मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाला अनुरूप इतरही अनेक विधाने केली जाऊ शकतात. ती खरोखरच मुख्यमंत्र्यांना तरी रूचणार आहेत काय.

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १४ वर्षांनी गोव्याला मुक्ती मिळाली याचे खापर पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या माथ्यावर फोडण्यासाठी एकही संधी घालवायची नाही,असे जणू भाजपने ठरविलेच आहे. तो अजेंडा मिळेल तेव्हा पुढे रेटण्याचा सपाटाच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी इमाने इतबारे राबवलेला आहे. महात्मा गांधी यांचा द्वेष करून काहीच उपयोग होत नाही हे ओळखून त्यांना फसवे नमन करून पंडित नेहरूंना आपले मुख्य लक्ष्य बनवण्याचे धोरण भाजप आणि संघ राबवत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे ह्याच धोरणाचे पालन करत आहेत.
गोवा मुक्ती संग्रामातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना एक रकमी १० लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा स्तूत्य निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी घेतला याचे कौतुकच करावे लागेल. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हौतात्म्याची ती किंमत होऊ शकत नाही परंतु इतकी वर्षे केवळ सन्मान, गौरवाच्या नावाने त्यांच्या हातात नारळ ठेवण्याचेच काम आमच्या राज्यकर्त्यांनी केले पण डॉ. सावंत यांनी या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्य करून त्यांना काही प्रमाणात का होईना पण आधार दिला हे मान्य करणे क्रमप्राप्त आहे. गोवा मुक्तीदिनाच्या पूर्वसंध्येला हा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमाच्या उत्साहावर मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय वक्तव्याने विरजण घातले.
भारत स्वातंत्र्य झाला त्यावेळीच गोव्याला मुक्ती मिळवून दिली असती तर ७४ जणांना हौतात्म्य प्राप्त करण्याची गरजच नव्हती, हे विधान अत्यंत वेदनादायक होते. एका सुशिक्षित आणि जबाबदार व्यक्तीकडून मुक्तीदिनासारख्या पवित्र क्षणी अशी राजकीय विधाने केली जाणे हे कितपत योग्य ठरेल. गोवा मुक्तीच्या विलंबासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारची काही धोरणे चुकीची ठरली जाऊ शकतात परंतु सरसकट असे बेजबाबदार विधान अयोग्यच आहे. तत्कालीन परिस्थिती, संयुक्त राष्ट्राचा दबाव, देशाच्या स्वातंत्र्याची जबाबदारी इत्यादींचा विचार होणे गरजेचे आहे. गोवा हे पोर्तुगीजांच्या सत्तेखाली असलेले राज्य आणि त्यात केंद्र सरकारने दखल घेण्यायोग्य उठाव करण्यात गोमंतकीयांना अपयश आल्यामुळे तो केंद्रबिंदू ठरला नव्हता. हा विषय इतिहासातील पुराव्यांसहित यापूर्वीही स्पष्ट झालेला आहे पण तरिही विरोधकांना खीजवण्यासाठी त्याचा वारंवार उपयोग करून मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना काय आनंद मिळतो हे तेच जाणे.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विधानाला अनुरूप इतरही अनेक विधाने केली जाऊ शकतात. ती खरोखरच मुख्यमंत्र्यांना तरी रूचणार आहेत काय. मनोहर पर्रीकर हे २०१९ साली स्वर्गवासी झाले नसते तर डॉ. प्रमोद सावंत यांची राजवट गोव्याच्या नशिबीच आली नसती असे म्हटले जाऊ शकते काय. कदाचित अशा विधानांतून ते पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, धोरणकर्त्यांना खूष करू शकतील. राजकीय आखाड्यात अशा विधानांना कुणीही आक्षेप घेणार नाही परंतु प्रशासकीय कारभारात मुख्यमंत्रीपदासारख्या जबाबदार खुर्चीवर बसलेल्या व्यक्तीकडून अशी विधाने बिलकुल अपेक्षीत नाहीत. टाळ्या मारणारे आणि वाह वाह करणारे बरेच असतील तर पण अशा विधानांतून एखाद्याच्या बुद्धीमत्तेची पातळी जोखणारेही बरेच आहेत पण ते शांतपणे त्याच्या हिशेब आपल्याकडेच ठेवणार आहेत.