विरोधक आणि सत्ताधारी सज्ज

गांवकारी, दि. ५ (प्रतिनिधी)

गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन शुक्रवार, ६ मार्चपासून सुरू होत आहे. २७ मार्च २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या या अधिवेशनात १४ दिवसांचे कामकाज होणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या कार्यकाळातील हे शेवटचे अधिवेशन ठरणार असल्याने राजकीय संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
सरकारचे घोटाळे आणि भानगडींचा शस्त्रसाठा घेऊन विरोधक सरकारवर हल्ल्यास सज्ज झाले आहेत, तर हे हल्ले परतवून लावण्यासाठी सत्ताधारीही पूर्ण तयारीत आहेत. त्यामुळे या अधिवेशनात गरमागरम आणि स्फोटक चर्चा होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सातत्याने सातवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा कार्यकाळातील शेवटचा अर्थसंकल्प असल्याने घोषणा आणि योजनांचा वर्षाव होण्याची शक्यता आहे. शुक्रवार, ६ मार्च रोजी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. खाजगी कामकाजाच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर करण्यामागे सरकारचे प्रयोजन काय, असा सवाल फातोर्ड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.
केंद्रीय निवडणूक आयोग कोणत्याही क्षणी इतर राज्यांच्या निवडणुका जाहीर करू शकतो. फोंडा पोटनिवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. ही पोटनिवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागू झाली तर अधिवेशन गुंडाळले जाऊ शकते. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी अर्थसंकल्प सादर करून मुख्यमंत्री मोकळे होऊ पाहतात की काय, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. सरकारच्या विविध घोटाळ्यांचा जाब विधानसभेत विचारला जाणार आहे. यावेळी विरोधक एकजुटीने सरकारचा पर्दाफाश करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सांगितले.
२१ खाजगी विधेयके सादर
या अधिवेशनात विक्रमी २१ खाजगी विधेयके सादर झाली आहेत. सरकारने ही विधेयके संबंधित खाती आणि कायदा विभागाकडे पाठवली आहेत. यापैकी किती विधेयके सभागृहात सादर करण्यास मान्यता मिळते आणि किती चर्चेला येतात हे पाहावे लागेल. विशेष म्हणजे ‘इनफ इज इनफ’ चळवळीचे प्रेरक निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी गोवा कृषी जमीन संरक्षण विधेयक – २०२६ चा मसुदा सर्व ४० आमदारांना दिला होता. विरोधी गटातील सर्व पक्षनेत्यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले आहे.
सरकारच्यावतीने फक्त मगोचे आमदार जीत आरोलकर यांनी दोन खाजगी विधेयके सादर केली आहेत. नगर नियोजन कायदा कलम ३९(ए) ला त्यांनी उघडपणे विरोध केल्यामुळे त्यांचे आणि मंत्री विश्वजीत राणे यांचे खटके उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खाजगी विधेयकांवरून यावेळी विधानसभेत रंगतदार चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
फक्त चार खाजगी दिवस
खाजगी विधेयके केवळ खाजगी कामकाजाच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारीच सादर करण्याची परंपरा आहे. पहिल्या दिवशी ६ मार्च रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने त्या दिवशी इतर कामकाज होऊ शकणार नाही. त्यामुळे १३, २० आणि २७ मार्च असे तीन खाजगी कामकाजाचे दिवस उरतात. या दिवसांत ही विधेयके चर्चेला यावी लागतील. यापैकी किती विधेयकांना सभापती डॉ. गणेश गांवकर मान्यता देतात हे पाहावे लागेल.
विश्वजीत राणे यांच्यावर सर्वांच्या नजरा
राज्यातील सर्वाधिक टीकेचे धनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे बनले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील काही नेते विरोधकांना हाताशी धरून त्यांची खेळी करत असल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये आहे. नगर नियोजन कायदा ३९(ए) संदर्भातील आरोपांना ते कसे उत्तर देतात किंवा विरोधकांवर तुटून पडतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भाजपातील काही नेत्यांनी त्यांना संयम पाळण्याची विनंती केली आहे. विरोधकांच्या टीकेला शांतपणे उत्तर देण्याचा सल्ला दिला आहे. काही विरोधी आमदारांनी स्वतःच्या खाजगी कामांसाठी त्यांच्याकडे प्रकरणे सादर केली होती, असे राणे यांनी सांगितले. त्यामुळे अधिवेशनात ते विरोधकांचा पर्दाफाश करतील, असे त्यांनी सूचित केले आहे. यामुळे विरोधकही त्यांच्या या पावित्र्यावरून सावध झाले आहेत.