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करायला हवे.

न्यायसंस्था हा लोकशाहीचा अखेरचा आधार आहे. तिच्यावरील विश्वास टिकविण्यासाठी न्याय मिळणे जितके महत्त्वाचे, तितकेच तो मिळाल्याची खात्री जनतेला पटणेही आवश्यक आहे. अन्यथा ग्रामस्वराज्य केवळ संविधानातील सुंदर संकल्पना बनून राहील आणि पंचायतींचे अस्तित्व नाममात्र ठरेल!