हायकोर्टाने शर्ती आणि अटींची बंधने जी सरकार आणि आयोजकांना घातली आहेत त्यांचे खरोखरच पालन होते काय हे न्यायदेवता आता डोळ्यांवरील पट्टी हटविल्यामुळे पाहु शकेल, एवढीच काय ती अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक करू शकतात.

सनबर्न महोत्सवाचा अखेर मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सनबर्न महोत्सवाला स्थगीती देण्यासंबंधी दाखल केलेल्या याचिका निकालात काढत सशर्त परवानगी आयोजकांना दिली. या निवाड्याची पूर्वकल्पना कदाचित आयोजक आणि सरकारलाही असेल म्हणूनच की काय महोत्सव आयोजनाचे काम जोरात धारगळ याठिकाणी सुरू आहे. हायकोर्टाने शर्ती आणि अटींची बंधने जी सरकार आणि आयोजकांना घातली आहेत त्यांचे खरोखरच पालन होते काय हे न्यायदेवता आता डोळ्यांवरील पट्टी हटविल्यामुळे पाहु शकेल, एवढीच काय ती अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक करू शकतो.
कुठलाही एखादा निकाल बरोबर की चुक याची मिमांसा करता येते पण आक्षेप घेता येत नाही. न्यायालय हे सर्वोच्च. त्याबाबत कुणाला आक्षेप असेल तर त्यांनी पुढील कोर्टात जाऊन त्याविरोधात दाद मागता येते. परंतु एखाद्या निकालाची मिमांसा करण्यात काहीच हरकत नाही. एक गोष्ट खरी आहे की आपली न्यायव्यवस्था आंधळी आहे, माफ करा होती. आता न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवरील पट्टी हटविण्यात आली आहे आणि त्यामुळे न्यायव्यवस्थेकडे अगदी डोळसपणे ही देवता पाहु शकते. सनबर्न महोत्सव हा एक संगीत, नृत्य महोत्सव. मस्त जेवणाचा थाट, त्यासोबत ड्रिंक्स आणि मौजमजा असा या महोत्सवाचा माहोल. देशभरातून आणि जगभरातून हा माहोल अनुभवण्यासाठी पर्यटकांची झुंबड उडते. अगदी बेभान होऊन तीन दिवसांच्या या महोत्सवाचा आनंद लुटला जातो. या गर्दीमुळे राज्याच्या पर्यटनाला चालना मिळते. स्थानिकांना व्यवसायप्राप्ती होते आणि आपल्या गोव्याचे ब्रँडिंगही होते. सहजिकच अशा महोत्सवांना सरकारचा पाठींबा मिळणे क्रमप्राप्त आहे. या महोत्सवाच्या निमित्ताने पडद्यामागे जे गैरप्रकार सुरू होतात किंवा घडतात त्याला सरकारी यंत्रणांचा गाफीलपणा किंवा दुर्लक्षीतपणा कारणीभूत आहे. पण तो न्यायालयासमोर सिद्ध करायचा कसा.
न्यायालयासमोर वकिलांकडुन जी भूमीका मांडली जाते किंवा जो विषय ठेवला जातो त्या आधारावर न्यायनिवाडा होतो. सनबर्न महोत्सवाला स्थगीती देण्या इतपत ठोस माल याचिकादारांकडे नसल्यानेच कदाचित हा निवाडा असा आला असेल. सनबर्न महोत्सव आयोजित होणारी जागा ओलीत क्षेत्राखालील रूपांतरित केलेली आहे. ही जागा आयपीबीने गुंतवणूक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केलेली आहे. या जागेत एका प्रकल्पालाही मंजूरी दिली आहे. या सगळ्या गोष्टींची चिकीत्सा या सुनावणीत झाली का. या व्यतिरीक्त राष्ट्रीय महामार्गाच्या अगदीच जवळ ही जागा असल्याने पार्किंगची सोय तसेच मालपे येथे दरड कोसळल्यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे काय, याची उत्तरे आता आपल्याला न्यायालयाबाहेर विचारावी लागणार आहेत. ग्रामसभेने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च की पंचायत मंडळाचा निर्णय, याबाबत अद्याप स्पष्टीकरण मिळाले नसले ते ठरविण्यासाठी सुनावणी पुढे चालू राहील पण तोपर्यंत सनबर्न महोत्सवाची सांगता होईल त्याचे काय?