आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार आपत्तीपूर्व तयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग वास्को बाजारपेठेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात होता का?
—————————————-
वास्कोतील बाजारपेठेला लागलेल्या भीषण आगीने शेकडो व्यापाऱ्यांचे संसार उद्ध्वस्त केले. कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता खाक झाली. या दुर्घटनेने गोव्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उपाध्यक्ष महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कांदाव्हेलू आहेत. त्यामुळे या दुर्घटनेची जबाबदारी निश्चित करण्याची नैतिक आणि प्रशासकीय जबाबदारी या नेतृत्वावर येते.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ नुसार आपत्तीपूर्व तयारी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, विविध यंत्रणांमधील समन्वय आणि आपत्तीनंतरचे पुनर्वसन ही प्रशासनाची मूलभूत कर्तव्ये आहेत. मग वास्को बाजारपेठेसाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा अस्तित्वात होता का? असल्यास तो कधी तयार झाला? त्याची अंमलबजावणी झाली का? बाजारपेठेतील अग्निसुरक्षा उपकरणे, पाण्याची उपलब्धता, अग्निशमन वाहनांसाठी प्रवेशमार्ग आणि आपत्कालीन निर्गमन व्यवस्था यांची शेवटची तपासणी कधी झाली? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने सार्वजनिक करायला हवीत.

दुर्घटनेनंतर आर्थिक मदत जाहीर करणे म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापन नव्हे. मदत ही सरकारची जबाबदारी आहे, उपकार नाहीत. आयुष्यभराची पुंजी गमावलेल्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान काही लाखांच्या भरपाईने भरून निघणार नाही. अनेकांना पुन्हा व्यवसाय उभारण्यासाठी वर्षे लागतील. त्यात अनधिकृत किंवा अपूर्ण कागदपत्रांवर व्यवसाय करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांचे काय? त्यांना पुनर्वसनातून वगळले जाणार का? त्यांच्या व्यवसायातील अनियमिततेकडे यापूर्वी दुर्लक्ष करणाऱ्या पालिका प्रशासनाची जबाबदारी कोण निश्चित करणार?

हडफडेतील बर्च बाय रोमियो लेन दुर्घटनेपासून वास्कोच्या अग्नितांडवापर्यंत प्रत्येक घटना प्रशासनाला सावध करणारी आहे. तरीही प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांपेक्षा दुर्घटनेनंतरच्या घोषणांनाच अधिक महत्त्व दिले जाते. मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण शिबिरे, जनजागृती कार्यक्रम आणि बैठका यांवर खर्च होतो. मात्र प्रत्यक्ष आपत्तीच्या वेळी ही तयारी कितपत उपयोगी पडते, याचे स्वतंत्र मूल्यमापन होत नाही. सरावातील तत्परता प्रत्यक्ष संकटात दिसत नसेल, तर अशा व्यवस्थापनाचा उपयोग काय?

महसूल सचिवांकडे चौकशी सोपविण्यात आली आहे. मात्र केवळ चौकशी अहवाल, किरकोळ निलंबने आणि काही अधिकाऱ्यांवरील कारवाई म्हणजे उत्तरदायित्व नव्हे. दुर्घटनेमागील त्रुटी, संबंधित विभागांची भूमिका, अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन आणि आपत्कालीन प्रतिसादातील विलंब यांची स्वतंत्र, पारदर्शक चौकशी आवश्यक आहे. निष्कर्ष सार्वजनिक करून जबाबदार व्यक्तींवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे.

दुर्दैवाने अशा घटनांचे राजकीय भांडवल केले जाते. सत्ताधारी मदतीच्या घोषणा करतात, विरोधक घटनास्थळी जाऊन आरोप करतात आणि काही दिवसांत विषय मागे पडतो. विरोधकांनी केवळ निषेध न करता आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा हिशेब मागायला हवा. विधानसभेत स्वतंत्र चर्चा घडवून आणायला हवी.

आपत्ती टाळण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांवर प्रशासनाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे; दुर्घटनेनंतर वाटलेल्या मदतीवर नव्हे. जबाबदारी निश्चित होत नसेल, तर निष्काळजीपणालाच सरकारी संरक्षण मिळते. वास्कोची आग विझली असेल, पण तिने उपस्थित केलेले प्रश्न अजून धगधगत आहेत. या प्रश्नांना उत्तरे मिळाली नाहीत, तर पुढील दुर्घटना ही केवळ काळाची बाब ठरेल.