आचारसंहितेआड सरकारने तोंड लपवले

काँग्रेस, आरजीपीचा सरकारवर हल्लाबोल

गांवकारी, दि. १७ (प्रतिनिधी)

केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू केल्याचा फायदा घेऊन विरोधकांच्या तावडीतून सुटण्यासाठीच सरकारने विधानसभा अधिवेशन आटोपते घेतले, असा हल्लाबोल काँग्रेस आणि आरजीपी पक्षाने केला. सरकारच्या एकापेक्षा एक भानगडींचा पर्दाफाश या अधिवेशनात होत असल्यामुळेच सरकारने पळपुटेपणा करून आपले तोंड लपविण्याचा हा खटाटोप असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष तुलियो डिसोझा आणि सुनील कावठणकर यांनी ही टीका केली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा या राज्यांतही विधानसभा पोटनिवडणुका असून तेथील विधानसभा अधिवेशन सुरू आहे, मग गोव्यात अधिवेशन का थांबवले, असा सवाल सुनील कावठणकर यांनी केला.
राज्यातील कंत्राटी कामगारांचा विषय, गोवा मेडिकल कॉलेज आणि डेंटल कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर शिक्षणासाठी ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाकारल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. “सरकार ओबीसींना त्यांचा हक्क देण्यास इच्छुक नाही,” असा आरोप सुनील कावठणकर यांनी केला.
सरकारने २०२२ पासून विविध कार्यक्रमांवर ६७७ कोटी खर्च केल्याचा आरोप करत, ‘विकसित गोवा, विकसित भारत’ कार्यक्रमावर १३ कोटी म्हणजेच प्रतिमिनिट २२ लाख खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
विशेष अधिवेशन बोलवा – आरजीपी
आरजीपी राज्यपालांची भेट घेणार आहे. जनतेच्या वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन हवे, असे अध्यक्ष मनोज परब यांनी सांगितले. विरोधी आमदारांनी अनेक खाजगी विधेयके मांडली होती. ही विधेयके जनतेच्या आणि राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. या अधिवेशनात सरकारचे वस्त्रहरण सुरू होते. अधिवेशनाच्या शेवटपर्यंत सरकार उघडे पडेल या भीतीनेच सरकारने पळ काढला, असेही मनोज परब म्हणाले.
सरदेसाईंवर टीका दुर्दैवी – गोवा फॉरवर्ड
आमदार विजय सरदेसाई यांनी कितीतरी लोकांचे विषय प्रखरपणे विधानसभेत मांडले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करण्यास हरकत घेतली आणि ‘वोट ऑन अकाउंट्स’ घेण्याची मागणी केली. मग ते सेटिंग कसे ठरते, असा सवाल पक्षाचे प्रवक्ते विकास भगत यांनी केला. विरोधकांनी एकत्र यावे ही जनतेची भावना आहे. या भावनेचा आदर करून आमदार विजय सरदेसाई हे विरोधकांसोबत सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एवढे करूनही त्यांचा अनादर आणि अपमान होत असेल, तर गोवा फॉरवर्डला वेगळ्या मार्गाने जाणे भाग पडेल, असे त्यांनी सूचित केले.

  • Related Posts

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    The Bombay High Court at Goa has issued notices to Panaji Mayor Rohit Monserrate and several other respondents in connection with a petition alleging illegal encroachment and dumping of earth on land belonging to the Taleigao Communidade. The matter is scheduled for its next hearing on July 28. The petition was filed by Jose Rodrigues, Eusebio Gomes and Vito Gomes, naming the State Government, Taleigao Panchayat, Taleigao Communidade, Panaji Mayor Rohit Monserrate, and other authorities as respondents.

    २७ जूनपर्यंत सरकारला ‘अल्टीमेटम’

    खाजगी बस मालक आंदोलनाच्या पवित्र्यात गांवकारी, दि. २२ (प्रतिनिधी) राज्यातील खासगी बस मालकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत सरकारकडून कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याचा आरोप करत अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेतर्फे…

    You Missed

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    GHRC Adjourns Smart Meter Hearing to July 15; Amicus Curiae to Submit Report

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    Bombay High Court Issues Notices in Taleigao Communidade Land Filling Case

    23/06/2026 e-paper

    23/06/2026 e-paper

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    मान्सूनपूर्व कामांचा पोलखोल

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    चेकपोस्टच्या पोस्टिंगसाठी लाखोंच्या बोली ?

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply

    AAP Demands Waiver of Power Bills, 300 Free Units and 24×7 Electricity Supply