गांवकारी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : गोव्यात सण-उत्सवांच्या काळात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला. ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक किंवा ध्वनिवर्धक यंत्रणांवर कोणत्याही प्रकारचे संगीत वाजविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात मांडली. या भूमिकेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी न्यायालयाने उत्तर व दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक तसेच दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे.

विशेष म्हणजे, या आदेशाचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याबरोबरच नियमभंग करणाऱ्यांची नावे उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाला तत्काळ कळविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायमूर्ती अमित एस. जामसांडेकर यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. जुझे लोबो आणि अन्य एका याचिकादाराने राज्य सरकार व इतर सात प्रतिवादींविरुद्ध दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक १६१५/२०२६ वर न्यायालयाने हा आदेश दिला.

सण-उत्सवांत ध्वनिप्रदूषण; तक्रारी करूनही कारवाई नाही

याचिकादारांच्या वतीने ॲड. रायन मिनेझिस यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, २०२५ मधील सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर ध्वनिप्रदूषण झाल्याच्या तक्रारी याचिकादारांसह अन्य नागरिकांनी संबंधित सरकारी यंत्रणांकडे केल्या होत्या. मात्र, या तक्रारींवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. यासंबंधी उपलब्ध असलेली तक्रारींची आकडेवारीदेखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.

ध्वनिप्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, २००० अस्तित्वात असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा मुद्दा याचिकादारांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणासंबंधी विविध निकालांत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठानेही या विषयावर महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. तरीदेखील सरकारी यंत्रणांकडून कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप याचिकादारांनी केला.

ध्वनिप्रदूषणाचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या आरोग्यावर आणि शांततेच्या अधिकारावर होत नसून पर्यावरणालाही गंभीर हानी पोहोचत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला.

सुट्टीच्या काळात तातडीची सुनावणी

७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका न्यायालयाच्या सुट्टीच्या काळात तातडीने सुनावणीसाठी मांडण्यात आली.

या कार्यक्रमादरम्यान ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन होऊ नये आणि नागरिकांना होणारा त्रास टाळण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकादारांनी केली.

याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००५ मधील ध्वनिप्रदूषणासंबंधीच्या निकालाचा तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाचा आधार घेतला.

सार्वजनिक रस्त्यांवर सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिवर्धक यंत्रणा, मोठ्या आवाजातील संगीत आणि फटाक्यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषण व सार्वजनिक उपद्रवासंबंधीच्या जनहित याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश दिला होता. त्या आदेशाची गोव्यातही अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.

सरकारकडून नियमांच्या अंमलबजावणीची हमी

राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. या टप्प्यावर याचिकेतील व्यापक प्रश्नांवर चर्चा न करता ७ व ८ नोव्हेंबरच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने अंतरिम उपाययोजना करण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण नियम, २००० तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यातील संबंधित अधिकारी करतील, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

त्याअंतर्गत ७ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून ८ नोव्हेंबरच्या पहाटे ६ वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक आणि ध्वनिवर्धक यंत्रणांवर संगीत वाजविण्यास सरकारी यंत्रणांकडून परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात केलेल्या या निवेदनाची नोंद घेत न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी

सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची केवळ नोंद घेऊन न्यायालय थांबले नाही. या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी उत्तर गोवा व दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक आणि दोन्ही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना विशेष जबाबदारी देण्यात आली.

न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत राज्याचे मुख्य सचिव, दोन्ही पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पाठविण्याचे निर्देश न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आवश्यक पावले उचलावीत, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नियमभंग करणाऱ्यांची नावे न्यायालयाकडे पाठवावी लागणार

या आदेशातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यांची नावे न्यायालयाला कळविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास कोणतेही उल्लंघन आल्यास त्यांनी त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी. त्याचबरोबर नियमभंग करणाऱ्या व्यक्तींची नावे उच्च न्यायालयाच्या निबंधक कार्यालयाला तत्काळ कळवावीत, असे आदेशाच्या दहाव्या परिच्छेदात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

त्यामुळे ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यास किंवा नियमभंगाच्या घटनांवर कारवाई टाळण्यास सरकारी यंत्रणांना वाव राहू नये, यासाठी न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण तरतूद केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही आधार

याचिकादारांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या In Re: Noise Pollution (V), (2005) 5 SCC 733 या निकालाचा विशेष उल्लेख केला. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासंबंधी कायदेशीर तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विविध न्यायालयीन निकालांत देण्यात आलेले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयानेही २०२६ मध्ये सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक रस्त्यांवर मोठ्या आवाजातील संगीत, ध्वनिवर्धक यंत्रणा आणि फटाक्यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती.

असे असतानाही नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाल्याची भूमिका याचिकादारांनी मांडली.

१९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

न्यायालयाने या टप्प्यावर याचिकेतील सर्व व्यापक प्रश्नांवर अंतिम निर्णय दिलेला नाही. सरकारने दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे तात्पुरते निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार असून त्यावेळी पुढील निर्देश दिले जाणार आहेत.

दरम्यान, न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशामुळे गोव्यातील ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कायदे आणि न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असूनही त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आता किती प्रभावीपणे कारवाई करते, याकडे लक्ष लागले आहे.