तार नदी सुधारणेच्या खर्चात ६५ टक्के वाढ
गांवकारी, दि. १२ (प्रतिनिधी)

गिरी ते तार जंक्शन – म्हापसा दरम्यानच्या तार/म्हापसा नदीच्या जलमार्ग सुधारणा प्रकल्पाच्या खर्चात तब्बल ६५ टक्क्यांची वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ४६ कोटी ५२ लाख ५८ हजार ७५२ रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता ७६ कोटी ५५ लाख ४६ हजार ५५८ रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच सुमारे ३० कोटी २ लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते सुदीप ताम्हणकर यांनी यापूर्वी जलस्रोत खात्यात मोठा गैरव्यवहार सुरू असल्याचा आरोप केला होता. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, तार नदी सुधारणा प्रकल्पाला १३ मार्च २०२५ रोजी मुख्य अभियंत्यांकडून तांत्रिक मंजुरी मिळाली. त्यावेळी प्रकल्पाची तांत्रिक मंजुरीची रक्कम ४५ कोटी ७५ लाख ४८ हजार रुपये होती.
मूळ आराखड्यात नदीतील गाळ काढणे, नदीकाठच्या बंधाऱ्यांचे बांधकाम व सुधारणा, पूरसंरक्षक भिंत, स्लुईस गेट, पंप हाऊस तसेच पंप, उपकरणे आणि पाइपलाइन अशा सहा प्रमुख कामांचा समावेश होता. निविदेनंतर मेसर्स बागकिया कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. यांना ३० जून २०२५ रोजी ४६.५२ कोटी रुपयांची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. ही रक्कम निविदेच्या अंदाजापेक्षा ४.९१ टक्के अधिक होती.
प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर मात्र प्रकल्पात अनेक नव्या कामांचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आला. नदीच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे ४.१ किलोमीटर बंधारे, अतिरिक्त क्रॉसिंग, मोठ्या व्यासाच्या पाइपलाइन, नदीतील गाळ व जलपर्णी काढणे, तसेच शेतकऱ्यांसाठी नदी ओलांडण्याच्या सुविधा यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय बंधाऱ्यावर सुमारे ४.५ किलोमीटरचा वॉकिंग ट्रॅक आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सौर दिवे बसविण्याचाही प्रस्ताव आहे.
या अतिरिक्त कामांमुळे ३० कोटी २ लाख ८७ हजार ८०६ रुपयांचा वाढीव खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे मूळ वर्क ऑर्डरची किंमत ७६.५५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, १३ मे २०२६ रोजी या अतिरिक्त खर्चासाठी मंजुरी मागण्यात आली असून, त्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्याचे कागदपत्रांतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे मूळ आराखड्यात ही कामे का समाविष्ट करण्यात आली नव्हती, काम सुरू झाल्यानंतरच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदलांची आवश्यकता का निर्माण झाली आणि तब्बल ३० कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी कोणत्या निकषांवर मिळणार, हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत. पूरनियंत्रण आणि शेती संरक्षणासाठी सुरू झालेल्या या प्रकल्पाच्या वाढत्या खर्चाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.