आग लागल्यानंतर धावणारे प्रशासन नव्हे, तर आग लागू नये म्हणून जागे असलेले प्रशासन गोव्याला हवे आहे. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी, आश्वासने आणि मदतीच्या घोषणा हा सरकारी कारभाराचा कायमचा पायंडा ठरेल.
—————————————–
हडफडेतील ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांडात तब्बल २५ निष्पाप जीवांचा बळी गेला. त्या दुर्घटनेने संपूर्ण गोवा हादरला. अग्निसुरक्षा, परवानग्या आणि सरकारी यंत्रणांच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, एवढ्या भीषण दुर्घटनेनंतरही प्रशासनाने नेमके कोणते धडे घेतले, याचे समाधानकारक उत्तर जनतेला मिळालेले नाही. आता वास्कोतील अग्नितांडवाने हे प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणले आहेत. सुमारे १५० दुकाने मालासहित जळून खाक झाली. शेकडो व्यापाऱ्यांच्या कष्टाची कमाई काही तासांत राख झाली. सुदैवाने जीवितहानी टळली. पण केवळ जीवितहानी झाली नाही म्हणून प्रशासनाने सुटकेचा निःश्वास टाकावा काय?

वास्को हे गोव्याचे महत्त्वाचे व्यापारी आणि औद्योगिक शहर. भारतीय नौदल, तटरक्षक दल, गोवा शिपयार्ड, मुरगाव बंदर प्राधिकरण आणि अग्निशामक दल अशा अनेक यंत्रणा या शहराच्या परिसरात कार्यरत आहेत. तरीही संडे मार्केटमधील आग विझवण्यासाठी अनेक तास झुंज द्यावी लागली. अरुंद रस्ते आणि गर्दीमुळे अग्निशामक जवानांना अडथळे आले. या अडचणी काही एका रात्रीत निर्माण झालेल्या नाहीत. मग आपत्कालीन परिस्थितीत अग्निशामक वाहने बाजारपेठेत कशी पोहोचणार, याचा विचार यापूर्वी कोणी केला होता का? आपत्ती घडल्यानंतर विविध यंत्रणांना पाचारण करणे ही तत्परता असली, तरी आपत्ती टाळण्यासाठी आधीच व्यवस्था निर्माण करणे ही प्रशासनाची खरी जबाबदारी आहे.

सणासुदीच्या बाजारासाठी व्यापाऱ्यांनी मोठी गुंतवणूक करून माल भरला होता. नेमक्या याच काळात आगीने त्यांच्या व्यवसायाची राखरांगोळी केली. हा निव्वळ योगायोग की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे. काही व्यापाऱ्यांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे. मात्र, तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणताही निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. आगीचे मूळ कारण शोधण्याबरोबरच बाजारपेठेतील अग्निसुरक्षा व्यवस्था कितपत सक्षम होती, याचीही चौकशी आवश्यक आहे.

हडफडेतील बर्च अग्निकांडाच्या तपासात अग्निशामक दलाचे आवश्यक ना-हरकत प्रमाणपत्र नसतानाही आस्थापन चालवले जात होते. परवानग्यांमधील अनियमिततेचेही गंभीर आरोप समोर आले. एवढे सगळे घडूनही राज्यातील अन्य व्यापारी आस्थापनांच्या सुरक्षेची व्यापक तपासणी कितपत झाली? धोकादायक बाजारपेठा ओळखून त्यांच्यासाठी विशेष आपत्कालीन आराखडे तयार झाले का? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने सार्वजनिक केली पाहिजेत.

मुख्यमंत्री घटनास्थळी धाव घेतात, नुकसानीची पाहणी करतात आणि आर्थिक मदतीचे आश्वासन देतात. या तत्परतेचे स्वागतच. पण आगीच्या राखेत उभे राहून मदतीची घोषणा करण्यापेक्षा आग लागूच नये म्हणून यंत्रणा सतर्क ठेवणे अधिक महत्त्वाचे नाही काय? व्यापाऱ्यांना केवळ नुकसानभरपाई नव्हे, तर व्यवसाय पुन्हा उभा करण्यासाठी ठोस पुनर्वसनाची हमी हवी आहे.

वास्कोतील दुर्घटनेची चौकशी केवळ आगीचे कारण शोधण्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये. अग्निसुरक्षा तपासण्या, आपत्कालीन प्रवेशमार्ग, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि पूर्वीच्या तक्रारींवर झालेली कारवाई यांचाही हिशेब घेतला पाहिजे. त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई झालीच पाहिजे.

आग लागल्यानंतर धावणारे प्रशासन नव्हे, तर आग लागू नये म्हणून जागे असलेले प्रशासन गोव्याला हवे आहे. अन्यथा प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी, आश्वासने आणि मदतीच्या घोषणा हा सरकारी कारभाराचा कायमचा पायंडा ठरेल. आग विझवणाऱ्या जवानांच्या शौर्याला सलाम; पण सुरक्षेच्या प्रश्नांवर सरकारी उत्तरदायित्वाची आग धगधगतच राहिली पाहिजे!