Gaonkaari
म्हणूनच हे अधिवेशन फक्त प्रश्नोत्तरांचे राहणार नाही; ते २०२७ च्या राजकीय लढाईची रंगीत तालीम ठरणार आहे.
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्टपासून सुरू होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली आहे. या अधिवेशनाचा कालावधी अद्याप निश्चित झालेला नसला तरी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी किमान १५ दिवसांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र हे अधिवेशन केवळ विधिमंडळाचे नियमित कामकाज म्हणून पाहता येणार नाही. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार आणि विरोधक या दोघांचीही राजकीय ताकद तपासणारी ही महत्त्वाची परीक्षा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ मार्च २०२७ पर्यंत आहे. फेब्रुवारीच्या आसपास निवडणूक होईल, असा अंदाज गृहीत धरला तर त्यापूर्वी हिवाळी अधिवेशन घेण्यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या वेळ उपलब्ध आहे. मात्र निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर अधिवेशन बोलावून विरोधकांना सरकारविरोधातील मुद्दे मांडण्यासाठी मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे ठरेल का, हा प्रश्न आहे. ३० आमदारांचे भक्कम संख्याबळ असले तरी सभागृहातील चर्चा केवळ संख्येने जिंकता येत नाही. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनातूनच या विधानसभेच्या प्रत्यक्ष राजकीय कामकाजाची सांगता करण्याचा प्रयत्न होतो का, याकडे लक्ष राहील.
मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा अनुभव ताजा आहे. ६ ते २७ मार्चपर्यंत नियोजित असलेले अधिवेशन अवघ्या सात दिवसांत गुंडाळण्यात आले. फोंडा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडलेल्या राजकीय हालचालींमुळे सरकारने वादळी चर्चेची शक्यता असलेले अधिवेशन लवकर संपवल्याची टीका झाली. त्यामुळे यावेळी अधिवेशन किती दिवस चालते, यावरूनही सरकारची विरोधकांना सामोरे जाण्याची तयारी दिसणार आहे.
यावेळी सरकारसमोर सर्वाधिक संवेदनशील विषय अर्थातच जमिनीचा असेल. इनफ इज इनफ, गोवा या लोकचळवळीचे नेते निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेला ‘गोवा कृषी जमीन संरक्षण कायदा-२०२६’चा मसुदा सरकारसमोर आहे. मागील अधिवेशनात विरोधकांनी तो खासगी विधेयकाच्या स्वरूपात पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला होता. आता सरकारनेच हा मसुदा विधेयकाच्या रूपात आणावा, ही मागणी अधिक जोर धरू शकते. कुळ आणि शेतजमिनींचा वापर केवळ शेती व शेतीपूरक कामांसाठीच व्हावा, अशी महत्त्वाची संकल्पना या मसुद्यात आहे. गोव्यातील जमीन रूपांतरणाचा वेग आणि त्यातून निर्माण झालेली अस्वस्थता पाहता सरकारला यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावीच लागेल.
कारापूर-सर्वण प्रकरणही सभागृहात तापण्याची शक्यता आहे. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन, जमीन व्यवहारांवर उपस्थित झालेले प्रश्न आणि नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांच्यावर विरोधकांकडून होणारे आरोप यामुळे हा विषय राजकीयदृष्ट्या स्फोटक आहे. केवळ आरोपांच्या फैरी झाडून न थांबता कागदपत्रांसह संपूर्ण व्यवहार सभागृहासमोर आणून सरकारकडून उत्तरे मिळविणे ही विरोधकांची खरी कसोटी असेल. ‘माझे घर’ योजनेच्या अंमलबजावणीचे वास्तवही तपासले गेले पाहिजे.
विरोधकांची संख्या कमी आहे; पण त्यांच्या हातात जमीन, नियोजन, प्रशासन, कथित घोटाळे आणि गैरकारभाराचे अनेक मुद्दे आहेत. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री सावंतही रिकाम्या हाताने मैदानात उतरणार नाहीत. सामाजिक योजनांच्या लाभात वाढ, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याच्या हालचाली, विविध आर्थिक मदतीच्या घोषणा आणि विकासकामांचा धडाका यातून निवडणुकीपूर्वी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट आहे. विरोधकांच्या आरोपांवर लोककल्याणकारी योजनांचे उत्तर देण्याची रणनीती भाजप आखू शकतो.
म्हणूनच हे अधिवेशन फक्त प्रश्नोत्तरांचे राहणार नाही; ते २०२७ च्या राजकीय लढाईची रंगीत तालीम ठरणार आहे. सरकारला आपल्या साडेचार वर्षांच्या कारभाराचा बचाव करावा लागेल आणि विरोधकांना आरोपांपलीकडे जाऊन सक्षम पर्याय असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. अखेरीस दोघांचाही न्यायनिवाडा सभागृहात नव्हे, तर मतदारांच्या दरबारात होणार आहे. आगामी अधिवेशन त्या निकालाची दिशा ठरविणारे ठरू शकते.
