भिसी किंवा ज्यूरावर उसने पैसे घेण्याचा मोठा धंदाच राज्यात सुरू आहे आणि त्यात बहुतांश सरकारी कर्मचारी आहेत.

राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी युवकांना संबोधित करताना दिलेले उपदेशाचे डोस खरोखरच उपयोगी पडणार आहेत काय. युवकांनी सुशेगाद वृत्ती सोडावी, संधीचा लाभ घ्यावा अन्यथा परप्रांतिय युवक ही संधी हिरावून घेईल, सरकारने अनेक योजना आखलेल्या आहेत, त्यांचा लाभ घ्या वगैरे वगैरे बरेच काही प्रबोधन डॉ. सावंत यांनी दिले. सरकारी नोकरी सोडून ते राजकारणात उतरले आणि मुख्यमंत्रीही बनले. हा त्यांच्या नशीबाचा भाग आहे हे विसरून चालणार नाही. तिकडे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसण्यासाठी काहीजण बराच आटापिटा करत आहेत, त्यांच्यामागे राजकीय वारसाही आहे परंतु नशीबाची साथ नाही म्हटल्यावर काहीच उपयोग नाही. युवकांना राजकारणात येण्याचेही आवाहन मुख्यमंत्री करत आहेत. या सगळ्या गोष्टी एका समारंभाचा भाग किंवा सोपस्कर म्हणून उचित असल्या तरी वास्तवात हे सगळे कितपत खरे आहे किंवा शक्य आहे, याची शाश्वती कुणी देऊ शकणार काय.

गेल्या दोन दिवसांत दोन घटना घडल्या. एक पोलिस हवालदार आत्महत्या करण्यासाठी गेला असता त्याला ताब्यात घेऊन समुपदेशनासाठी पाठविण्यात आले. तिकडे अबकारी खात्याच्या एका कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याची बातमी आत्ताच प्राप्त झाली. या व्यतिरीक्त राज्यात आत्महत्या, ड्रग्स, दारूच्या व्यसनाला बळी पडणाऱ्यांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या घटनांची दखल घेऊन प्रतिकार उपाययोजनांची काही सोय सरकारकडे आहे का. गेले काही दिवस आम्ही मनोरूग्णांबाबत बातम्या आणि अग्रलेखही प्रसिद्ध केला आहे. काही निमित्ताने या विषयाचा संबंध आल्याने त्याबाबत जाणून घेण्याची संधी मिळाली. राज्यात मानसिक आरोग्याबाबत भयावह परिस्थिती आहे आणि या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आपल्याकडे उपाययोजना आणि कार्यक्रम अजिबात नाही. सरकारने जणू हा विषय राम भरोसेच सोडून दिला आहे. समाजात किंवा कुटुंबात एखादा मनोरूग्ण असेल तर त्याचे किती गंभीर परिणाम समाज आणि कुटुंबावर होतात हे बिचारे पीडित कुटुंबियच सांगू शकतात. मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याची हमी आपल्याला कायद्याने दिली आहे. मनोरूग्णांच्या मानवाधिकारांचेही जतन व्हायला हवे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु या विषयाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाखोंची लाच, मग ती भरून काढण्यासाठी आर्थिक गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराला बळी पडणे, कौटुंबिक गरज म्हणून कर्ज काढणे आणि त्यात रोजचा खर्च आणि हप्त्यांचा अतिरीक्त बोजा आणि त्यात भर म्हणजे आपल्याकडील जीवनशैलीशी संबंधित मौजमजा आणि बिअर, दारूची सवय. या सगळ्या गोष्टींनी अनेकांच्या गळ्याला फास लावला आहे. आर्थिक बेशिस्ती आणि गैरव्यवस्थापन हा गोंयकारांचा स्वभावदोष आहे. अनेक सरकारी कर्मचारी कर्जांनी बुडाले आहेत. खुल्या बाजारातून व्याजावर पैसे घेऊन ते आपले व्यवहार करत आहेत. भिसी किंवा ज्यूरावर उसने पैसे घेण्याचा मोठा धंदाच राज्यात सुरू आहे आणि त्यात बहुतांश सरकारी कर्मचारी आहेत. या सगळ्या गोष्टी खाजगी जीवनाशी संबंधित असल्या तरी त्याचे परिणाम सामाजिक, आर्थिक, कौटुंबिक, आरोग्य आदींवर पडत असल्याने त्याबाबत काहीतरी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार सरकारला निश्चितपणे आहे. गोंयकारांचा स्वाभिमान कमी होण्यात आणि गुलामी मानसिकता बळावण्याचे हे प्रमुख निदान आहे. यावर औषधपाणी होऊ शकते काय?