पणजी, दि. १९ जुलै २०२६ : मोरजी येथील तेंबवाडा येथे ॲड. अंकुर कुमार यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका वकिलावरील हल्ला नसून कायद्याच्या राज्यावर आणि न्यायव्यवस्थेवर केलेला थेट हल्ला आहे, अशा शब्दांत गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीने या घटनेचा तीव्र निषेध केला. या प्रकरणाची जलद, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच राज्यातील वकिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन अँड सिक्युरिटी कायदा’ तातडीने लागू करावा, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.

गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या पणजी येथील मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या माध्यम व संवाद विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी ही मागणी केली. यावेळी प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, गोवा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईक आणि एनएसयूआयचे राज्य सरचिटणीस कुमार अर्जुन गवळी उपस्थित होते.

पणजीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (GCZMA), तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर बांधकामांबाबत दिलेल्या पाडकामाच्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर ॲड. अंकुर कुमार हे जमीनमालक अनिल नाईक यांच्यासोबत संबंधित स्थळाची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांच्यावर हल्ला झाल्याचा दावा काँग्रेसने केला.

“आपले व्यावसायिक आणि कायदेशीर कर्तव्य बजावणाऱ्या वकिलावर हल्ला होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. हा हल्ला एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नसून न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. सुसंस्कृत आणि लोकशाही समाजात अशा घटनांना कोणतेही स्थान असू शकत नाही,” असे पणजीकर म्हणाले.

न्यायालयाच्या आदेशांबाबत किंवा कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेबाबत कोणाची नाराजी असेल, तर त्याविरोधात न्यायालयीन मार्ग उपलब्ध आहे. मात्र, कायदा हातात घेऊन हिंसा, धमकी अथवा जमावशाहीच्या माध्यमातून न्यायप्रक्रियेला रोखण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

वकील हे न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असून सामान्य नागरिक आणि न्यायालय यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा आहेत. अन्याय झालेला नागरिक न्याय मिळविण्यासाठी वकिलांच्या माध्यमातून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतो. त्यामुळे आपले कर्तव्य बजावताना वकीलच सुरक्षित नसतील, तर सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कसा टिकणार, असा सवाल पणजीकर यांनी उपस्थित केला.

वकिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे किंवा त्यांना धमकावून न्यायप्रक्रियेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवरच घाला असल्याचे त्यांनी म्हटले. निर्भय वातावरणाशिवाय स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायप्रक्रिया शक्य नसल्याने अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही, यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या हल्ल्याची तातडीने निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करून हल्ल्यामागील सर्व व्यक्तींची भूमिका समोर आणावी आणि दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली. त्याचबरोबर व्यावसायिक कर्तव्य बजावताना वकिलांना आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र आणि प्रभावी संरक्षण व्यवस्था निर्माण करावी, असेही पणजीकर म्हणाले.

राज्यातील वकिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि कोणत्याही दबावाशिवाय स्वतंत्रपणे काम करण्याचा त्यांचा अधिकार सुनिश्चित करण्यासाठी ‘ॲडव्होकेट्स प्रोटेक्शन अँड सिक्युरिटी कायदा’ तातडीने लागू करण्याची मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

“वकिलांवरील हिंसा किंवा न्यायप्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्याचे प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट आणि कठोर संदेश सरकारने दिला पाहिजे. कायद्याचे राज्य टिकवायचे असेल तर कायद्याचे रक्षण करणाऱ्या आणि न्यायप्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या वकिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे पणजीकर यांनी सांगितले.